माओवादी केन्द्र : राजनीतिक दल कि प्रचण्डको निजी सुरक्षा दल ?
तर, न प्रचण्ड बदलिए, न उनले नेतृत्त्व गरेको माओवादी केन्द्र। नेकपा मशालदेखि माओवादी केन्द्रसम्म आइपुग्दा पनि पार्टीको वैधानिकता जोगाउन गरिने राष्ट्रिय सम्मेलनबाहेक लोकतन्त्रको एक छेउ पनि भेटिँदैन उनी र उनको दलमा।
राष्ट्रिय सम्मेलनबाट पनि प्रचण्ड निर्विकल्प अध्यक्ष हुनेछन्। अन्य पदाधिकारीमा पनि उनको खल्तीमा मान्छेले ठाउँ पाउने छन्। ‘प्रचण्डको विकल्प अहिले छैन। पार्टीले दिनै सकेको छैन र हामी पनि तयार भइसकेका छैनौं’, माओवादी नेता दीनानाथ शर्माले भने।
तत्कालीन मशालमा मोहन वैद्य ‘किरण’को उत्तराधिकारी बनेर नेतृत्त्वमा उदाएका प्रचण्ड माओवादी केन्द्रसम्म आइपुग्दा एकछत्र पार्टी चलाइरहेका छन्। र, ३३ वर्ष भयो, उनको एकतन्त्रीय शासन चलेको। सेक्टर काण्डपछि २०४५ सालको सम्मेलनमा उनी महामन्त्री चुनिएका थिए।
प्रचण्डको राजनीतिक कार्यक्रमले उनलाई निरन्तर नेतृत्त्वको हकदार बनाएको उनीनिकट नेताहरूको तर्क छ। युथफोर्सको सम्मेलनमा प्रचण्डले भनेका थिए, ‘म जतिसक्दो चाँडो नेतृत्त्व हस्तान्तरण गरेर राजनीतिबाट अलग हुन तयार छु। त्यसको लागि तपाईंहरू तयार हुनुपर्यो । म छिटोभन्दा छिटो राजनीतिबाट बिदा भएर संस्मरण लेख्न चाहन्छु। तर नेतृत्त्व हाँक्न तपाईं जस्ता युवा तयार नहुँदासम्म मैले सुख पाउने छाँट छैन।’
प्रचण्डले तत्काल सुख पाउने संकेत छैन। पुस ११ गतेबाट हुने राष्ट्रिय सम्मेलनमा पनि प्रतिस्पर्धा होइन सहमतिकै आधारमा नेतृत्त्व छान्न प्रयत्न हुनुपर्ने नेताहरूको जोड छ। र, सहमतिमा नेतृत्त्व चयन हुँदा प्रचण्डको विकल्प माओवादी नेताहरूले देखेकै छैनन्।
‘सहमतिमा नै प्रयत्न गर्नुपर्छ। किनभने यति बेला पार्टी निर्माणका लागि सहमतीय प्रणालीलाई विकास गरेर जानुपर्छ। अहिले अन्तर्विरोध र प्यानलहरू बनाउनु उपयुक्त होइन र प्यानल संगठन होइन’, माओवादी नेता लीलामणि पौडेल बताउँछन्।
पार्टीमा आइरहने फुट र भइरहने एकतामा प्रचण्ड निरन्तर नेतृत्त्वमा रहनु् प्रमुख कारण देखिन्छ। प्रचण्ड नेतृत्त्वमा आएपछि २०४८ सालमा चार वटा कम्युनिस्ट पार्टीहरू एकीकरण भएर नेकपा (एकता केन्द्र मशाल) बनेको थियो।
त्यसबेला नेकपा मशाल, हरिबोल गजुरेल नेतृत्त्वको विद्रोही मसाल, निर्मल लामा नेतृत्त्वको चौथो महाधिवेशन (चौम) र रूपलाल विश्वकर्मा नेतृत्त्वको सर्वहारा श्रमिक संगठनबीच एकीकरण भएको थियो। एकता हुँदा प्रचण्डसहित ११ जना महामन्त्री भएका थिए। अरू महामन्त्री लाखापाखा लागिसके। प्रचण्ड भने सर्वशक्तिमान् छन्।
छैठौं महाधिवेशनले एकता केन्द्र मशालको महामन्त्रीमा प्रचण्डलाई चयन गर्दे महाधिवेशन सम्पन्न भएको थियो। २०५१ सालमा राष्ट्रिय भेलामार्फत जनयुद्धमा जानेगरी नेकपा माओवादी गठन गरियो। मशालका महामन्त्री प्रचण्ड माओवादीका अध्यक्ष बने। र, बनिनै रहे।
निर्मल लामा र रूपलाल विश्वकर्मा फरक मत राख्दै बाहिर बसे। २०५२ फागुन १ गते हिंसात्मक विद्रोह सुरु गरेपछि माओवादीले महाधिवेशन नै गरेन। प्रतिबन्ध समेत लागेको पार्टी भएकाले वैधानिकता उसलाई आवश्यक रहेन। त्यसबीचमा विध्वंस मच्चाउँदै २०६३ मंसिर ५ गते विस्तृत शान्ति सम्झौतामार्फत माओवादी शान्तिपूर्ण मुलधारको राजनीतिमा फर्कियो।
शान्ति प्रक्रियालगत्तै मोहन वैद्यले नै प्रचण्डलाई पार्टीभित्र चुनौती दिए। पार्टीको विचार र कार्यदिशालाई लिएर २०६५ मा वैद्यले खरिपाटी भेला (विस्तारित बैठक)मा समानान्तर दस्तावेज पेस गरेका थिए। जसको नीति उसैको नेतृत्त्व भन्दै पार्टीमा बहस–छलफल हुन थालेपछि प्रचण्डसमेत अल्पमतमा परेका थिए। तर वैद्यतिरका नेता रामबहादुर थापा ‘बादल’ले प्रचण्डलाई साथ दिएपछि उनी कुर्सी सुरक्षित गर्न सफल रहे।
२०६४ को संविधान सभाबाट पहिलो शक्ति बनेसँगै माओवादीले स–साना वाम घटकबीच एकता अघि बढायो। २०६५ पुस २९ नारायणकाजी श्रेष्ठ नेतृत्त्वको एकता केन्द्र मशालसँग एकीकरण गरेर पार्टीको नाम ‘एकीकृत माओवादी’ बनाइयो। २०६९ सालमा मोहन वैद्यले पार्टी फुटाएर आफ्नो नेतृत्त्वमा नेकपा–माओवादी गठन गरे।
२०६९ मा माओवादीले हेटौंडामा सातौं महाधिवेशन गर्योआ। सो महाधिवेशनले प्रचण्डलाई नै अध्यक्ष चुन्यो। २०७१ सालमा विराटनगरमा भएको राष्ट्रिय सम्मेलनले प्रचण्डलाई नै अध्यक्षको रूपमा निरन्तरता दियो। विराटनगरबाट चुनावी प्रक्रियामार्फत स्थायी समिति, पोलिटब्युरो र केन्द्रीय समिति बनाइयो।
२०७२ मा संविधान जारी भएपछि माओवादीमा अर्थ नरहेको भन्दै डा बाबुराम भट्टराईले माओवादी परित्याग गरी नयाँ शक्ति खोले। अहिले बाबुराम जनता समाजवादीमा छन्। वैद्य र बाबुराम बाहिरिएपछि पार्टीमा प्रचण्डलाई प्रश्न गर्ने नेता पनि छैनन्।
२०७३ जेठमा एमाओवादीसहित १० वटा कम्युनिष्ट पार्टीहरू एकीकृत भई नेकपा माओवादी केन्द्र बनाइयो। प्रचण्ड नै अध्यक्षमा निरन्तर रहे। २०७५ जेठ ३ गते नेकपा एमालेसँग एकीकरण गरेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) गठन गरियो।
नेकपाको विधानमै दुई अध्यक्षात्मक व्यवस्था लागू हुने भनियो। केपी शर्मा ओली र प्रचण्ड अध्यक्ष बने। २०७७ फागुन २३ गते सर्वोच्च अदालतले ऋषि कट्टेलको नेकपालाई आधिकारिकता दियो। एमाले र माओवादी ब्युँत्यायो। सर्वोच्चको फैसलासँगै प्रचण्ड फेरि माओवादी केन्द्रको अध्यक्ष भए।
माओवादी केन्द्र प्रचण्डको सुरक्षा दल
विश्लेषक मुमाराम खनाल माओवादी केन्द्र प्रचण्डको सुरक्षा दलको रूपमा रहेको बताउँछन्। ‘केही समयअघि प्रचण्डले पार्टीभित्र उत्तराधिकारी घोषणा गर्ने गल्ती गर्दिनँ भन्नुभयो। उत्तराधिकारी उनले घोषणा गर्ने हो, कहिले भन्दा- आफू मर्नु अगाडि गर्ने हो। त्यो समयसम्म पार्टी रहन्छ कि रहँदैन अर्को कुरा हो’, उनले भने।
खनाल बहुदलीय प्रणालीमा दलको अस्तित्वको लागि अरूले पनि नेतृत्त्वमा प्रतिस्पर्धा गर्न पाउनुपर्ने बताउँछन्। ‘प्रचण्डको अनुयायी मात्र पार्टीमा छन्। हिजो फरक मत राख्ने नेताहरू थिए। उनीहरू पनि नेतृत्त्वमा आउछन् कि भन्ने थियो। अब त प्रचण्डलाई चुनौती दिने मान्छे नै छैनन्। उनको निजी दल भयो’, विश्लेषक खनाल भन्छन्, ‘राज्यको परिवेश लोकतान्त्रिक छ। उनीहरूको संरचना राज्यको संरचनाअनुसार छन् तर अभ्यास केन्द्रीकृत राज्यसत्ताको जस्तो छ। विरोधाभासमा बाँचेका छन् कम्युनिस्टहरू।’
प्रचण्डको एकछत्र नेतृत्त्व देखेर इर्ष्या गर्नेले नेतृत्त्व परिवर्तनको कुरा गरेको माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय सदस्य हितबहादुर तामाङ बताउँछन्। ‘उहाँ आफैं सशक्त रूपमा विचारको क्षेत्रमा, राजनीतिको क्षेत्रमा, संगठनको क्षेत्रमा अग्रपंक्तिमा रहेर नेतृत्त्व गरिरहनुभएको छ। विकल्पको नाममा, भएको नेतृत्त्वलाई सिध्याएर अरू नेतृत्त्वलाई जबरजस्ती स्थापित गर्ने कुरा उचित होइन’, उनले भने।
प्रचण्डको विकल्पबाट पार्टीमा तत्काल परिणाम नआउने निष्कर्ष पनि माओवादीमा व्याप्त छ। ‘अबको सम्मेलनबाट नेतृत्त्वको टिम बनाउँदै बहुपदीय प्रणालीमा जाँदैछौं- जसले नेतृत्त्व तयार गर्छ। कसैलाई नेतृत्त्व दिँदैमा गुणात्मक परिवर्तन आइहाल्छ भन्ने अवस्था छैन’, नेता दीनानाथ शर्माले भने।
पुष ७, २०७८ बुधबार १३:५०:०० मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
