भूमाफियाको योजना असफल, अदालतले सुल्झायो २६ वर्षदेखिको लफडा

शंकरनगर सामुदायिक वनको ८२ बिघा जग्गा उच्च अदालत तुल्सीपुरले वनकै भएको ठहर गरेको हो। वनको पक्षमा अदालतले फैसला गरेपछि उपभोक्ता खुशी भएका छन्। उपभोक्ता तारापती ज्ञवालीले भूमाफियाले हडप्न लागेको वन फिर्ता भएपछि वनलाई अझ व्यवस्थित बनाउन सहज भएको बताइन्। शंकरनगर सामुदायिक वनका अध्यक्ष रविन्द्र बस्नेतले वनलाई अब झनै हराभरा बनाइने बताए। 

वनको ५ सय ३ हेक्टर क्षेत्रफलमध्ये ८२ बिघा १४ कठ्ठा १० धुर जग्गा हडप्नका लागि ७२ जनाको नाममा नक्कली लालपुर्जा बनाइ भूमाफियाको गिरोहले प्रयास गरेको थियो। सर्वाेच्च अदालतले पछिल्लो पटक २०७६ सालमा दुवै पक्षको रोहबरमा विवादित जग्गाको नक्सांकन र नापजाँचको काम गर्न पुनरावेदन अदालतलाई आदेश दिएपछि सोही अनुसार गत मंसिर १२ गते जग्गाको पुनः नक्सांकन समेत भएको थियो।

पुनःनक्सांकन र नापजाँच हुँदा उक्त जग्गामा कुनै आवादी नभएको, तिरोभरो नचलेको, ७२ जनाको नाममा दर्ता भएको प्रमाण नपुगेको भन्दै अदालतले सामुदायिक वनको पक्षमा फैसला गरेको हो। उच्च अदालत तुल्सीपुरको बुटवल इजलासका न्यायाधीश अच्युतप्रसाद भण्डारी र सुदर्शनदेव भट्टको संयुक्त इजलासले विवादित जग्गा वन क्षेत्रकै भएको अन्तिम फैसला गरेको थियो।

उक्त मुद्दामा सामुदायिक वनको तर्फबाट सरकारी वकिल कार्यालय बुटवलका प्रमुख मोहनसागर बस्याल, वरिष्ठ अधिवक्ताहरु कमलराज जोशी, गोपाल पाण्डे, अधिवक्ताहरू खुमकान्त पौडेल र लेखनाथ ढकालले वहस गरेका थिए। 

मंसिर २८, २०७८ मंगलबार १६:५५:०० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।