ओलीको अराजनीतिक चतुर्‍याइँसामु निरीह सत्ताधारी

काठमाडौँ : पुस ५। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पहिलो पटक संसद् विघटन गर्दै राजनीतिक अस्थिरताको बीजारोपण गरेको वार्षिकी।

पहिलो पटक संसद् विघटन भएको एक वर्षभित्र बहुमत प्राप्त नेकपा तीन चिरा बन्यो एमाले, माओवादी केन्द्र अनि एकीकृत समाजवादीमा। सरकारलाई हेर्ने दृष्टिकोण नमिल्दा मधेस केन्द्रित दल जनता समाजवादी पार्टी फुटेर लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी बन्यो।

केन्द्र र प्रदेशको सत्तामा रहेको एमाले अहिले सबैतिर प्रतिपक्षीको भूमिकामा छ। राजनीतिको फोहोरी खेल अदालतमा प्रवेश गर्दा अदालतको नेतृत्व विवादमा छन्। प्रमुख प्रतिपक्षीको हठले संसद् निरन्तर अवरुद्ध भइरहेको छ। अमेरिकी सहयोग लिने/नलिने सत्ताधारी दलमै विवाद चर्किदा वर्तमान सरकार पाँच वर्षसम्म चलेर मात्र निर्वाचनमा जान्छ भन्ने पक्का छैन।

तत्कालीन नेकपाभित्र किचलो बढेको झोकमा ओलीले २०७७ पुस ५ मा संसद् विघटन गराएका थिए। विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा पर्यो र, १० फागुनमा अदालतले संसद् विघटन बदर गरिदियो। राजनीतिक रूपमा ध्रुवीकृत भएको नेकपालाई २३ फागुनको सर्वोच्चको फैसलाले कानुनी रूपमै एमाले र माओवादी केन्द्रका रूपमा फर्काइदियो। त्यसपछि सुरु भएको राजनीतिक किचलो थामिनुको साटो बढेको बढ्यै गर्यो।

पूर्ववत् २ पार्टी ब्युँतिएर पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड अलग भए पनि नेकपाको किचलो एमालेमा सल्कियो। एकले अर्कालाई कारबाही गर्ने क्रम रोकिएन। प्रदेशमा आफ्नै पार्टीको नेतृत्वको सरकार ढल्यो। राष्ट्रिय सभामा एमालेकै आधिकारिक उम्मेदवार रामबहादुर थापा बादल पराजित भए।

माधव नेपाल समूहमा रहेका सांसदहरूका कारण सरकार अल्पमतमा पर्दै गएपछि जेठ ८ मा पुन दोस्रो पटक संसद् विघटन भयो। दोस्रो पटकको ओली प्रयास पनि अदालतबाट असफल भएर प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा संयुक्त सरकार बन्यो। अनि एमाले आधिकारिक रूपमा विभाजित भएर एकीकृत समाजवादीको जन्म भयो। उता जसपा विभाजित भएर लोसपा बन्यो।

ओलीको कदम विरुद्ध पाँच दलीय गठबन्धनले सरकार चलाइरहेको छ। तर सरकारले गति लिन भने सकेको छैन। एमाले सरकारलाई पाँच वर्ष टिक्न नदिएर अर्ली इलेक्सनमा लगेर आफूले गरेको संसद् विघटनको औचित्य पुष्टिको प्रयासमै छ। गठबन्धनमा रहेका दलहरूबिच आपसी अजेण्डामै अलमल हुँदा न संसद् चल्न सकेको छ न त सर्वोच्च अदालतमा सल्किएको न्यायिक सङ्कट नै पार भएको छ।

एमाले संसद् चल्न दिने पक्षमा छैन। निर्वाचन आयोगले कानुन अनुसार दर्ता गरेको र सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहे पनि उसले एकीकृत समाजवादीलाई अवैध दल भन्दै उ सहभागी हुने बैठक र संसद् बहिष्कार गर्दै आएको छ। न प्रधानमन्त्रीले एमाले नेतृत्वलाई मनाउन सकेका छन् न त सभामुखले नै संसद् खुलाउन सकेका छन्।

प्रचण्ड र माधव नेपालको सम्बन्ध त पानी बाराबारै छ ओलीसँग। उनीहरू पुस ५ लाई संविधान विरुद्धको कालो दिन मनाएर आत्मरतिमै रमाइरहेका छन्। राजनीतिक र संसदीय गतिरोध खुलाउन चासो र चिन्ता देखिएको छैन दुवै दलको नेतामा। प्रधानमन्त्रीले संवादबाट समाधानको प्रयास त गरेका छन् तर बोलाएको बैठकमा एमालेका नेता नै आउँदैनन्।

गठबन्धनमाथि ओली नजर

एमालेले संसद् अवरोध गर्नुको पछाडिको लक्ष्य वर्तमान गठबन्धन टुटाउने उद्देश्य रहेको माओवादी केन्द्रको बुझाई छ। वर्तमान गठबन्धनबाट कांग्रेसलाई अलग गराएर बरु एकल सरकार बनाउन दिने तर निर्वाचनसम्म वर्तमान गठबन्धनलाई जानै नदिने ओलीको रणनीति देखिन्छ।

‘यदि गठबन्धन छोडेर एमालेसँग मिलेर सरकार बनाउँछौ भने एकलौटी चलाउन दिने, गठबन्धन टुट्छ भने एमसीसी पास पनि गर्न दिने खुलेआम दिएको तर्क लोकतान्त्रिक तर्क हो?' समाजवादी प्रेस सङ्गठनले पुस ५ लाई कालो दिनको रूपमा मनाउँदा आयोजना गरेको समारोहमा प्रचण्डले भने' गठबन्धन बनाएर प्रतिगमनको विरुद्ध आन्दोलनको भरमा आएको यति ठुलो चिजलाई उहाँले सर्तका साथ एउटा डिजाइन अन्तर्गत एकातिर टुट्यो भने समर्थन अर्को तिर कुनै पनि विधेयकहरू पारित हुन नदिने डिजाइन उहाँ प्रतिगमनकै निरन्तरमा हुनुहुन्छ।’

प्रतिनिधि सभा विघटन आफैमा अप्रिय भएको नेकपा एमालेका सचेतक विशाल भट्टराई बताउँछन्। उनी यसलाई सर्वाधिक विवादको घटनाको रूपमा विश्लेषण गर्छन्।

‘नेपालमा सर्वाधिक विवादको घटनामध्ये एउटा घटनाको रूपमा यसलाई लिइन्छ। संसद् विघटन ओलीज्यूको पनि रुचिको विषय थिएन,' उनले भने' एमालेको पक्षमा जनादेश र मतादेशलाई ठाडो उलङ्घन गरेर एमाले अध्यक्षलाई पार्टी, सरकार र संसद् चारैतिरबाट पदच्युत गराउने दुष्प्रयास भएर ७४ को मतादेशका उलङ्घनपछि उहाँ ताजा जनादेश लिन उहाँले खोज्नुभएको मात्र थियो।’

कसैले पनि इतिहासमा जनादेशमा उलङ्घन नगरुन् र स्थायित्वमा लाग्नुपर्छ भन्ने सन्देश आजको दिनले दिनुपर्ने भट्टराईको मत छ। असंवैधानिक र गलत कदम सच्चिएको र सांसदलाई बन्धक बनाउन नहुने कांग्रेसको जोड छ। ‘संसद् चल्न दिनपर्यो। जनताको मुद्दा ओझेलमा परेको छ। जे हुन भयो अब काम गर्नुपर्यो। संसद् अवरोध लोकतान्त्रिक काम होइन,’ कांग्रेस नेता गोपालमान श्रेष्ठले भने।

पूर्व सभामुख दमननाथ ढुङ्गाना संसद् चल्न नसक्नुमा दलहरू नागरिकप्रति गैर जिम्मेवार भएको बताउँछन्। उनले जुन दलले संविधान बनाएको उसैले उलङ्घन गरेको बताए।

‘जुन दलले संविधान बनायो त्यही दलले संविधान उलङ्घन गरिरहेका छन्। यसको ज्वलन्त उदाहरण दुई पटकको संसद् विघटन हो,' उनले भने'सत्ता पक्ष पनि पुनः स्थापित संसद् चलाउन सक्रिय भएको छैन। यसको मुल्याकंन चुनावमा जनताले गर्नुपर्छ।’

यो बिचका कानुनी र राजनीतिक विवादले  दलहरू संविधान अनुसार चलेका छन् कि छैनन् भनेर हेर्ने छुट्टै उच्च निकाय चाहिने देखिएको ढुङ्गानाले बताए। दलहरूको गर्ने मनपरी सधैँ अदालतबाट रोकिन्छ भन्ने नभएकाले त्यस्तो निकाय चाहिएको उनको मत छ।

वर्तमान सरकार संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम बनेको र सर्वोच्चको व्याख्या पनि पूर्ण नभएको भन्दै उनले भने ‘संविधान बनाउँदा टिप्पणी बनाइएन। कुन धारा उपधारा के उद्देश्ये राखेको भनेर लेखिएन। संविधान निर्माताको टिप्पणी अदालतले पनि हेर्छ। ०४७ सालको संविधान बनाउँदा हामीले त्यो गरेका छौँ तर, ७–८ वर्ष लगाएर बनाइएको संविधानमा त्यो पनि गरिएन। सर्वोच्चले पनि त्यो कुरा बुझ्नुपर्थ्यो त्यो बुझेन,’ उनले भने।

उनले सभामुख विरुद्ध नाराबाजी गरेर संसद् अवरोध गरिरहने प्रतिपक्षी दलको व्यवहार नाइटोमा घाउ हुँदा कानमा औषधि गरेझैँ भएको टिप्पणी समेत गरे।

एक वर्ष खेरै गयो

एक वर्ष संसद् चले पनि सांसदबाट एउटा विधेयक पास हुन सकेको छैन। अध्यादेशबाट देश चलाउने भनेर आलोचित ओली सरकारकै बाटोमा छ वर्तमान सरकारमा पनि।

संसद् विघटनको मार कार्यपालिका र व्यवस्थापिकामा मात्रै होइन, न्यायालयमा समेत परेको छ। ओली सरकारले ल्याएको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशअनुसारको बैठकमा बसेर भागबन्डामा सरिक भएको आरोप प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणामाथि तत्कालीन विपक्षीहरूले लगाएका थिए।

दुई–दुई पटकका संसद् विघटन बदर गरिदिएपछि भने एमालेले सर्वोच्च अदालत सेटिङमा चलेको आरोप लगायो। राणाले सरकारमा भाग खोजेको आरोप लाग्यो। त्यसपछि न्यायाधीशहरू बेन्च बहिष्कारमा पुगे। नेपाल बार आन्दोलित छ। तर निकास छैन। दलीय साथ नपाएपछि बारलाई आन्दोलन बोक्नु न टोक्नु भएको छ।

‘प्रधानन्यायाधीश तिमि छोड किन अदालत आइरहेको भनेर १९ जना न्यायधीशले भन्दा पनि उहाँलाई लाज भएन, नेपाल बार र सर्वोच्च बारले पनि तपाई नआउनुस् तपाइले न्यायालय धमिल्याउनुभयो भन्दा पनि उहाँलाई लाज भएन ,’ पूर्व न्यायाधीश बलराम केसीले भने। 

अब धर्ना छाडेर कानुनी लडाइँमा जान नेपाल बारलाई केसीको सुझाव छ।

‘बारले धारा ४६ अनुसार रिट लिएर जानुपर्यो। भारतको एस के गुप्ता भन्ने मुद्दा थियो। त्यसले गर्दा वकिलको सङ्गठनलाई अदालतको जुनसुकै विषयमा पनि मुद्दा गर्ने अधिकार हुन्छ भन्ने व्याख्या गरिदिएको छ। रिटमा संविधानको धारा १२९ मा प्रधानन्यायाधीश पद रिक्त हुने व्यवस्था छ,’  उनले भने। उपधारा ६ अनुसार अघि बढ्न केसीको सुझाव छ।

धारा १२९ को उपधारा ६ मा लेखिएको छ :

प्रधान न्यायाधीशको पद रिक्त भएमा वा कुनै कारणले प्रधान न्यायाधीश आफ्नो पदको काम गर्न असमर्थ भएमा वा बिदा बसेको वा नेपालबाहिर गएको कारणले प्रधान न्यायाधीश सर्वोच्च अदालतमा उपस्थित नहुने अवस्था भएमा सर्वोच्च अदालतको वरिष्ठतम न्यायाधीशले कायममुकायम प्रधान न्यायाधीश भई काम गर्नेछ।

वकिलको बहस नसुनी मुद्दा छिन्न पाइँदैन। वकिलहरूले बहिष्कार गरेका छन्। १९ जना न्यायाधीशहरुले पनि बहिष्कार गरेका छन्।

‘प्रधानन्यायाधीशको काम त झाडु लगाउने काम होइन मुद्दा छिन्ने काम हो। मुद्दा छिन्न वकिले बहस गर्दैनन्। बेन्च बस्न अर्को न्यायाधीशले मान्दैनन्। उहाँ काम गर्न असमर्थ भइसक्नु भयो,' उनले भने'बारले भोलि नै संविधानको धारा १२९ र १३३ (२) अनुसार प्रधानन्यायाधीश आफ्नो काम गर्न असक्षम भएकाले उहाँको पद रिक्त भयो त्यसले गर्दा वरिष्ठतम न्यायाधीशलाई कामु गरिपाऊँ भनेर रिट लिएर जानुस्। रिट दायर गरेपछि अदालतले बोल्नुपर्यो नि।’

उनले  प्रधानन्यायाधीशलाई जागिर खान दिने तर असक्षम भनेर रिट दायर गर्न उकेरामार्फत बारलाई अनुरोध समेत गरे।

केसीको उपायले न्यायालयमा जारी गतिरोध अन्त्य गर्न सक्ला। तर संसद्मा जारी गतिरोध अनि एमसिसी पास गर्ने लगायतका मुद्दामा सत्ताधारी दलबिच एकमत हुन नसक्दा गतिहीन बनेको सरकारलाई गतिशील बनाउने उपाय भने कतै देखिन्न।

एमाले नेतृत्व संसद् चलाउन दिएर सरकारलाई सहज वातावरण दिने मुडमा छैन। सत्ताधारी दलका नेताहरू एमालेसँग सहकार्यमा सहमत छैनन्। कांग्रेस जसरी पनि एमसिसी पास गर्नुपर्ने दबाबमा छ। यी पेचिला चार पक्ष समाधान हुन नसक्दा पुरा हुने लक्ष्य भनेकै ओलीकै 'अर्ली इलेक्सन' को रणनीति नै हो।

किनकी देउवाका लागि सत्ताको पहिलो लक्ष्य सभापतीमा दोहोरिने पुरा भयो। अबको लक्ष्य निर्वाचनमा बहुमत र छैँठौ पटक प्रधानमन्त्री नै हो। एमसिसीको पक्षमा सत्ता गठबन्धनबाट साथ पनि नपाउने अनी संसद र सरकारलाई गति दिन पनि नसके उनी संसद विघटन गराएर निर्वाचनमा जाने सम्भावना बलियो बन्दै गएको छ। यसो भएमा ओलीले २ पटक संसद विघटन गर्दा कमाएको बदनामी धुने राजनीतिक डिटर्जेन्ट पाउनेछन्।देउवाले अर्ली इलेक्सनमा जाने बहाना। जोखिममा पर्ने गठबन्धनका तीन दलनै हुन्।

पुष ५, २०७८ सोमबार २२:१५:०० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।