अस्थायी संरचनामा करोडौं खर्च गर्दै मन्त्रालय सार्ने हतारोमा लुम्बिनी सरकार

बुटवल : लुम्बिनी प्रदेश सरकार पूर्वाधार नै तयार नगरी दाङको देउखुरीमा हतार-हतार मन्त्रालय सार्ने तयारीमा जुटेको छ। सरकारले अस्थायी संरचनामै प्रदेशको स्थायी राजधानी देउखुरीमा मन्त्रालय सार्न हतार गरेको हो।

अस्थायी मुकामबाट अस्थायी संरचनामै मन्त्रालय सार्न सरकारले हतार गरेपछि आलोचना सुरु भएको छ। कर्मचारीले समेत असन्तुष्टि जनाउन थालेका छन्। गत साता मात्रै देउखुरीमा प्रदेशको स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मन्त्रालय लगिसकिएको छ।

रुपन्देहीमा रहेका निजी तथा सरकारी गरी करिब ४० वटा भवनमा रहेका कार्यालयहरुलाई मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसी, सभामुख पूर्णबहादुर घर्ती सहितका नेताहरुले छिटो कार्यालय लैजान कर्मचारीहरुलाई दबाब समेत दिइरहेका छन्। मुख्यमन्त्री कार्यालयको सम्पर्क कार्यालय, प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरण, स्वास्थ्य मन्त्रालय प्रदेश राजधानी दाङ देउखुरीमा गइसकेका छन्।

संसदको हिउँदे अधिवेशन समेत देउखुरीमा गर्ने तयारी गरिएको छ। यसअघिको शंकर पोखरेल नेतृत्वको सरकारले पनि देउखुरीमा मन्त्रालय लैजान हतार गरेको थियो। पोखरेल नेतृत्वको सरकारले पनि देउखुरीमा ग्रामीण तथा सहरी विकास मन्त्रालय स्थापना गरेको थियो।

तत्कालीन मन्त्री हरि रिजालले दाङमै मन्त्रालय स्थापना गरे पनि महिना दिन नहुँदै मन्त्रालय पुनः बुटवल आएको थियो। त्यो बेला पनि मुकामबाट अस्थायी संरचनामा मन्त्रालय लैजान थालिएको भन्दै चौतर्फी आलोचना भएपछि सरकार पछि हटेको थियो। अहिले पोखरेल नै पथ पछ्याउँदै मुख्यमन्त्री केसी मन्त्रालय दाङ लैजान कर्मचारीलाई दबाब दिइरहेका छन्।

‘प्रदेश सभा सुरु हुनासाथ मन्त्रालय त्यहीँ व्यवस्थापन गर्ने सूचना आएको छ। यो समयमा त्यहाँ केही छैन। कर्मचारीहरु बस्ने ठाउँ छैन। केटाकेटी पढाउन पनि त्यहाँ सकिँदैन,’ भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका एक कर्मचारीले भने।

प्रदेश सभाको १०औं अधिवेशन अर्थात् हिउँदे अधिवेशन अहिले बनिरहेको ट्रस भवनमा सञ्चालन गर्नासाथ यहाँका मन्त्रालयलाई राप्ती शिक्षालयको भवनमा व्यवस्थापन गर्ने गरी सरकारले तयारी गरेको ती कर्मचारीले बताए।

राप्ती विज्ञान प्रतिष्ठानले उपलब्ध गराएको १० कोठाको साँघुरो भवनमा अन्य मन्त्रालय पनि लैजाने तयारी गरिएको बताइएको छ। ‘त्यहाँ भवन अपुग भए केही घर समेत भाडामा लिएर विस्तारै मन्त्रालय सार्ने योजना सरकारको छ। त्यही अनुसार कर्मचारीलाई त्यहाँ जान निर्देशन छ,’ त्यी कर्मचारीले भने।

यसअघि पोखरेल नेतृत्वको सरकारले लैजाने भनेको आन्तारिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्रालय र कृषि मन्त्रालयलाई केसी नेतृत्वको सरकारले दोस्रो चरणमा यी मन्त्रालय दाङ लैजाने तयारी गरेको छ।

मन्त्री क्वाटर, सचिवालय, महाशाखा कार्यालयहरुको व्यवस्थापन हुनासाथ यी मन्त्रालय दाङ लैजाने तयारी गरिएको स्रोतले बताएको छ।

प्रदेशले अस्थायी मुकाम बुटवलमा करोडौं खर्च गरेर १४ मन्त्रालयहरुको व्यवस्थापन गरिरहेका बेला पुनः अस्थायी संरचनामा सरकारले करोडौं रकम खर्च गर्नु सुशासनको भद्दा नमुना भएको अर्थ विश्लेषक हुमराज भुसालले बताए। ‘सुशासनको नारा लगाउने सरकारले जनताको करलाई अनावश्यक खर्च गर्नुले सरकारको कामप्रति नै प्रश्न उठ्न सक्छ,’ उनले भने।

स्थायी पूर्वाधार निर्माणपछि मात्र मन्त्रालय सार्ने सरकारले बताइरहे पनि आफ्नो राजनीतिक प्रतिष्ठा बचाउन हतार–हतार मन्त्रालय सार्न सरकार उद्यत रहेको उनले बताए।

अहिले स्थायी राजधानीमा गुरुयोजनाको काम भइरहेको छ। प्रदेश राजधानीका लागि आवश्यक संरचनाहरु निर्माण गर्न कम्तीमा ३० अर्ब खर्च लाग्ने छ। द्रुत गतिमा निर्माण भएको अवस्थामा पनि स्थायी संरचना निर्माण हुन कम्तीमा ७ वर्ष लाग्नेछ। तर प्रदेश सरकार पुनः अस्थायी संरचनामै करोडौं खर्च गरेर मुकाममा रहेका मन्त्रालय दाङ लैजाने तयारी गरिरहेको छ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तिलकराम शर्माले मन्त्रालय राख्न सकिने भवन देउखुरीमा रहेकाले अहिलेलाई एउटा मन्त्रालय लगिएको बताए। ‘स्थायी भवन ५/६ वर्ष लाग्न सक्छ। त्यही कारण राप्ती प्राविधिकका भवनलाई मर्मत गरेर केही मन्त्रालय लान सकिन्छ भन्ने गृहकार्य छ। तर केही भन्न सक्ने अवस्था छैन,’ उनले भने।

अस्थायी संरचनामा करोडौं खर्च गर्न सरकारले नसक्ने तर केही सामान्य खर्चमा भवनहरु ममर्त हुनसक्ने भए त्यस्ता भवनमा मन्त्रालय लैजान सकिने उनको भनाइ छ।

भवनको काम रोकियो
आउँदो हिउँदे अधिवेशन दाङ, देउखुरीमै गर्ने तयारी सहित निर्माण भइरहेको लुम्बिनी प्रदेश सभाको भवनको काम ठप्प भएको छ। मुख्यमन्त्री केसीले महिना दिनअघि भवनको कामलाई तीव्रता दिन ठेकेदारलाई निर्देशन समेत दिएका थिए। तर अहिले अर्थ मन्त्रालयले बजेट निकासा नगरेपछि भवनको काम ठेकेदारले रोकेको छ।

लुम्बिनी प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनन्तराज घिमिरेले अर्थले बजेट नदिँदा काम रोकिएको बताए। ३ करोड रुपैयाँ माग गरे पनि मन्त्रालयले स्वीकृति नदिँदा काम रोकिएको उनको भनाइ छ।

हाल प्रदेशको मुकाम बुटवलस्थित बुटवल उद्योग वाणिज्य संघको हललाई सरकारले प्रदेश सभा भवनको रुपमा प्रयोग गर्दै आएको छ। हिउँदे अधिवेशन देउखुरीमा निर्माणाधीन भवनमा गर्ने तयारी गरेको सरकारले भवनको काम रोकिएसँगै निर्माण अवधि लम्बिने निश्चित भएको छ।

यज्ञ केसीले अहिले प्रदेश सभावको भवनमा काम गरिरहेका छन्। सुरुमा भवन निर्माणका लागि ड्रागन जेभी बस्नेतलाई ठेक्का दिइएकोमा सम्झौताअनुसार काम नभएपछि केसीलाई काम गर्न दिइएको हो।

प्रदेशसभा भवनको लागत पाँच करोड २९ लाख रुपैयाँ भए पनि डिजाइन परिवर्तन गर्दा थप बजेट लाग्ने भएपछि अर्थमन्त्रालयसँग माग गरिएको थियो। तर अर्थले भने बजेट स्वीकृति दिएको छैन।

पुष ६, २०७८ मंगलबार ०८:३३:०० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।