एमालेकण, सुधारिएको 'पञ्चायत' कि लोकतन्त्र ?

काठमाडौँ : नारायणी नदी किनारमा हजारौँका माझ एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले एमाले कमजोर भए लोकतन्त्र नै कमजोर हुने दाबी गरेका थिए। उनले लोकतन्त्र जोगाउन एमाले बलियो हुनै पर्ने भन्दै भाषण गर्दा कार्यक्रममा सहभागीहरूले राम्रै ताली बजाएका पनि थिए। स्वाभाविक पनि हो। लोकतन्त्र आउनुमा एमालेको महत्त्वपूर्ण भूमिका छ।त्याग छ। बलिदानी छ।

तर २ दिनभित्र पार्टीको नेतृत्व चयनका ओलीले पार्टीमा जुन प्रकारको लोकतन्त्रको अभ्यासको प्रयास गरे उनले नारायणी तिरमा सुधारिएको पञ्चायत भनेका हुन् कि लोकतन्त्र अन्योल गराए।

उनले २०६२-०६३ पछि अभ्यासमा आएको लोकतान्त्रिक शैली भनेका हुन् भने १० औँ महाधिवेशनबाट नेतृत्व चयनको पद्धतिमा उनले सुधारिएको पञ्चायतको शैलीको पद्धति अपनाउन दबाब नबढाउनु पर्ने हो ! महाधिवेशन प्रतिनिधि छनौटमा एकछत्र गर्दा पनि कुनै व्यक्ति उम्मेदवार बन्छु भन्दैमा यसरी नडराउनु पर्ने हो ! गोप्य मतदानको साटो ध्वनीमतमा विश्वास गरिहाल्नु नपर्ने हो !

बहुदलीय प्रतिस्पर्धा आधारित लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीसँग पार्टीको मुटु जोडिएको दाबी गर्नेले आफ्नै पार्टीमा विधान अनुसार योग्यता पुगेकालाई उम्मेदवार हुन पनि रोक्ने प्रयास नगर्नु पर्ने हो नि हैन ? 

आइतबारका दिनभरि बन्द कोठामा भएका नेहरु छाडौँ। मध्यरातकै प्रत्यक्ष दृश्य मात्र हेरौँ। 

सर्वसम्मत पार्टीको नेतृत्व छान्ने उनको प्रस्ताव अध्यक्ष मण्डलको बैठकले स्वीकार नगरेपछि निर्वाचन प्रक्रिया सुरु भयो। निर्वाचनको कार्य तालिका टाँसियो। मनोनयन पत्र बाँडियो। बाहिर मनोनयन पत्र खुलेपछि केही इच्छुकहरू फारम किनेर भरिरहेका थिए।

त्यही बेला उनी भने बन्द सत्रभित्र गएर भटाभट केन्द्रीय सदस्यहरूको नामा पढे। पढेनन् मात्र यी नामहरू सर्वसम्मत निर्वाचित गरियोस् भनेर प्रस्ताव पनि गरे। केही ताली पनि बज्यो।

अब त को निर्वाचित भयो को भएन भन्ने अधिकार बन्द सत्रको हललाई त छैन। निर्वाचन प्रक्रिया सुरु भइसकेपछि त्यो अधिकार स्वतः केन्द्रीय निर्वाचन आयोगमा सर्नुपर्ने हो। उनकै हकमा समेत उनी १० औँ महाधिवेशनमा अध्यक्षमा निर्वाचित भए या पराजित त्यसको निर्क्योल त निर्वाचन आयोगका अध्यक्ष विजय सुब्बाले गर्ने हुन्। उनको हैसियत अध्यक्ष मण्डलको अध्यक्ष जो आयोगको सहयोगीको भूमिकामा रहन्छ त्यसको अध्यक्ष न हुन्। कसलाई निर्वाचित गराउने कसलाई नगराउने त्यो अधिकार उनमा छ र ?

लोकतन्त्रको मुटु निष्पक्ष निर्वाचनमा यस्तो हुन्छ र ? 

ओलीले आइतबार दिनभर जे गरे त्यो पार्टीभित्रको लोकतन्त्रको हत्याको अभ्यास थियो। उनले चाहे अनुसार थपडी बजाएर आइतबार बेलुका एमालेको १० औँ महाधिवेशन समापन भएको भए एमालेजनसँग लोकतान्त्रिक गफ गर्ने हैसियत राप्रपाको जतिको पनि हुने थिएन।

धन्न उनकै समूहका केही नेताको असन्तुष्टिका कारण अन्ततः उम्मेदवारी परेका पदहरूमा निर्वाचन हुने वातावरणसम्म बन्यो। भीम रावलले अध्यक्षको फारम लगेर, भरेर आयोगमा बुझाइसकेका छन्। दर्ता बाँकी छ।

म उम्मेदवार भएर हार्न चाहन्छु भनेका घनश्याम भुसालले पक्कै उम्मेदवारी देलान् उपाध्यक्षमा। वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद खारेजी या आफैँ भन्दै आएका सुवास नेम्वाङले ईश्वर पोखरेललाई स्विकार्लान् या उम्मेदवारी देलान् पक्का छैन। म अब महासचिव भनेका सुरेन्द्र पाण्डेले मनोनयन पत्र लगे लगेनन् आइतबारको अँध्यारोमा देखिएन। लगेको भए बुझाउन आउँदा सोमबारको उज्यालोमा देखिने छ नै।

तर एकै पदमा भए पनि सोमबार बेलुका नौ बजेपछि मतदान हुने भएको छ। ओलीले ९ औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित अध्यक्षको हैसियतमा १० औँमा आफैँ सर्वसम्मत भएको भनेर आफ्नै नाम अध्यक्षमा सुनाउने दुर्लभ पल गुमेको छ। जनताको बहुदलीय जनवादको हत्या हुनबाट जोगिएको छ। 

सोमबारको निर्वाचन हुने त भयो। तर पञ्चायत कालमा भएको सुधारिएको पञ्चायत पाराको हो कि बहुदलीय व्यवस्थामा झैँ त्यो चैँ अझैँ प्रस्ट छैन। 

अध्यक्षका उम्मेदवारमध्येका एक ओलीले जसरी निर्वाचन प्रक्रिया सुरु भइसकेपछि हलमा गएर तीन सय जनाको नाम केन्द्रीय सदस्यको रूपमा पढेर निर्वाचित गरियोस् भने त्यसले देखाएको बाटो त उही बहुदल रोक्न पञ्चले सुधारिएको पञ्चायत भनेर झुक्काएकै शैली पो हो त। कि हैन ?

मंसिर १३, २०७८ सोमबार ०२:११:०० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।