एमसिसी पारित गराउन देउवालाई बाबुरामको साथ : अवरुद्ध संसद् खुलाउने उपाय देखिएन

काठमाडौँ : नेपाली कांग्रेसको सभापतिमा दोहोरिए लगत्तै अड्किरहेको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन(एमसिसी) लाई अगाडि बढाउने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको प्रयत्नमा सत्ता सहयोगी दलले नै असहयोग गरेका छन्। उनले जनता समाजवादी पार्टीको मात्रै साथ पाएका छन्।

सत्तामा सहयोग पूर्याइरहेको राष्ट्रिय जनमोर्चा नेपाल एमसिसीको विपक्षमा उभिएको छ भने सत्ताका प्रमुख सहयोगी माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी संशोधन नगरी अहिलेकै अवस्थामा एमसिसी पास गर्न नसकिने पक्षमा उभिँदा प्रधानमन्त्रीले बलियो साथ पाउन सकेनन्।

अवैध दलका नेता बैठकमा सहभागी भएको भन्दै एमसिसी पारित गर्दा पक्षमा मतदान गराउनु पर्ने एमालेका कुनै नेता बैठकमै आएनन्। विपक्षमा रहेका राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र नेपाल मजदुर किसान पार्टी विपक्षमा उभिएका छन्।

यसले दोस्रो पटक कांग्रेसको सभापतिमा निर्वाचित भए लगत्तै देउवाले एमसिसीमा सबै दलको समर्थन जुटाउन सुरु गरेको पहिलो प्रयास असफल भयो। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको सर्वदलीय बैठकमा सत्ताधारी दलका नेताहरूबिच समेत एकमत देखिएन।

नेपाली कांग्रेसका नेता रामचन्द्र पौडेल र रामशरण महतले एमसिसीका फाइदा बताउँदै पास हुनुपर्ने बताए पनि बैठकमा सहभागी अन्य दलका नेताहरूले उनीहरूको तर्कमा सहमत हुन सकेनन्।

बैठकमा सरकारमा सहभागी माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले संशोधन नगरी एमसिसीको पक्षमा पार्टी उभिन नसक्ने बताए भने एकीकृत समाजवादीका महासचिव बेदुराम भुसालले समेत संशोधन हुनुपर्ने पक्षमा पार्टी रहेको बताएपछि बैठकमा एमसिसीको पक्षमा कांग्रेस एक्लै भएको थियो।

धन्न जनता समाजवादी पार्टीको तर्फबाट बैठकमा सहभागी भएका नेता बाबुराम भट्टराईले कांग्रेसलाई साथदिँदै एमसिसी आफ्नै पालामा आएको भन्दै जस लिने प्रयास गर्दै पार्टी एमसिसी पारित हुने पक्षमा रहेको बताउँदै अन्य दलका नेतालाई समेत यसको पक्षमा उभिन आग्रह गरेका थिए।

'बाबुरामजीले आफ्नो पालामा एमसिसी आएको भन्दै यो पारित हुनुपर्ने पक्षमा उभिनुभयो। तर हामी त्यसमा सहमत हुन सकेनौँ। यो राष्ट्रघाती छ भनेर भन्यौँ,' बैठकमा सहभागी नेमकिपाका नेता प्रेम सुवालले सञ्चारकर्मीहरूसँग बताए।

जटिल बन्दै एमसिसी

एमसिसी पारित गर्न या अस्वीकार गर्न अमेरिकी पक्षबाट दबाब बढिरहेको छ। त्यही दबाब स्वरूप प्रधानमन्त्री देउवाले राष्ट्रिय सहमति खोज्न सर्वदलीय बैठक राखेका थिए। तर बैठकमा उनले प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेतालाई आउन मनाउन सकेनन्।

सांसदबाट पारित हुनुपर्ने सर्तका कारण एमसिसी पारित गर्न एमालेको समर्थन नभई हुन्न। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले एमसिसी पारित गर्न गठबन्धनविना निर्वाचनमा जानुपर्ने सर्त राखेको दाबी आइरहेका छन्। तर यसको स्वतन्त्र पुष्टि हुन सकेको छै।

एमसिसी विरुद्धको जनमतका कारण माओवादी केन्द्र एमसिसीको पक्षमा उभिन सक्ने अवस्थामा छैन। संशोधन भए पक्षमा उभिएको कारण देखाउन सकिने उसको दाउ देखिन्छ। नेकपामा रहँदा एमसिसीको विपक्षमा रहेका झलनाथ खनालसहितका नेता अहिले एकीकृत समाजवादीमा रहेकाले उनीहरूलाई समेत जस्ताको त्यस्तै एमसिसीलाई साथ दिन सहज छैन।

एमसिसीबारे लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीको आधिकारिक धारणा आइसकेको छैन। जनता समाजवादीले मात्र साथ दिएर प्रधानमन्त्रीले सांसदबाट एमसिसी पारित गराउन सक्ने अवस्था छैन।

अलपत्र भयो संसद् अवरोधको मुद्दा

आइतबार राखिएको सर्वदलीय बैठकको अर्को विषय थियो संसद्मा जारी गतिरोध अन्त्य गर्ने। तर एमसिसीको विषय समेत मिसाउँदा यो विषय ओझेल पर्यो। जसले अवरोध गरिरहेको हो सो दलका नेता बैठकमा नआउँदा सहमति हुने अवस्था पनि रहेन।

बैठकमा सहभागी सत्ता बाहिरका दलहरूले विपक्षीसँग सहमति गरेर संसद्को गतिरोध हटाउन सुझाव दिएका थिए। एमालेले संसद् अवरोध गरिरहेको बेलामा जवर्जस्ती संसद् चलाउन नहुने सुझाव दिएको नेमकिपाका नेता सुवालले बताए।

उता सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले आजको बैठकबारे धेरै जानकारी दिएनन्। उनले दलहरूबिच दुवै विषयमा सहमति खोजेर सरकार अगाडि बढ्ने प्रतिक्रिया दिएका थिए।

पुष ४, २०७८ आइतबार १८:५५:०० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।