फेरि बने दुई हजारभन्दा बढी भत्काइएका छाउगोठ

सुर्खेत : दुई वर्ष अगाडि तामझामका साथ कर्णालीका १० वटै जिल्लामा छाउगोठ भत्काउने अभियान चल्यो। संघीय सरकारको निर्देशनअनुसार जिल्ला प्रशासनको नेतृत्वमा सबै पालिकाका धेरै छाउगोठ भत्काइयो। सुर्खेतमा मात्रै ११६० वटा छाउगोठ भत्काइए। 

कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालयको तथ्याङ्क अनुसार प्रहरीले सुर्खेत, दैलेख, जाजरकोट, सल्यान र कालीकोटमा दुई हजार दुई सय ३५ छाउगोठ भत्काएको थियो। जस अन्तर्गत सुर्खेतमा एक हजार ९ सय २४, दैलेखमा दुई सय ५९, जाजरकोटमा ३०, कालीकोटमा २० र सल्यानमा २ वटा छाउगोठ भत्काइएका थिए। तर भत्काइएका छाउगोठ पुन: बनिसकेका छन् ।

प्रहरीले छाउगोठ भत्काए पनि देवता रिसाउने डरले फेरि अस्थायी गोठ बनाएर बस्नुपर्ने बाध्यता रहेको बराहताल-६, बिउरेनीकी लक्ष्मी बुढाले बताइन्।

‘बनाएका छाउगोठ त भत्किए, तर देवताका डरले घरको छेउमैं अस्थायी गोठ बनाएर बस्नुपर्ने बाध्यता छ,’ लक्ष्मीले भनिन्’, ‘गोठ भत्काएर के गर्नु, मान्छेको परम्परागत सोच भत्किन सकेन।’

ढोका नभएको घरको एउटा कोठामा बस्दै आए पनि घरमा कसैको अलिकति टाउको दुखे पनि छोइछाइ भएर देउता बिगारी भन्ने आरोप समेत खेप्नु परेको बुढाले गुनासो गरिन्।

गाउँका अधिकांश महिला छाउगोठमै सुत्ने गरेको उनले सुनाइन्। पहिलेजस्तो छुट्टै गोठ निर्माण नभए पनि बाख्राको खोर, कुखुराको खोर, गाईगोठ लगायतमा महिलाले पाँच दिन गुजार्ने गरेको उनी बताउँछिन्। आफू भने घरमा एक्लै बस्नुपर्ने भएकोले देउतासँग माफी मागेर घरकै एउटा कोठामा सुत्ने गरेको उनले बताइन्।

लक्ष्मी जस्तै पञ्चपुरी नगरपालिका-३, चउरकी जैसरा गिरीले छाउगोठबाट घरमा सरे पनि असुरक्षित रहेको बताइन्।

उनले महिनावारी भएको बेला घरकै कोठामा बस्न पाए पनि भुइँ चिसो र ढोका नजोडिएकोले घरभित्रै पनि डर लाग्ने गरेको बताइन्।

‘छाउगोठ भत्काएर घरको कोठासम्म त आइयो, तर यहाँ पनि असुरक्षित महसुस भएको छ,’ उनले भनिन्, ‘चिसो कोठा, न ढोका छ, न आगो बाल्ने ठाउँ नै। सर्प र अन्य जनावरको डर त छँदै छ, बेविचार राख्ने मान्छेको पनि डर उत्तिकै छ।’

उनीहरु जस्तै छाउगोठका घाउ लिएर बाँचेका थुप्रै महिला कर्णालीमा छन्। जसलाई सरकारको अभियानले घरको एउटा कोठासम्म त पुर्याएको छ। तर छाउप्रथा सम्बन्धी परमपरागत सोच अझै उस्तै छ।

छाउगोठ भत्काएपछि अझै महिलाहरु बाख्रा तथा कुखुराको खोरमा सुत्न बाध्य भएका छन्।

सरकारले गर्ने क्षणिक कार्यक्रमहरुबाट मात्रै छाउ प्रथा न्यूनीकरण नहुने भएकोले यसलाई निरन्तर अगाडि बढाउनुपर्ने गैरसरकारी संस्था महासंघ नेपाल सुर्खेतका अध्यक्ष घनश्याम केसी बताउँछन्।

पहिला-पहिलाका धामीले घरदेखि टाढै छाउगोठ बनाएर राखे पनि अहिलेका धामीले देवतासँग माफी मागेरै भए पनि घरको कोठासम्म ल्याएको बराहताल गाउँपालिका-६ का धामी टोपबहादुर बुढाक्षेत्रीले बताए।

‘हाम्रै देवताका पहिलाका धामीले घरदेखि टाढा कटेरोमा राखे। तीन वर्ष पहिलेदेखि मलाई देवता आउन थालेपछि देवतासँग माफी माग्दै घरको छेउ कोठामा राख्दै आएको छु,’ टोपबहादुरले भने, ‘विस्तारै हामी धामीहरुले पनि छाउप्रथा न्यूनीकरणमा जोड दिन थालेका छौं।’

महिनावारी  प्रवर्द्धन कार्यविधि अलपत्र
छाउगोठ भत्किए पनि मानसिकता अझै परिवर्तन नभएको भन्दै कर्णाली प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालयले कार्यविधिको मस्यौदा तयार पार्यो।

महिनावारी भएका बेला असुरक्षित रूपमा गोठमा बस्दा महिला र किशोरी बलात्कृत हुने, सर्पले टोकेर मृत्यु हुने लगायतका घटना बारम्बार हुन थालेपछि सामाजिक विकास मन्त्रालयकी महिला विकास अधिकृत अनिता ज्ञवालीको संयोजले छाउगोठ अन्त्य तथा मर्यादित महिनावारी प्रवर्द्धन कार्यविधिको मस्यौदा तयार पारियो। तर राजनीतिक अस्थिरता र बेवास्ताका कारण त्यो कार्यविधि अहिलेसम्म प्रदेश सभाबाट पारित हुन सकेको छैन।

उक्त कार्यविधि संसद्बाट पारित भए छाउगोठमा बस्ने प्रथाको अन्त्य गर्न सघाउ पुर्याउने भए पनि त्योप्रति सरकार र संसद्ले ध्यान नदिँदा अहिलेसम्म पनि मस्यौदा अलपत्र परेको महिला विकास अधिकृत ज्ञवाली बताउँछिन्।

‘कर्णालीमा बिकराल अवस्थामा देखिएको छाउ प्रथा अन्त्यका लागि २०७६ सालमा मैरै संयोजकत्वमा महिनावारी प्रवर्द्धन कार्यविधिको मस्यौदा तयार गरियो,’ उनले भनिन्, ‘त्यसलाई संसद्बाट पास गर्नुपर्ने थियो। तर त्यसमा न सरकारको ध्यान गयो न त संसदको। अहिले त्यो कार्यविधिको मस्यौदा त्यत्तिकै थन्किएको छ।’

उनका अनुसार कार्यविधिमा प्रदेश निर्देशक समिति, जिल्ला, नगरपालिका र गाउँपालिकासम्म छाउगोठ अन्त्य तथा महिनावारी प्रवर्द्धनका लागि समन्वय समिति गठन गरी गतिविधि सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ।

यसका लागि कार्य, सेवा, कार्यक्रम तर्जुमा गर्न तथा सञ्चालन सम्बन्धी अनुगमन र मूल्यांकन गराउन सामाजिक विकास मन्त्रीको संयोजकत्वमा प्रदेश निर्देशक समिति गठन गर्ने व्यवस्था कार्यविधिमा छ।

कार्यविधिको मस्यौदामा महिला बालबालिका तथा किशोरीको अधिकार सुनिश्चित गर्ने कार्यक्रम गरिनेछ भने प्रत्येक महिलाको सुरक्षित र सम्मानित जीवनयापन गर्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गरिएको छ।

यो कार्यविधिमा कसैले पनि अपनत्व नलिँदा दुई वर्षसम्म पनि अलपत्र परेको अधिकृत ज्ञवालीले बताइन्।

महिनावारीको वास्तविक अर्थ र धर्मको विषयमा विद्यालय तहदेखि समुदायसम्म बुझाउन जरुरी रहेको ज्ञवालीको भनाइ छ।

‘महिनावारीका बारेमा आमनागरिकमा वास्तविक सूचना दिन जरुरी छ। यो कुरा विद्यालय र समुदायमा एकै पटक लागू गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘यसमा कुटो-कोदालो लिएर छाउगोठ भत्काएर मात्रै होइन, सबैले हातेमालो गरी नकारात्मक सोच हटाउन जरुरी छ।’

छाउप्रथा पहिलेको तुलनामा केही घटे पनि विस्तारै परिवर्तन हुँदै आएको सुर्खेतका प्रमुख जिल्ला अधिकारी छविलाल रिजालले बताए।

‘महिला हिंसाका रुपमा रहेको छाउप्रथा पहिलेभन्दा केही परिवर्तन हुँदै आएको छ,’ प्रजिअ रिजालले भने, ‘स्थानीय तथा प्रदेश सरकारले अपनत्व लिएर सचेतना जगाउने काम अगाडि बढाउन जरुरी छ। यो अभियानमा सुरक्षादेखि अनुगमन र अन्य विषयमा प्रशासनको सहयोग रहने छ।’

मंसिर २९, २०७८ बुधबार ११:१६:०० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।