यो वर्ष पनि कर्णालीमा बजेट 'फ्रिज' हुने संकेत, ४ महिनामा जम्मा एक अर्ब ७६ करोड खर्च

सुर्खेतः विगतका वर्षझैं यो वर्ष पनि कर्णाली प्रदेशमा बजेट फ्रिज हुने संकेत देखिएको छ। सरकारको लक्ष्यअनुसार बजेट खर्च गर्न नसकिने भएको छ।

चालू आर्थिक वर्षको चार महिनाको बजेट खर्चको अवस्थालाई हेर्दा करिब पाँच प्रतिशत बजेट मात्र खर्च भएको छ। कर्णाली प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ को कात्तिक मसान्तसम्ममा प्रदेश सरकारले कुल ४.८३ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ।

यस अवधिमा कुल बजेट ३६ अर्ब ५३ करोड ५५ लाख २६ हजार रुपैयाँमध्ये एक अर्ब ७६ करोड ४४ लाख ८२ हजार रुपैयाँ खर्च भएको हो। लेखा नियन्त्रक कार्यालयले उपलब्ध गराएको तथ्याङ्कअनुसार मन्त्रालयगत बजेटको चालू खर्च ७.५५ प्रतिशत र पुँजीगत खर्च २.९६ प्रतिशत भएको छ।

प्रदेशमा स्थापनाका वर्षहरूमा कर्मचारीको अभाव देखाएको थियो। त्यसपछि कोरोनाको कारण लक्ष्यअनुसार बजेट खर्च गर्न नसकेको प्रदेश सरकारले बाहना बनाउँदै आएको छ। प्रदेश सरकारको पुँजीगत खर्च कमजोर छ। अघिल्ला वर्ष जस्तै चालू आर्थिक वर्षमा पनि प्रदेश सरकारको बजेट कार्यान्वयन अवस्था सुस्त देखिएको छ।

बजेट खर्चमा असफल बन्दै आएको सरकारले कर्मचारी अभाव, सञ्रचना अभाव र नीतिगत समस्याहरू देखाएर पन्छिने गर्दै आएको छ। 

मन्त्रालयगत खर्च हेर्दा सबैभन्दा बढी बजेट रहेको भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्रालयले ३.१४ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ। मन्त्रालयले कुल १२ अर्ब ३४ करोड ३५ लाख १० हजार बजेटमध्ये ३८ करोड ७१ लाख ५७ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको हो।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले कुल बजेटको दुई प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च गरेको छ। चार अर्ब ४९ करोड ८६ लाख ६६ हजार रुपैयाँ बजेटमध्ये आठ करोड, ९८ लाख ४९ हजार बजेट खर्च भएको छ। 

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले १८.८५ प्रतिशत, उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ७ प्रतिशत, जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयले १.४२ प्रतिशत, भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले ५.४७ प्रतिशत, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले ८.५५ प्रतिशत, सामाजिक विकास मन्त्रालयले ९.९१ प्रतिशत, कर्णाली प्रदेश योजना आयोगले ७.४३ प्रतिशत र स्थानीय तहले ५.८९ प्रतिशत बजेट खर्च गरेका छन्।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव चक्रबहादुर बुढाले दोस्रो र तेस्रो चौमासिकमा बजेट खर्चको प्रगति बढ्ने दाबी गरे। 
‘अहिले पहिलो चौमासिकमा बजेटको खर्च न्यून देखिए पनि दोस्रो र तेस्रो चौमासिकमा बजेट खर्च बढ्छ,’ सचिव बुढाले भने, ‘अघिल्ला वर्षको तुलनामा यस वर्ष बजेट सोचे अनुसार खर्च हुने अनुमान गरिएको छ।’

बजेट खर्चका लागि प्रदेश सरकारले पूर्वतयारी नगरी अन्तिममा आफ्ना नेता कार्यकर्तालाई बजेट बाँड्ने प्रचलनले लक्ष्यअनुसार खर्च हुन नसकिएको उद्योग वाणिज्य महासंघ कर्णाली प्रदेशका अध्यक्ष पदम बहादुर शाहीले बताए।

‘प्रदेशमा आउने बजेटको पूर्वयोजना छैन। आफ्ना मान्छेलाई बजेट पारिन्छ, विधि प्रक्रिया र आवश्यकतालाई कुल्चदै जाँदा कर्णालीमा हरेक वर्ष बजेट खर्च न्यून भएको छ,’ अध्यक्ष शाहीले भने, ‘असार मसान्तमा मात्रै अलि-अलि काम देखाएर बजेट हत्याउने प्रचलनले कर्णालीमा बजेट खर्चमा समस्या आएको हो।’

यो वर्ष मात्रै होइन बजेट खर्चमा कर्णाली निरन्तर असफल हुँदै आएको छ। गत आर्थिक वर्षमा पनि प्रदेश सरकारले करिब ३८ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको थियो। प्रदेश सरकारले ८० प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गर्ने लक्ष्य लिए पनि त्यसमा सफल हुन सकेन।

मंसिर २४, २०७८ शुक्रबार १३:२२:०० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।