बादी समुदायको गुनासो : बालविवाह बढ्यो, हेरि दे न सरकार !

सुर्खेत : कर्णाली प्रदेश सरकारले गरेको सहमति १० महिना पुग्दा पनि सुनुवाइ नभएको बादी समुदायले गुनासो गरेका छन्। गत वर्ष फागुन १० देखि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय अगाडि धर्नामा बस्दै आएका बादी समुदायसँग फागुन २६ मा कर्णाली सरकारले पाँच बुँदे सहमति गरेको थियो।

भूमि र आवासको माग गर्दै १६ दिनसम्म आन्दोलन गरिरहेको बादी समुदायसँग कर्णाली प्रदेश सरकारले पाँच बुँदे सहमति गरे पनि त्यो कार्यान्वयनमा आएन।

कात्तिक १५ मा कर्णाली प्रदेशका तत्कालीन मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर शाहीले राजीनामा दिएपछि नेपाली कांग्रेसका जीवन बहादुर शाहीले सरकारको नेतृत्व गरिरहेका छन्।

शाही नेतृत्वको सरकारले  बादी समुदायलाई जमिन उपलब्ध गराइदिन प्रदेश सरकार, मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरी नेपाल सरकारलाई अनुरोध गर्ने र अन्य मागहरूलाई प्रदेश सरकारले सम्बोधन गर्ने सहमति गरे पनि अहिलेसम्म कुनै काम नभएको कर्णाली प्रदेशस्तरीय बादी आन्दोलन सङ्घर्ष समितिका संयोजक हिक्मत बादीले बताए।

‘प्रदेश सरकारले कर्णाली प्रदेशमा रहेका बादी समुदायको उत्थान र विकासका लागि दुई महिनाभित्र यथार्थपरक प्रतिवेदन पेस गर्न प्रदेश सरकारले तीन सदस्यीय कार्यदल गठन गर्ने, प्रदेश सरकारको नाना, खाना र छाना कार्यक्रम अन्तर्गत बादी समुदायलाई सोही आर्थिक वर्षमामा थप कार्यक्रम सञ्चालन गर्न दिने भनेर सहमति गर्यो,’संयोजक बादीले भने, ‘सहमति गरेको १० महिना हुन लाग्यो, अहिलेसम्म सरकारले कुनै पनि मागहरूप्रति चासो देखाएको छैन।’

उनका अनुसार कर्णाली प्रदेशमा रहेको बादी समुदायको उत्थान र विकासका लागि आउँदो नीति तथा कार्यक्रममा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, कला, संस्कृति, सीपमूलक तालिम तथा आय आर्जनका विषय समावेश गर्ने, बादी समुदायका युवा व्यवसायीलाई सीपमूलक तालिम तथा घुम्ती कोष खडा गरी १० लाख रुपैयाँसम्मको ऋणमा ब्याज अनुदान व्यवस्था गर्ने सहमतिमा उल्लेख गरिएको थियो।

सहमति पत्रमा प्रदेश सरकारका तर्फबाट भूमि, व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव राजेन्द्र मिश्र र बादी सङ्घर्ष समितिका तर्फबाट हिक्मत बादीले हस्ताक्षर गरेका थिए।  यी पाँच बुँदे सहमतिसँगै बादी समुदायले आन्दोलन फिर्ता लिएको थियो।

‘सरकारले हामीलाई त्यति बेला आलटाल गरी घर पठायो। तत्कालीन मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर शाहीले पनि झुट्टा आश्वासन दिनुभयो,’उनले भने, ‘तत्कालीन सरकार फेरिएर अहिले कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार चलेको छ। तर, हाम्रा समस्या कहिल्यै फेरिएनन्।’

सरकारले अझै बेवास्ता गरेपछि अर्को चरणको आन्दोलनको सुरुवात गर्ने संयोजक बादीले चेतावनी दिए।

‘बादी समुदायसँग जग्गाजमिन छैन। अशिक्षित धेरै छन्। बेरोजगारीले पनि त्यतिकै घेरिएको छ,’भेरीगंगा-९ की तिर्था बादीले भनिन्, ‘अहिलेको आधुनिकताले गाउने बजाउने काम पनि बन्द भयो। हाम्रो समुदायमा धेरै युवाहरू कुलतमा फसेका छन्। धेरै युवतीहरूले बालविवाह गरेका छन्। हाम्रो जातिलाई माथि ल्याउन सरकारले कुनै चासो देखाएको छैन।’

दलित, महिला सीमान्तकृत समुदायको हक र हितका लागि सुर्खेत र जाजरकोटका पाँच पालिकामा दलित, महिला तथा सीमान्तकृत समुदायको अधिकार सुनिश्चितताको लागि प्रदेश सरकारले उपेक्षा गरेको नेपाल पीडित समुदाय संरक्षण केन्द्र (नेप्स्कोन) का अध्यक्ष जेबी विश्वकर्माले  बताए।

‘दलित महिला र सीमान्तकृत समुदायको हक अधिकारका लागि प्रदेश सरकारको त्यति राम्रो सक्रियता देखिएन,’उनले भने, ‘विभिन्न नीति, नियम, कार्यविधि, निर्देशिका बनाउँदा समेत यो समुदायका धारणाहरू लिइँदैन। कसरी त्यस्ता नीति, नियमहरू प्रभावकारी हुन्छन् ?’

पुष २, २०७८ शुक्रबार १९:२२:०० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।