दलका महाधिवेशनमा सरकारी कर्मचारी : पदाधिकारीको विवरण अयोगले अद्यावधिक नगर्ने  

काठमाडौँ : निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दललाई सरकारी कर्मचारीलाई सदस्यता वितरण नगर्न निर्देशन दिएको छ।

नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेका स्वशासित संस्थाको बहालवाला प्राध्यापक, शिक्षक वा कर्मचारी रहेको व्यक्तिलाई सदस्यता वितरण नगर्न आयोगले राजनीतिक दलहरूलाई निर्देशन दिएको हो। 

आयोगले दलको सदस्यता वितरण र पदाधिकारी चयन गरिएको पाइएमा सम्बन्धित दलका त्यस्ता पदाधिकारीको विवरण आयोगबाट अद्यावधिक नहुने प्रस्ट पारेको छ।

दलको प्रदेश समिति, जिल्ला समितिमा रहने पदाधिकारी र सदस्यको विवरण प्रदेश वा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा राख्नुपर्ने भएकाले उक्त विवरण प्राप्त हुँदाका बखत सार्वजनिक पदमा बहाल रहेका व्यक्ति समावेश भएको पाइएमा सूचीबाट हटाउन प्रदेश तथा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयलाई आयोगले निर्देशनसहितको पत्राचार गरिसकेको जनाएको छ।

आयोगले राजनीतिक दलका महाधिवेशनमा सार्वजनिक पदमा बहाल रहेका शिक्षक, कर्मचारी, प्राध्यापक प्रतिनिधि चयन हुनु कानुन विपरीत हुने भनेको छ। 

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा १४ को उपदफा (२) अनुसार नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको स्वशासित संस्थाको बहालवाला प्राध्यापक, शिक्षक वा कर्मचारीको पदमा बहाल रहेको व्यक्ति राजनीतिक दलको सदस्य हुन नसक्ने स्पष्ट  व्यवस्था रहेको आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले निकालेको विज्ञप्तिमा लेखिएको छ। 

राजनीतिक दलले पनि त्यस्तो सार्वजनिक पदमा बहाल रहेको व्यक्तिलाई सदस्य बनाउन नमिल्ने प्रस्ट व्यवस्था रहेको आयोगले स्मरण गराइदिएको छ। 

सङ्घ, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा कार्यरत शिक्षक, कर्मचारी प्राध्यापकले राजनीतिमा भाग लिन नहुने व्यवस्था सम्बन्धित कानुनमा समेत उल्लेख भएकोबारे आयोगले सजग गराएको छ।