अदालती मोर्चा यसरी जित्न सफल भयो मल्होत्रा परिवार

राजधानीबाट १० वर्षदेखि हराइरहेकी छोरीमैयाँ महर्जनको बारेमा विस्तृत रिपोर्टिङका क्रममा पछिल्ला अङ्कहरुमा हामीले प्रहरीले यो विषयमा अनुसन्धान ढिला सुरु गरेको, बयानमुखी अनुसन्धानमा भर परेर पर्याप्त प्रमाण जुटाउन नसकेको जस्ता विषयमा चर्चा गरेका थियौँ। छोरीमैयाँको मोबाइलबाट हराएको दिन मनकामनामा छु भनेर पठाइएको एसएमएस कुन मोबाइलबाट पठाइएको थियो भन्नेबारे आइएमइआई नम्बरबाट खुल्न सक्थ्यो। तर नेपाल टेलिकमले त्यस्तो प्रविधि नै नभएको जवाफ अदालतलाई दियो तर हामीले खोज्ने क्रममा त्यही घटना आसपासका अन्य अनुसन्धान आइएमइआई नम्बरबाटै भएको खुल्यो। 

अपहरण तथा शरीर बन्धक जस्तो गम्भीर मुद्दा फितलो अनुसन्धान र अपर्याप्त प्रमाणका भरमा लगाएर अदालत लगिएको थियो। अदालती प्रक्रियामा महर्जन परिवार कसरी पराजित भयो, मल्होत्रा परिवारको कसरी जित भयो, त्यसबारे आजको अङ्कमा। 

०००
महर्जन परिवारले प्रहरीले भने बमोजिम निक्कीविरुद्ध किटानी जाहेरी दर्ता गर्ने तयारी गरेपछि उनका दाजु दीपक मल्होत्राले उनीहरुलाई भेटेर सोधे, ‘तिमीहरुले किटानी जाहेरी दर्ता गर्ने नै भयौ? नगर।’ 

‘मेरी आमा फिर्ता आउँछिन् त?’, सुधाले प्रश्न मिश्रित जवाफ फर्काइन्।

त्यसपछि मल्होत्राले रिसाउँदै ‘म मेरी बहिनीलाई २४ दिनभित्र छुटाउँछु’ भनेको सुधालाई अझै याद छ। 

नभन्दै काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा थुनछेकको बहस सकिएपछि निक्कीलाई धरौटीमा छाड्ने आदेश भयो। सामान्यतया: अपहरण जस्तो गम्भीर मुद्दामा उपलब्ध प्रमाणका आधारमा धरौटी निस्कँदैन। तर यो मुद्दामा प्रस्तुत गरिएका प्रमाणले सुरुमै अदालतलाई त्यति सन्तुष्ट पार्न सकेको देखिएन। 

हामीले यो बारे विस्तृत रिपोर्टिङका क्रममा महर्जन परिवार र मल्होत्रा परिवार दुवै पक्षले उपलब्ध गराएका कानुनी कागजात र अदालतमा भएका बकपत्रहरु अध्ययन गरेका थियौँ। 

प्रहरी जस्तै न्यायाधीश पनि परिवर्तन

यो केसको सुरुमा अनुसन्धान गर्ने इन्स्पेक्टर अर्जुन केसी र सब इन्स्पेक्टर अमर थापा अनुसन्धान टुङ्गोमा पुग्न लाग्दा अचानक हटेका थिए। पछि यो मुद्दाका अनुसन्धान अधिकृत गणेश चन्दलाई बनाइएको थियो। 

यसैगरी काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा पनि यो सम्बन्धी मुद्दाको सुरुमा सुनुवाइ न्यायाधीश बालकृष्ण उप्रेतीको इजलासले गरेको थियो। तर पछि फैसला हुने बेलातिर उनको सरुवा भयो। त्यसपछि यो मुद्दालाई राजेशकुमार काफ्लेको इजलासले हेरेको थियो। फैसला पनि काफ्लेकै इजलासले गर्यो।

२०६९ वैशाख २१ गते सरकारी वकिलको कार्यालयले यो मुद्दा काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा दर्ता गरेको थियो। २०६८ चैत २७ गतेदेखि निक्की प्रहरीको हिरासतमा थिइन्। 

प्रारम्भमा थुनछेकको बहस भयो। मुद्दा दर्ता भएको छैटौँ दिन अर्थात् २०६९ वैशाख २७ गते उप्रेतीको इजलासले एक लाख धरौटीमा निक्कीलाई रिहा गर्न आदेश दियो। 

धरौटीमा छाड्न पर्ने आठ कारण

उप्रेतीको तीन पेजको आदेशमा उनलाई थुनामा राख्न नपर्ने, धरौटीमा छाडे हुने कारण यस्तो देखिन्छ-

१) छोरीमैयाँ कसैले नबोलाइकनै घरबाट बाहिर गएको देखिन्छ। निक्कीले आफ्नो घर वा अन्यत्र कुनै ठाउँमा छोरीमैयाँलाई बोलाएको भन्ने कुरा कहीँ कतैबाट देखिँदैन।

२) जाहेरी दिने छोरीमैयाँका श्रीमान् र दुई छोरीहरुले निक्कलीले अपहरण गरेको आशंका देखाई पोल गरे पनि के कुन रिट एवं तरिकाले के कस्तो प्रबन्ध मिलाई कहाँबाट अपहरण गरी के, कुन ठाउँमा बन्धक बनाइराखेकी हुन् भनी खुलाउन सकेको पाइँदैन। 

३) २०६८ फागुन १६ गतेको वारदात उल्लेख गरी २०६८ चैत २८ गते जाहेरी दरखास्त दिएको पाइएबाट अनुचित विलम्ब गरी जाहेरी दरखास्त परेको भन्ने कुरालाई इन्कार गर्न सकिने ठाउँ छैन। 

४) हराएको दिन आफू मनकामनामा रहेको भनी एसएमएस आएको भन्ने देखिएकोमा अन्य व्यक्तिले अन्य मोबाइल प्रयोग गरी उक्त एसएमएस पठाएको भन्ने कुरा अनुसन्धानमा खुल्न सकेको छैन। 

५) छोरीमैयाँलाई टेकुसम्म श्यामकाजी श्रेष्ठले पुर्याइदिएको कुरा मिसिलबाट स्थापित भए पनि निक्कीको घरमा पुगेको कुरा कहीँकतैबाट स्थापित छैन। पतिको जाहेरी तथा छोरीहरुको कागजबाट निक्कीको घरमा जान भनी हिँडेकी भन्नेसम्म देखिएको छ। 

६) निक्की वा अन्य कुनै व्यक्तिबाट फिरौती रकम मागिएको भन्नेसम्म पनि देखिएको छैन। 

७) निक्कीको घरकोठाबाट छोरीमैयाँ वा दशीका कुनै वस्तु बरामद हुन सकेको छैन।

८) जाहेरवाला र छोरीहरुले निक्कीले छोरीमैयाँबाट रुपैयाँ लगेकोमा सो रकम पचाउने नियतले अपहरण गरिएको हुनसक्ने भनिएको छ तर यदि तिर्नुपर्ने रकम हो भने छोरीमैयाँ नभएको अवस्थामा पनि उनको परिवारका सदस्यहरुले रुपैयाँ दिलाइ पाउन दावी लिई आउनसक्ने स्थितिलाई नजरअन्दाज गर्न पनि सकिँदैन। 

आदेशमा लेखिएको छ- यी माथि उल्लेखित ‘तत्काल प्राप्त प्रमाणहरुबाट निक्कीले अपहरण तथा शरीर बन्धक बनाएको भन्ने विश्वास गर्न सकिने मनासिब आधारको विद्यमानताको अभाव देखिएबाट प्रतिवादीलाई थुनामा राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गरिनुपर्ने भन्ने बहससँग सहमत हुन सकिएन।’  

माथिका यी आधारहरुबाट मुद्दामा प्रहरीले गरेको अनुसन्धान कति कमजोर थियो भन्ने प्रष्ट हुन्छ। तेस्रो बुँदामा रहेको जाहेरी दरखास्त ढिला परेको भन्ने व्यहोरामा प्रहरीको लापरबाही नै देखिन्छ। किनभने परिवारले हराएकै दिन महानगरीय प्रहरी वृत्त जनसेवामामा मौखिक जानकारी दिएको थियो भने भोलिपल्ट अर्थात् २०६८ फागुन १७ गते लिखित जाहेरी दिएको अवस्था छ। प्रहरीले नै अनुसन्धानमा ढिलाइ गरेका कारण चैत २८ गते मात्रै किटानी जाहेरी परेको हो। 

तर पनि शंकाका आधार 

यद्यपि उप्रेतीको इजासले निक्कीलाई शंका गर्न सकिने अवस्था भने रहेको आदेशमा उल्लेख छ। के-के हुन् त ती आधार?

• छोरीमैयाँ २०६८ फागुन १६ गतेदेखि बेपत्ता भई कसैको सम्पर्कमा आएको नदेखिएको
• निक्कीको घरमा जान्छु भनी गएको छोरीमैयाँका श्रीमान् र छोरीहरुको कागजबाट देखिएको
• छोरीमैयाँलाई आफूले ५ लाख रुपैयाँ दिनुपर्ने थियो भनी निक्कीले स्वीकार गरेको
• मोबाइलको कल डिटेलबाट छोरीमैयाँ नयाँ बानेश्वरको रेन्जमा पुगेको भन्ने देखिन आएको
• निक्कीको इन्कारी बयान भए पनि केही हदसम्म उनका भनाइहरु विरोधाभाषपूर्ण देखिएको

योसँगै सुरु भयो अदालती लडाइँको लामो प्रक्रिया। दुई वर्षपछि २०७१ सालमा बल्ल जिल्ला अदालतले यसको फैसला गर्यो। 

मुख्य दावी यसरी भयो कमजोर

हामीलाई मल्होत्रा परिवारले उपलब्ध गराएको कागजात अनुसार प्रतिवादी पक्षले मुद्दाको खण्डन गर्न १५ वटा आधार लिएको देखिन्छ।

श्रीमान् शिवकृष्ण महर्जनको जाहेरी दरखास्तमै छोरीमैयाँले निक्कीलाई ५० लाख रुपैयाँ दिएको र सोही कारणबाट अपहरण गरेको भन्ने मुख्य दावी रहेको देखिन्छ। 

मल्होत्रा पक्षले लिएका आधारमध्ये केही यस्ता छन्-

• अरु दिन निक्कीको घरमा जान्छु भनी छोरीलाई फोन नगर्ने तर त्यस दिन भने फोन गरेर निक्की दिदीको घरमा जाँदैछु है भनेर छोरीलाई भनेको भन्ने कुरामा केही गडबड छ।  
• निक्कीसित पुरानो चिनजान आवतजावत भएको कुरामा विवाद छैन। तर यो घटनालाई जोडेर हेर्ने काम प्रमाणतः पुष्टि कहीँकतैबाट हुन सकेको छैन। त्यस्तो गम्भीर अपराध एक जना मान्छेबाट हुन सक्ने होइन र निक्कीले नबोलाइकन आफैं छोरीमैयाँले म निक्कीकोमा जाँदैछु भनेर छोरीलाई भनेकोसम्म हो भन्ने छोरीको भनाइ तर निक्कीले अपहरण गर्न खोजेको कुरा खुल्न कुनै ठोस प्रमाण छैन। शंकाको भरमा आरोप लगाउन मिल्ने होइन। 
• मनकामनाबाट आएको एसएमएस अङ्ग्रेजीबाट आएको तर छोरीमैयाँले अङ्ग्रेजी नजानेको भन्ने तर्कमा छोरीमैयाँले साथी पनि छ भनेर एसएमएस लेखेबाट पुष्टि हुन्छ कि अर्को मानिस सँगै छ तर निक्की नै हो भन्ने तथ्यगत प्रमाण के त? हचुवाको भरमा निक्की नै भनिदिँदैमा हुन्छ त?
• मुद्दाको प्रकृति हेर्दा लेनदेन प्रकृतिको रुपमा झुठ्ठा आरोप लगाएर ५ लेखिएको डायरीमा ० अङ्कपछि थप गरी ५० बनाएको र रकम लिने खाने नियतले गरेको देखिन्छ। माथि उल्लेखित रकम दिएको हो भने कागज, प्रमाण चेकबाट दिएको अथवा कुन स्रोतबाट ल्याएर दिएको हो, खुलाउन सक्नुभएको छैन। त्यसकारण तथ्यहीन दावी हचुवामा लगाएको आरोप पुष्टि हुनसक्ने होइन। 

मुख्य दावी ५० लाख रकम लिएको भन्ने कुरालाई फरेन्सिक रिपोर्टले यकिन प्रमाणित गर्न नसकेको त छँदैछ, अदालतमा श्रीमान् शिवकृष्णले गरेको बकपत्र पनि कमजोर भइदियो। 

२०६९ साउन १५ गते न्यायाधीश बालकृष्ण उप्रेतीको इजलासमा यो मुद्दामा बकपत्र हुँदै थियो। त्यो दिन जाहेरवाला छोरीमैयाँका श्रीमान् शिवकृष्ण महर्जनको पालो थियो। 

उनलाई मल्होत्रा परिवारका अधिवक्ता पदमप्रसाद काफ्लेले सोधे, ‘तपाईँकी श्रीमतीले निक्की सिंहलाई पैसाको कारोबार गरेको कुरा लेनादेना के कति हो, होइन खुलाइदिनुहोस्।’

यसको जवाफमा अदालतको कागजमा लेखिएको छ, ‘समय-समयमा निक्की सिंहलाई पैसा दिन्छु भनेर पैसा लिएर जान्थिन्, कहिले १० हजार, कहिले २० हजार लिएर जान्थिन्।’

बस्, जाहेरवालाको यही बकपत्र मल्होत्रा पक्षलाई काम लाग्ने भइदियो। 

खण्डनका लागि उनीहरुले तयार पारिरहेका बुँदाहरुमा १५औँ नम्बर हातैले लेखेर थपियो, ‘जाहेरी दरखास्तको व्यहोरामा ५० लाख रकम उल्लेख गरी जाहेरी दिने शिवकृष्ण महर्जनले अदालत समक्ष आफू उपस्थित भई बकपत्र गर्दा लेखाएको व्यहोरामा मेरी श्रीमती छोरीमैयाँले निक्कीसँग आर्थिक कारोबारमा जम्माजम्मी २०/२५ हजार मात्र गर्ने गरेको हो अरु होइन भनी लिखित रुपमा बयान गरेकोले जाहेरीमा उल्लेखित रकम झुट्टा हो भन्ने पुष्टि हुन्छ।’ 

‘हजार लेखे, लाख लेखेनन्’

यसमा छोरी सुधाको दावी भने अर्कै छ। परम्परागत नेवार परिवारका जन्मिएका आफ्ना सोझा बाबुले व्याकरण र भाषा मिलाएर नेपाली बोल्न नजान्दा लेख्नेले गलत लेखिदिएको उनको जिकिर छ। 

उनलाई याद छ, त्यतिबेला नै अदालतमा ‘डिस्कस’ परेको। उनी एक छेउमा थिइन्, बुबालाई बकपत्रका लागि प्रश्नहरु सोधिएको थियो। 

सुधाका अनुसार बुबाले ‘कहिले १० हजार, कहिले २० हजार गरी लाखौँ लग्थिन्’ भनेका थिए। तर १०/२० हजार भनेपछि लाख किन लेख्नुपर्यो भनेर लेख्न मानेनन्। 

‘हामीले उतिबेलै लाख पनि लेख्नुपर्छ भनेका थियौँ तर हामीलाई अदालतमा हल्ला गर्ने हैन भनेर हप्काइयो,’ उनको भनाइ छ। 

अन्ततः शिवकृष्णको सोही भनाइले मुख्य दावीलाई खण्डित गर्यो र फैसलामा समेत त्यही उल्लेख भयो। 

राजेशकुमार काफ्लेको एकल इजलासले गरेको फैसलामा ‘कहिले १० हजार कहिले २० हजार लिएर जान्थिन् भन्ने भनाइले ५० लाखको आर्थिक कारोबार भएको भन्ने कुरा पुष्टि हुन नसकेको’ उल्लेख छ।

फैसलाको सकस

छोरीमैयाँको मुद्दाको फैसला हुन धेरै समय लागेको थियो। सुरुदेखि मुद्दा हेरेका बालकृष्ण उप्रेती सरुवा भएपछि नयाँ न्यायाधीशले यो मुद्दा हेरेका थिए। 

मुद्दाको फैसला हुने दिन दबाबका लागि अदालत वरपर छोरीमैयाँ खोजीका लागि दबाब समूहका व्यक्तिहरु उपस्थित थिए। तर कार्यालय समयभित्र फैसला आएको थिएन। न्यायाधीश राति अबेरसम्म फैसला लेख्नमा व्यस्त थिए। 

कार्यालय समय सकिएपछि फैसला हुँदैन भनी अभियन्ताहरु घर गइसकेपछि बल्ल राति फैसला भएको सूचना टाँस गरिएको थियो। 

के छ फैसलामा ?

निक्कीको पक्षमा आएको सो फैसलामा उनको समर्थनमा लेखिएको छ, ‘छोरीमैयाँलाई अपहरण गरी बन्धक बनाइराख्न सोको पूर्व योजना र तयारीको आवश्यकता पर्नेमा सोको अभाव देखिएको। कसुर प्रमाणित गर्न नसकेको। छोरीमैयाँ निक्कीकहाँ गएकी थिइन् भनी एक जना प्रत्यक्षदर्शी व्यक्ति फेला पारी देखाउन नसकेको।’

५० लाखको कारोबार भएको लिखित कागज प्रमाण देखाउन नसकेकोमा पनि प्रश्न उठाइएको छ। 

त्यसैगरी प्रहरीमा खबर नगर्नु भनी निक्कीले भनेको विषयलाई निक्कीकै पक्षमा फैसलामा लेखिएको छ, ‘प्रहरीमा उजुरी गर्दा सामाजिक लान्छना आउने हुँदा प्रायस महिला हराएकोमा सुरुमै प्रहरीमा उजुरी नगर्ने आम नेपाली प्रचलन हो। किनकी आमा पाइएको अवस्थामा आमा नै हराएको भनी उजुरी हुँदा सो परिवारको अनर्गल प्रचार हुँदा भविष्यमा हुन सक्ने छोराछोरीको सामाजिक व्यवहारमा समेत बाधा आउने हुँदा प्रहरीमा खबर सुरुमै नगर भनेको नै दोषी करार गर्ने प्रमुख आधार मान्न मिलेन।’

अन्य तथ्य प्रमाणको अभावमा दिइएको सफाइ तर्कसंगत देखिए पनि यो हदसम्म निक्कीको पक्ष फैसलाले लिएको देखिनु उदेकलाग्दो नै छ। 

फैसलामा लेखिएको छ, ‘अपहरण तथा शरीर बन्धक लिने कार्य गम्भीर प्रकृतिको अपराध भएको र यो अपराध निर्क्योल गर्न स्वतन्त्र र निर्विवाद प्रमाण आवश्यक पर्ने हुँदा.. वादी पक्षले कसुर स्थापित गर्न नसकेको हुँदा प्रतिवादी निक्की भन्ने सुरक्षा सिंहले अभियोग मागदावीबाट सफाइ पाउने ठहर्छ। अभियोग माग दावी बमोजिमको कसुर नेपाल सरकारले प्रमाणित गर्न सकेको देखिएन।’

‘प्रश्न छ, जवाफ छैन’

२०७१ जेठ १९ गतेको फैसलामा निम्न प्रश्नको निराकरण हुनुपर्ने देखिन्छ भन्दै ६ वटा प्रश्न सोधिएको छ। 

छैटौँ प्रश्न छ- छोरीमैयाँ महर्जनको निजी डायरीमा पाँच लाख वा सोमा ० थपिएकोलाई विशेषज्ञबाट प्रष्ट समर्थन हुन सकेको वा नसकेको?

पाँचौँ प्रश्न छ- निक्कीले छोरीमैयाँको परिवारलाई एक/दुई दिन हेर, आमा आइहाल्छ, प्रहरीमा खबर नगर भनेको शब्दले प्रतिवादीलाई अभियोग कसुर कायम गर्न पर्याप्त मान्न मिल्ने कि नमिल्ने?

चौथो प्रश्न छ- छोरीमैयाँ टेकुबाट कहाँ गएको, निक्कीको घरमा गएको प्रमाण के हो?

यी तीन प्रश्नलाई अदालतको ठहर खण्डमा सम्बोधन गरिए पनि बाँकी तीन प्रश्नको जवाफ भने अदालतले पनि दिएको छैन। ती तीन प्रश्नमध्ये तेस्रो प्रश्न हो- मनकामनाबाट छोरीमैयाँ महर्जनलाई खोजतलास गर्न कुनै प्रयास भयो कि भएन?

दोस्रो प्रश्न हो- छोरीमैयाँ महर्जनको खोजतलास गर्न प्रतिवादी निक्कीको दायित्व के हो?

र, पहिलो तथा महत्वपूर्ण प्रश्न- छोरीमैयाँ महर्जन हराएको हो वा अपहरण गरिएको हो?

अर्थात् छोरीमैयाँ खै?

०००
धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश हुँदा नै विजय जुलुस निकालेको मल्होत्रा परिवार सफाइ पाउँदा हर्षित किन नहुनु!

त्यसो त धरौटीको साटो साधारण तारेखमा नै रही मुद्दाको पुर्पक्ष गरी पाउँ भनेर समेत निक्कीले २०६९ साउन २१ गते नै पुनरावेदन अदालतमा निवेदन दिइसकेकी थिइन्।

यो इन्साफमा चित्त नबुझे ७० दिनभित्र पुनरावेदन अदालतमा पुनरावेदन गर्नु भन्ने आदेश थियो। 

त्यही अनुसार पुनरावेदनमा निवेदन पर्यो। 

२०७२ मंसिर २१ गते पुनरावेदन अदालतले निक्कीसमेत राखी छलफल गर्ने गरी निक्कीको नाममा १५ दिने म्याद जारी गर्यो। 

न्यायाधीशद्वय टेकराज नेपाल र डा. सलाहुद्दिन अख्तर सिद्दिकीको सो आदेशमा ‘जाहेरवालाको श्रीमती र प्रतिवादी (निक्की) बीच पटक-पटक लेनदेन कारोबार हुने गरेको भन्ने देखिएको परिप्रेक्ष्यमा सुरु फैसला फरक पर्न सक्ने देखिँदा…’ उल्लेख थियो। यसले थोरै आशा जगाएको थियो महर्जन परिवारलाई। 

एक पटक फेरि अदालतमा भेट भयो महर्जन परिवार र मल्होत्रा परिवार। फेरि सुरु भयो बकपत्रको सिलसिला। 

पुनरावेदन अदालत पाटनका न्यायाधीश लेखनाथ घिमिरे र युवराज सुवेदीको इजलासमा छोरी सुभद्रा महर्जनलाई निक्कीका वकिल हंसराज उप्रेतिले सोधे, ‘निक्की सिंहको घरभित्र तपाईँको आमा छिरेको तपाईँ आफैंले देख्नुभएको थियो/थिएन?

सुभद्रा : मैले देखेको भए सोही लगत्तै निक्की सिंहलाई त्यही बेला उजुरी राखिसक्थेँ होला। 

वकिल : तपाईँकी आमा छोरीमैयाँलाई निक्की सिंहले शरीर बन्धक तथा अपहरण गरेको तपाईँ आफैले देख्नुभएको हो/होइन?

सुभद्रा : प्रहरीले जुटाएका प्रमाणहरु र उहाँ निक्की सिंहले दिएको झुठो बयानले बोल्दछ कि निक्की सिंहले नै आमा छोरीमैयाँलाई अपहरण गरेको हो। 

वकिल : निक्की सिंहले पनि प्रहरी तथा अदालतमा बयान गर्दा छोरीमैयाँलाई मैले अपहरण गरेको छैन भनी बयान गर्नुभएको छ। तपाईँले पनि बन्धक र अपहरण गरेको देख्नुभएको छैन। अरुले पनि लेखाएको छैन। त्यसै निक्की सिंहलाई शंकाको भरमा आरोप लगाउन मिल्छ त?

सुभद्रा : हामीसँग निक्कीले गरेको कुरा प्रमाणको रुपमा अदालतले खोज्छ भनी त्यो समयमा थाहा भएको भए रेकर्ड गरेर पेस गर्थेँ होला। जति पनि मोबाइल लोकेसन, म्यासेज, टेलिकमबाट प्राप्त भएको सही कागज अदालतमा पेस गरिएन जुन कुराबाट छोरीमैयाँ निक्कीको घरम पुगेको प्रष्ट्याउँथे। एसएमएस म्यासेज निक्कीको मोबाइलबाट हो भनी प्रष्ट हुन्थ्यो। 

उच्च अदालतको ‘सुस’

लामो अदालती प्रक्रियापछि अन्ततः २०७३ कात्तिक २३ गते फैसला आउँदासम्म पुनरावेदन अदालतको नाम उच्च अदालत भइसकेको थियो। 

लेखनाथ घिमिरे र पदमराज भट्टको संयुक्त इजलासले मुद्दा ‘सुस’ गरिदिएको थियो। अर्थात् सुरु अदालत काठमाडौँ जिल्ला अदालतकै आदेश ‘सदर’।

सरकारको तर्फबाट बहस गरेका थिए उपन्यायाधिवक्ता माधवप्रसाद घिमिरेले। उनले प्रहरीमा खबर नगर्नु भन्ने निक्कीको भनाइ शंकास्पद रहेको, लिएको रकम फिर्ता गर्नुपर्ला भनी कब्जामा लिई बेपत्ता पारेको, रुपैयाँ लिएको निक्कीले स्वीकार समेत गरेको जस्ता तर्क प्रस्तुत गरेका थिए। 

निक्कीको तर्फबाट हंसराज उप्रेती, पदमप्रसाद काफ्ले, सुवास आचार्य र भीमार्जुन आचार्यले निक्कीको घरमा छोरीमैयाँ पुगेको तथ्य स्थापित नभएको, सबै ठाउँमा दिएको निवेदनमा हराएको व्यहोरा उल्लेख भएकोले अपहरणको अवस्था नभएको, ५ लाई ५० लाख बनाएको परीक्षणबाट देखिएको, घर खानतलासी गर्दा प्रमाण फेला नपरेको, एक्लै महिलाले संगठित अपराध अन्तर्गत पर्ने अहपरण तथा शरीर बन्धकको अपराध गर्नसक्ने स्थिति नरहेको जस्ता तर्क गरे।

‘अनुमान र आशंकाले अपराध प्रमाणित हुँदैन’

‘प्रस्तुत मुद्दा अपहरण तथा व्यक्ति बन्धक जस्तो जघन्य फौजदारी कसुरसँग सम्बन्धित
भएकोमा विवाद छैन’, उच्च अदालतको फैसलामा लेखिएको छ, ‘जसमा प्रतिवादी उपरको अभियोग दावी शंकारहित तथा विश्वसनीय प्रमाणले समर्थित हुनुपर्ने हुन्छ। अनुमान तथा आशंकाको स्थितिको यस्मा गुन्जायस रहँदैन।’ 

‘प्रस्तुत मुद्दामा यौटा तथ्य स्थापित भएको के हो भने जाहेरवालाको पत्नी प्रतिवादीको घरमा जान भनी हिंडेको तथा श्यामकाजी श्रेष्ठको मोटरसाइकलमा टेकुसम्म पुगेको अवस्था छ। तथापि तत्पश्चात निज प्रतिवादीको घरमा पुगे/नपुगेको, सोही दिन मनकामनामा छु भनी गरेको एस.एम.एस. कसले गरेको, कोसँग निज मनकामना पुगेकी थिइन्, यी प्रश्नलाई अभियोजन पक्षले अनुसन्धानको क्रममा संकलित कागजातबाट एकिन गर्न सकेको पाइँदैन।’ 

‘प्रतिवादीको घर जान भनी हिंडेको आमा/पत्नी वेपत्ता भएको तथा प्रतिवादीसँगको लेनदेनको कारोबार देखाई छोरीमैयाँ महर्जनको पति तथा छोरीहरुले प्रतिवादी उपर गरेको आशङ्कालाई मानवीय स्वभावको हिसाबले अन्यथा मान्न नसकिएला। तथापि, आशंका तथा अनुमान फौजदारी कसुर प्रमाणितको आधार बन्ने होइन।’

‘हराउनु र बेपत्ता हुनु फरक हो’

फैसलामा लेखिएको छ, ‘एउटा दुखद अवस्था केहो भने यौटी नेपाली नागरिक राजधानीबाट बेपत्ता भएकी छिन्। हालसम्म पनि निजको अवस्था ज्ञात भएको स्थिति छैन।’ 

‘अपहरण तथा शरीरबन्धक जस्तो संगठित रुपमा बल प्रयोग गरी गरिने अपराधको सम्बन्धमा एकजना महिला प्रतिवादी उपर मात्र आशंकामा अनुसन्धान केन्द्रित भएको पाइएको छ। जसबाट कुनै सार्थक निष्कर्ष निस्केको पाइँदैन।’ 

‘नेपाल सरकारले गृह मन्त्रालयको तत्कालिन सह-सचिव गोकर्णमणि दुवाडीको संयोजकत्वमा ४ सदस्यीय हराइरहेकी छोरीमैयाँ महर्जन सम्बन्धमा छानविन गर्न गठित समितिले दिएको प्रतिवेदन समेत प्रमाणको रुपमा पेस भएको पाइयो। तथापि समितिको निष्कर्ष समेत परिणाममुखी भएको स्थिति छैन। अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्था देखाई छानविनमा असहजता महसुस गरिएको भनिएको उक्त प्रतिवेदन समेत अनुसन्धानको क्रममा संकलित भएको कागजातको वरिपरि मात्र सीमित रहेको पाइएबाट समितिले समेत छोरीमैयाँ महर्जन बेपत्ता भएको विषयमा एकिन राय दिएको अवस्था देखिएन।’ 

‘यसरी जिम्मेवार निकायले समेत छोरीमैयाँ महर्जनलाई हराइरहेकी भनी स्वीकार गरेको तथा मानिस हराई बेपत्ता हुनु तथा अपहरण गरी बन्धक बनाउनु नितान्त फरक विषयवस्तु हुँदा सो समेतबाट प्रतिवादी उपरको अभियोग दावी पुष्टि प्रमाणित भएको निष्कर्ष निकाल्न सकिने अवस्था भएन।’ 

‘यस आधारबाट प्रतिवादीलाई आरोपित अपहरण तथा शरीर बन्धकको कसुरबाट सफाइ दिएको सुरुको फैसलालाई बेमनासिव मान्न मिलेन।’

यसरी उच्च अदालतबाट पनि निक्कीले अपहरण तथा शरिर बन्धकको अभियोगबाट सफाइ पाइन्। 

सर्वोच्चमा पनि सदर

दुई तहको अदालतमा पराजित भएपछि महर्जन परिवार हतास भइसकेको थियो। अकुपाई बालुवाटार आन्दोलनका कारण पुनः उठेको यो विषयको चासो पनि बिना कुनै नतिजा साम्य भइसकेको थियो। उल्टो वर्षमा यति जना महिला हराउँछन् भन्ने हिसाबले सामन्यीकरण भएको भान हुँदै थियो। 

‘दिन नआएसम्म केही हुँदो रहेनछ भन्ने लाग्यो,’ सुधा भन्छिन्। आमा खोई भन्ने जवाफ नपाइकनै दिनहरु बित्दै थिए। 

महर्जन परिवारलाई यो मुद्दाको फैसला सर्वोच्चबाट पनि भइसकेको छ भन्ने जानकारी हामीले यो सिरिजका लागि उनीहरुलाई भेट्दासम्म थिएन। १० वर्षपछि सामाजिक सञ्जालमा पुनः यो विषय उठ्नुअघि २०७७ मंसिर ३ गते दीपककुमार कार्की र सुष्मालता माथेमाको संयुक्त इजलासले यो मुद्दामा निक्कीलाई सफाइ दिइसकेको थियो। 

निक्कीले छोरीमैयाँलाई रकम तिर्नुपर्ने देखिएको, कल डिटेल तथा प्रतिवादीले अंग्रेजीमा पठाएको भन्ने व्यहोराको बयान गरेको, पीडितलाई आफूले पाँच लाख दिनुपर्ने भनी स्वीकार गरेको र पीडित हालसम्म फेला नपरेको अवस्था तथा प्रतिवादीको बयानमा एकरुपता नदेखिएको, किटानी जाहेरी, अनुसन्धानमा बुझिएका व्यक्तिहरुले अदालतमा उपस्थित भई प्रतिवादीलाई पोल गरी वकपत्र गरिदिएको समेतका मिसिल संलग्न प्रमाण कागजातहरुको समुचित मूल्याङ्कन नभइरहेको सन्दर्भमा प्रतिवादीलाई सफाइ दिने गरी भएको सुरु फैसला सदर गरी उच्च अदालत पाटनबाट भएको फैसला गलत भएकोले दोहोर्याएर हेर्न निवेदन पेस भएकोमा २०७५ माघ ८ गते सर्वोच्चमा कानुन बमोजिम गर्न आदेश भएको थियो। 

सर्वोच्चको फैसलामा नयाँ कुरा केही छैन। उच्च अदालतकै निष्कर्ष लगभग कपिपेस्ट गरिएको आदेशमा उच्च अदालतकै फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ठहर्छ भनिएको छ।

सर्वोच्चको फैसलासँगै आठ वर्ष लामो कानुनी लडाइँमा महर्जन परिवार पराजित भयो। सर्वोच्चको फैसलालाई पनि पुनरावलोकन गर्न निवेदन दिन सकिने ठाउँ त छ, तर उपलब्ध प्रमाणका आधारमा त्यसले खासै केही नतिजा दिन नसक्ने प्रष्टै छ। 

छोरीमैयाँ खै त ?

आठ वर्ष लामो कानुनी लडाइँपछि पनि प्रश्न कायमै छ- छोरीमैयाँ खै? परिवारले सास कि लाश अवस्था थाहा नभएकै कारण न जिउँदो हुँदाको धार्मिक परम्परा अनुसारको काम गर्न सकेको छ, न मृत्युपछि गर्नुपर्ने कर्म। 

एउटी महिला राजधानीबाट बेपत्ता भई हालसम्म पनि निजको अवस्था ज्ञात नहुनु दुखद अवस्था भए तापनि अपहरण तथा शरीर बन्धक जस्तो संगठित रुपमा बल प्रयोग गरी गरिने अपराधको सम्बन्धमा एक जना महिला प्रतिवादीउपर मात्र आशंकामा अनुसन्धान केन्द्रित भई कुनै सार्थक निष्कर्ष निस्केको पाइँदैन भन्ने व्यहोरा उच्च र सर्वोच्च अदालतको फैसलामा उल्लेख छ। तर  मुख्य प्रश्न छोरीमैयाँ चाहिँ कहाँ छन् त, खोजतलास गर्नु भनी कुनै पनि तहको अदालतले निर्देशन दिएको देखिन्न। 

सुरुमा बेवास्ता गरेर पछि फितलो अनुसन्धान गरी पर्याप्त प्रमाण पुर्याउन नसक्दा नै प्रहरीले लगाएको अभियोग प्रमाणित हुन सकेन। 

र त, गएको भदौ महिनाको पहिलो साता दीपक मल्होत्राले हामीलाई दृढ विश्वासका साथ भनेका थिए, ‘तीन वटा अदालतबाट फैसला भइसक्यो। अझै १० वटा अदालतमा जाउँ भने पनि हामी तयार छौँ। अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा जाने भए पनि तयार छौँ।’ 

किनकी, प्रष्ट छ- अपहरण तथा शरीर बन्धकको यो मुद्दाको अनुसन्धान यति फितलो गरिएको छ र प्रमाण यति कमजोर छन् कि जहाँ गए पनि प्रमाणित हुने अवस्था छैन। 

मात्र एउटा प्रश्नको जवाफ भेटिन्न- छोरीमैयाँ खै? 

के अदालतमा बुझाएझैँ छोरीमैँया हराएको दिन उनी निक्कीकोमा गएको भन्ने देखाउने कुनै प्रमाण नै नभेटेएकै हो त? बाँकी श्रृंखलामा।

(प्रजु पन्त र कृष्पा श्रेष्ठको सहयोगमा)

अघिल्ला शृ‌ंखला

मंसिर २२, २०७८ बुधबार १८:२२:०० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।