१८ नम्बर विज्ञापनको प्रष्टीकरण दिँदैमा हैरान त्रिवि सेवा आयोग

काठमाडौँ : उच्च अदालत पाटनले कात्तिक ७ गते त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगले लिइरहेको परीक्षा रोक्न आदेश गर्यो। विज्ञापन नम्बर १८/०७३/०७४ को परीक्षा विवादास्पद भएको र विज्ञापनको नतिजाबारे कुनै आदेश नदिएकाले परीक्षा रोक्न आदेशमा उल्लेख थियो। 

त्रिवि सेवा आयोगका कार्यालय प्रमुख केदारनाथ ढकालका अनुसार १८ नम्बरको विज्ञापनसँग मिल्ने भन्दै उच्च अदालतले यस्तो आदेश दिएको हो।

‘साढेँ दुई वर्ष जस्तै भइसक्यो, पहिलेको नतिजा प्रकाशन भएपछि विवाद भएर उच्च अदालत पुगेको। अहिलेसम्म कुनै फैसला नहुँदा कुनै काम गर्न पाइएको छैन,’ उनले भने, ‘नयाँ विज्ञापन पनि खुलाउन पाइएको छैन। अहिलेको परीक्षा पनि रोकियो।’

कात्तिक २८ गतेदेखि त्रिवि सेवा आयोगले कर्मचारी तर्फको परीक्षा लिइरहेको थियो। यो परीक्षा मङ्सिर १० गतेसम्म सञ्चालन हुने तालिका थियो।

पुस्तकालय अधिकृत स्तरको २६ जना रिक्त पदमा पदपूर्ति गर्न मङ्सिर ८, ९ र १० गते आयोगले परीक्षा सञ्चालन गर्दै थियो। उच्च अदालत पाटनले यो आदेश दिएसँगै अब परीक्षा कहिले हुने अन्योल बढेको ढकालले बताए। 

के हो १८ नम्बरको विज्ञापन?
त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगले २०७३ साल फागुन १८ गते विज्ञापन नम्बर १८।२०७३।०७४ विभिन्न निकाय, कार्यालयका लागि उपप्रशासक लगायत १६ पदका लागि दरखास्त आह्वान गरेको थियो। लिखित र मौखिक परीक्षा भयो। तर, अधिकृत स्तरको अन्तर्वार्ताको नतिजा प्रकाशन भएन। 

२०७६ असार २० गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले परीक्षा  छानबिन गरेको सूचना सेवा आयोगमा पठायो। आयोगले ‘शाखा अधिकृत, लेखा अधिकृत, सहायक कानुनी सल्लाहकार, मुख्य लेखा सहायक, मुख्य कार्यालय सहायक र कार्यालय सहायक गरी ६ पदको लिखित परीक्षाका उत्तर पुस्तिकामा प्राप्ताङ्क केरमेट गरी परीक्षाको परिणाममा फेरबदल गरिएको पाइएकाले उक्त पदको पदपूर्ति प्रतियोगिताको निरन्तरता माथि गम्भीर प्रश्न खडा भएको हुँदा सेवा आयोगको गरिमा निष्पक्षता र विश्वसनीयतालाई कायम राख्न परीक्षा सम्बन्धी जेजे निर्णय लिनुपर्छ सो निर्णयको जानकारी आयोगलाई गराउनु’ भन्ने आदेश दियो।

विज्ञापन १८ बारे कुनै निर्णय नगरेको आयोगले नयाँ परीक्षा सञ्चालनको लागि भन्दै २०७७ पुस १५ गते दरखास्त आव्हान गर्यो। रिट दायर गरेका पूर्व परिक्षार्थीहरुले पहिले लिएको परीक्षाको नतिजा प्रकाशित गरेर मात्रै नयाँ विज्ञापन खुलाउन परमादेशको माग गरे। 

त्रिभुवन विश्वविद्यालयको कार्यकारी परिषद्ले पनि अदालतमा जवाफ पठाउँदै १८ नम्बर विज्ञापनमा उल्लेखित पदहरूबाहेक रिक्त दरबन्दी पदहरूको मात्र नयाँ विज्ञापन गरिएको जिकिर गर्यो। 

अदालतले भदौ ९ गते १८ नम्बरको विज्ञापनको नतिजा प्रकाशन नगरी पछिल्लो मिति २०७६ मङ्सिर १५ गतेको विज्ञापन सम्बन्धी कामकारबाही सञ्चालन नगराउनु भन्ने निवेदकहरूको जिकिर खारेज गरिदियो।

विज्ञापन नम्बर १८ को नतिजा प्रकाशन भएपछि मात्र नयाँ विज्ञापन अनुसार सञ्चालन गर्नुपर्ने परीक्षा लगायतको कार्य समेत रोकिरहनु कुनै औचित्य नदेखिएको अदालतको फैसलामा लेखिएको छ। अदालतले ६ पद बाहेक अन्य पदको नतिजा प्रकाशन गराउन त्रिवि सेवा आयोगलाई दिएको आदेश अनुसार आयोगले काम गरिरहेको जनाएको छ। 

१८ नम्बर विज्ञापन अन्तर्गतको पर्दैन अहिलेको परीक्षा 
उच्च अदालतले रिट निवेदकहरूको माग बमोजिम पुस्तकालय अधिकृतको परीक्षा रोक्न आदेश गरे पनि यो आदेशले पहिले आफैँले आदेश गरेको खण्डित गरेको त्रिवि सेवा आयोगका पदाधिकारीको भनाइ छ। 

भदौ ९ गतेको आदेशले विज्ञापन नम्बर १८ को बाहेक अन्य पदपूर्ति गर्न खुला गरे पनि हिजोको आदेशले भने अन्योल सिर्जना गरेको आयोगका कार्यालय प्रमुख ढकालको भनाइ छ। ‘हामीले लिइरहेको परीक्षा विज्ञापन नम्बर १८।२०७३/०७४ को होइन,’उनले भने, ‘सबै विज्ञापनलाई विज्ञापन नम्बर १८ मानिदिएपछि त कसरी नयाँ विज्ञापन गर्नु कसरी पदपूर्ति गर्नु समस्या परेको छ।’

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गरी विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेपछि १९ असार २०७६ मा तत्कालीन अध्यक्ष चैतन्य शर्मा, सदस्य सचिव परशुराम कोइराला, सदस्य चिन्तामणि पोखरेलसहित १० जना कर्मचारी निलम्बनमा परेका थिए।