मुख्यमन्त्रीले सत्ता-साझेदार दललाई मिलाउन नसक्दा कर्णालीको मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलाइ
सुर्खेत : कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाही मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको एक महिना २२ दिन भयो। कात्तिक १६ गते मुख्यमन्त्रीको सपथ खाएका मुख्यमन्त्री शाहीले एक÷दुई दिनभित्रै मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने बताएका थिए।
तर, उनले त्यो समयमा मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न सकेनन्। त्यो समयमा प्रतिवद्धता पूरा नगरेपछि उनले तिहारपछि मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने बताए।
तिहारपछि पनि उनले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न नसकेपछि सत्तारुढ दलका नेताहरुलाई दोष लगाउन थाले। माओवादी र समाजवादीका नेताहरु प्रदेश बाहिर भएकोले सुर्खेत आएपछि छलफल गरी मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिने बताएका उनले तीन पटकसम्म विभिन्न बहानामा टार्दै आए।
मुख्यमन्त्री बनेको दुई हप्तापछि मात्रै उनले एक जना मन्त्रीलाई सिफारिस गरेर मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरे।
आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रीमा सिफारिस भएका नेकपा एकीकृत समाजवादी संसदीय दलका नेता चन्द्र शाहीले अन्तिममा बार्गेनिङ गरेर कृषि मन्त्रीको शपथ खाए। त्यसपछि मुख्यमन्त्री शाही विभिन्न अनुगमन र उद्घाटनमा व्यस्त भए।
विश्वासको मत पाएपछि मात्रै मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने अडान लिएका शाहीदेखि सत्तारुढ दलका नेताहरु पनि थाकिसकेका थिए। मंसिर १५ गते उनले राप्रपा सहितको समर्थनमा विश्वासको २२ मत पाए। त्यसपछि १५ गते नै उनले माओवादी केन्द्रबाट अर्थ मन्त्रीमा एक जनालाई नियुक्त गर्न सके।
मुख्यमन्त्री बनेको एक महिना २२ दिन भए पनि शाहीले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्नै सकेका छैनन्।
उनी मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने भाका सारिरहन्छन्। तर सत्तारुढ दलसँग न त सहमति गर्छन् न त छलफल नै।
मुख्यमन्त्री बनेको डेढ महिनासम्म पनि सरकार विस्तार गर्न नसक्नु लजास्पद कुरा भएको माओवादी संसदीय दलका प्रमुख सचेतक ठम्मर विष्टले बताए।
‘कर्णालीको सत्ता गठबन्धनको स्थिति जटिल छ। सरकारको नेतृत्व गरेको डेढ महिना बढी भइसक्दा पनि मन्त्रिपरिषद् विस्तारको काम हुन सकेको छैन,’ प्रमुख सचेतक विष्टले भने, ‘सरकारमा कुन पार्टीले कति मन्त्री लिने भन्ने विषयमा उहाँले औपचारिक छलफल नै चलाउनुभएको छैन। यो अवस्थामा मुख्यमन्त्रीज्यू अझ बढी सक्रिय हुनुपर्ने हो, तर हामीले त्यस्तो देखेका छैनौं।’
नेपाली कांग्रेसको १४औं महाधिवेशनलाई लक्षित गर्दै सचेतक विष्टले मुख्यमन्त्री शाही सरकार विस्तार र कामभन्दा पनि अन्य सहायक काममा बढी व्यस्त देखिएको टिप्पणी गरे।
‘अहिले सत्ता साझेदार दलहरुलाई छलफल र वार्ताका माध्यमबाट मिलाएर लैजानुपर्ने अवस्थामा उहाँले कुनै छलफल नै गर्नुभएको छैन। दलको आकारको आधारमा हाम्रो पार्टीले चार मन्त्रालय मागेको छ,’ उनले भने, ‘यदि मुख्यमन्त्रीले एक्सन लिनुभएन, सहमति र वार्ता गर्नुभएन भने हामीले पनि केही सोच्नुपर्ने अवस्था आउँछ।’
मन्त्रिपरिषद् विस्तार नहुँदा प्रदेशमा विभिन्न कानुनहरु बनाउनुपर्ने, संसदलाई बिजनेस दिनुपर्ने, नागरिकका समस्यामा साथ दिनुपर्ने जस्ता थुप्रै कामहरु रोकिएको सचेतक विष्टको भनाइ छ।
मुख्यमन्त्री शाहीले आफ्नो निजी सचिवालय समेत गठन गर्न सकेका छैनन्। मुख्यमन्त्री बनेको केही दिनमा नै निजी सचिवालय गठन गर्नुपर्नेमा प्रमुख स्वकीय सचिवमा राजबहादुर रोकायले काम गरिरहे पनि त्यो बाहेक अरु अहिलेसम्म पनि बनाउन सकेका छैनन्।
उनले प्रेस, राजनीतिक सल्लाहकार, जनसम्पर्कदेखि विज्ञ सल्लाहकार समेत नियुक्त गर्नुपर्ने हुन्छ।
मुख्यमन्त्री शाहीले कांग्रेसको १४औं महाधिवेशनमा सहमहामन्त्रीको उम्मेदवारी घोषणा गरिसकेका छन्। उनी दैनिक मन्त्रीको भागबण्डा मिलाउनभन्दा आफू कसरी कांग्रेसको सहमहामन्त्री बन्ने भनेर चुनावी प्रचारप्रसारमा व्यस्त देखिने गरेको सत्ता साझेदार दलका नेताहरुको आरोप छ।
सत्तारुढ गठबन्धनमा रहेका नेकपा माओवादी केन्द्र, नेपाली कांग्रेस र नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट मन्त्रीहरुको विषयमा आन्तरिक भागबण्डा नमिल्दा मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलाइ भएको नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक हिमबहादुर शाही बताउँछन्।
‘पहिलो कुरा त भागबण्डा नै नमिलेर मन्त्रिपरिषद् विस्तार रोकिएको हो। माओवादी र समाजवादीले एक/एक जना मन्त्री सरकारमा पठाइसकेका छन्,’ प्रमुख सचेतक शाहीले भने, ‘वैशाख २ गते भएको सम्झौतामा माओवादीले दुई वटा, समाजवादीले तीन वटा र कांग्रेसले दुई वटा मन्त्रालय पाउने भन्ने थियो। अहिले आएर माओवादीले चार वटा भनेपछि समस्या परेको हो। मुख्यमन्त्रीले संवाद चलारहनुभएको छ। अधिवेशनका कारण मुख्यमन्त्री काठमाडौं हुनुहुन्छ। फर्किएपछि मिलाएर अगाडि बढ्नेगरी उहाँले तयारी थाल्नुभएको छ।’
यस्तै नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीकी सचेतक देवी ओलीले हिजो एउटै पार्टी हुँदा अलग लाइनबाट माओवादीबाट प्रतिनिधित्व गरेका तत्कालीन मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको पद जोगाएकै कारण अहिले कांग्रेसबाट प्रतिनिधित्व गरेका जीवन शाही मुख्यमन्त्री बन्न सफल भएको बताइन्।
‘विगतमा हामीले पार्टीभित्रै जोखिम मोलेर उहाँहरुलाई सहयोग ग¥यौं। जसका कारण महेन्द्र शाहीको सरकार जोगियो। अहिले जीवन शाही मुख्यमन्त्री हुनुभयो,’ सचेतक ओलीले भनिन्, ‘हाम्रा चार जना सांसदले त त्यही विषयमा नै पद गुमाउनपर्यो्। त्यसैले छिटो मन्त्रिपरिषद् गठन गरी समाजवादीलाई तीन वटा मन्त्रालय दिनुपर्ने हाम्रो पार्टीको निर्णय छ। यो निर्णयमा उपेक्षा गर्न नमिल्ने उनले बताइन्।
अहिले गठबन्धन सरकारमा सबैभन्दा ठूलो दलको रुपमा नेकपा माओवादी छ। त्यसपछि कांग्रेस र सबैभन्दा सानो दल नेकपा एकीकृत समाजवादी छ। माओवादीका १२ जना सांसद छन्। कांग्रेसका ६ जना र नेकपा एकीकृत समाजवादीका ३ जना सांसद छन्।
मुख्यमन्त्री शाही आफैं पनि आफ्नो पार्टीले दुई वटा मन्त्रालय पाउनुपर्ने अडानमा छन्।
यस्तै माओवादीले चार मन्त्रीको दावी गरेको भने नेकपा एकीकृत समाजवादीले तीन जना मन्त्रीको दावी गरेको छ।
मुख्यमन्त्रीसहित आठ वटा मन्त्रालय भएको कर्णालीमा सत्ता गठबन्धनको माग अनुसार ९ मन्त्रालय आवश्यक पर्छ। ३५ सदस्यीय रहेको प्रदेश सभामा मन्त्रालय फुटाएर मन्त्री बनाउन असम्भव छ।
मंसिर २२, २०७८ बुधबार १४:०९:०० मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
