कर्णालीमा सत्ता साझेदार दलको चित्त बुझाउन मुख्यमन्त्रीलाई हम्मे हम्मे
अझै नेकपा माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय सदस्य तथा पूर्व मन्त्री शक्ति बस्नेतकै उपस्थितिमा बसेको कर्णाली प्रदेश स्तरीय बैठकले माओवादीकै सरकारलाई निरन्तरता दिन केन्द्रीय कार्यसमितिलाई अनुरोध गर्ने निर्णय समेत गरेको थियो।
पछि जीवन बहादुर शाहीले वैशाख २ गतेको सम्झौता कार्यान्वयन नभए अर्कै खेल सुरु गर्ने चेतावनी दिएपछि बाध्य भएर महेन्द्र शाहीले कार्तिक १५ गते इमानको राजनीति गरेको भन्दै राजीनामा दिए।
कार्तिक १६ गते नेपाली कांग्रेस कर्णाली प्रदेश सभा संसदीय दलका नेता शाहीले मुख्यमन्त्रीको पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गरे।
कार्तिक २९ गते राति मुगुको सदरमुकाम गमगढीमा आगलागी भयो। त्यहाँको घटनास्थल अवलोकन र राहत वितरणका लागि मुख्यमन्त्री शाहीले ३० गते जाने योजना बनाए।
यत्तिकैमा आफ्नो गृह जिल्लामा आगलागीबाट क्षति भएपछि मुगु जिल्ला निर्वाचन क्षेत्र ‘ख’ बाट निर्वाचित सांसद नेकपा समाजवादी कर्णाली प्रदेश संसदीय दलका नेता चन्द्र बहादुर शाहीले आफू पनि जाने कुरा मुख्यमन्त्रीलाई सुनाए।
सांसद भएर जानुभन्दा बरु मन्त्री बनेर जाने अफर आएपछि चन्द्र बहादुर शाही पनि राजी भए। उनले आफ्नो पार्टीमा छलफल चलाए। अनि मुख्यमन्त्री शाहीले ३० गतेको मुगु जाने योजना क्यान्सिल गराएर मन्त्री नियुक्त गर्नेतर्फ लागे।
मुख्यमन्त्रीले आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रीमा नियुक्त गर्न चन्द्र बहादुर शाहीलाई प्रदेश प्रमुख समक्ष सिफारिस गरे। ३० गते साँझ साढे ५ बजे मन्त्रीको शपथ ग्रहणको समय राखियो।
मन्त्री शाहीले कानुन मन्त्रीमा शपथ नखाने र कृषि मन्त्री चाहिने अडान लिएपछि डेढ घण्टापछि उनलाई भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रीमा नियुक्त गरियो।
तिहार लगत्तै मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका मुख्यमन्त्री शाहीले नियुक्त भएको १४ औँ दिनपछि एक जना मन्त्रीलाई नियुक्त गरे। सत्ता साझेदार दलका नेताहरू जिल्ला बाहिर रहेका कारण वार्ता नभएपछि मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलाइ भएको बताउँदै आएका छन्।
आठ सदस्यीय कर्णाली प्रदेशको मन्त्रिपरिषद्मा अहिले मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाही र कृषि मन्त्री चन्द्र बहादुर शाही दुई जना मात्रै छन्।
अझै सात वटा मन्त्रालयको जिम्मेवारी मुख्यमन्त्री शाहीले नै सम्हालेका छन्। समाजवादी पार्टीले अरू दुई वटा मन्त्रालय पाउनुपर्ने दबाब दिँदै आएको छ।
यस्तै माओवादी केन्द्रले पनि बिहीबार संसदीय दलको बैठक राखेर चार वटा मन्त्रालय कुनै पनि हालतमा नछोड्ने र सरकारमा सहभागी हुने विषयको जिम्मा संसदीय दलका नेता एवं निवर्तमान मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई दिने निर्णय गरिसकेको छ। मुख्यमन्त्री जीवन बहादुर शाहीले पनि आफ्नो पद साझा भएकोले कांग्रेसलाई दुई वटा मन्त्रालय दिनुपर्ने अडान लिएका छन्।
सात वटा मन्त्रालय मध्ये अब ६ वटा मात्रै खाली छन्। यस्तो अवस्थामा मुख्यमन्त्री शाहीलाई मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा सकस देखिएको छ।
मङ्सिर १४ गते १ बजे मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिने प्रयोजनका लागि प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले बैठक आह्वान गरिसकेको छ।
१४ गते विश्वासको मत लिएपछि मात्रै मन्त्रिपरिषद् विस्तारको प्रक्रिया अगाडी बढाइने नेपाली कांग्रेस कर्णाली प्रदेश सभा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक हिम बहादुर शाहीले बताए।
‘यही १४ गते विश्वासको मत लिएपछि मात्रै मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने गरी तयारी चलेको छ,’प्रमुख सचेतक शाहीले भने, ‘पहिला विश्वासको मत लिएपछि मात्रै कसले कति लिने के गर्ने भन्ने विषयको टुङ्गो लाग्छ। सत्ता गठबन्धनमा जे निर्णय हुन्छ त्यही कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हुन्छ। बाहिर जे हल्ला फैलाए पनि केही हुनेवाला छैन।’
आपसी छलफल र जानकारी बिना नै विश्वासको मत लिन प्रदेश सभा बैठक आव्हान गरिएको प्रति माओवादी असन्तुष्ट छ नि अब कसरी मुख्यमन्त्रीले मिलाउनुहोला? भन्ने उकेराको प्रश्नमा सचेतक शाहीले भने, ‘मैँले अघि पनि भनिसकेँ यो सब कुरा विश्वासको मतपछि मात्रै थाहा हुन्छ। यो कुरा तीनै दलका नेताहरू बसेर आपसी समझदारीमा टुङ्ग्याउनुपर्छ।’
कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले मन्त्रिमण्डल विस्तारमा ढिलाइ गर्नु, सरकारका कामकारबाहीले तीव्रता नपाउनु, बिना जानकारी प्रदेश सभा बैठक आव्हानका लागि सिफारिस गर्नु जस्ता क्रियाकलापले गठबन्धनलाई कमजोर बनाउन सक्ने माओवादी केन्द्र प्रदेश सभा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक ठम्मर विष्टले बताए।
मुख्यमन्त्री शाहीले अहिलेसम्म पनि सरकार विस्तरका विषयमा गठबन्धनमा कुनै छलफल नै नचलाएको उनले बताए।
‘मन्त्रीमण्डल विस्तारमा मुख्यमन्त्री शाहीले अहिलेसम्म वार्ता र छलफल गर्ने प्रयास नै गर्नुभएको छैन,’प्रमुख सचेतक विष्टले भने, ‘सत्तारुढ गठबन्धन टेबुलमा बसेर छलफल गरेको भए केही निष्कर्ष आउँथ्यो। हामीले मागेको चार मन्त्रालय हुन पनि सक्थ्यो। नहुन पनि सक्थ्यो। तर सत्ता दलीय गठबन्धनसँग समन्वय नै नगरी उहाँहरूले विश्वासको मत लिने मिति तोक्नु गलत हो। यद्यपि हाम्रो पार्टीले विश्वासको मत चाहिँ दिन्छ।’
मंसिर ४, २०७८ शनिबार २१:०४:०० मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
