कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलाई मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा सकस
सुर्खेत : मुख्यमन्त्रीले शपथ लिइसकेपछि तिहार लगत्तै मन्त्रिपरिषद् विस्तारको काम टुङ्गिने बताएका कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री जीवन बहादुर शाहीले बल्ल एक जना मन्त्री नियुक्त गरेका छन्।
नेकपा एकीकृत समाजवादी कर्णाली प्रदेश सभा संसदीय दलका नेता चन्द्रबहादुर शाही कर्णाली प्रदेशको भूमि, व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रीमा नियुक्त भएका छन्।
प्रदेशमा तत्काललाई केही कार्यविधि तथा कानुनहरू बनाएर काम गर्नुपर्ने अवस्था आएपछि मुख्यमन्त्री शाहीले एकीकृत समाजवादीसँग सल्लाह गरेर आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमा सिफारिस गरेका थिए।
तर, कानुन मन्त्रीमा शाहीले अस्वीकार गरेपछि मुख्यमन्त्री शाही कृषि मन्त्रीमा शपथ खुवाउन बाध्य भए।
‘मुख्यमन्त्रीले उहाँलाई कानुन मन्त्रीमा सिफारिस गर्नुभएको थियो। एकाएक शपथ ग्रहण कार्यक्रम अगाडी उहाँले पहिले आफ्नो पार्टीले नेतृत्व गर्दै आएको कृषि मन्त्रालयको बार्गेनिङ गरेपछि बाध्यतावश उहाँलाई कृषि मन्त्रीमा नियुक्त गर्नुपर्ने अवस्था आयो,’कांग्रेसका एक सांसदले भने, ‘तत्कालीन समयमा केही कानुन र आवश्यक निर्देशिकाहरू बनाउनुपर्ने अवस्थाका कारण एक जना भए पनि मन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने थियो, तर त्यो सफल भएन।’
आठ सदस्यीय कर्णाली प्रदेशको मन्त्रिपरिषद्मा अहिले मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाही र कृषि मन्त्री चन्द्र बहादुर शाही दुई जना मात्रै छन्। अझै पनि सात वटा मन्त्रालयको जिम्मेवारी मुख्यमन्त्री शाहीले नै सम्हालेका छन्।
कात्तिक १५ गते माओवादीबाट प्रतिनिधित्व गरेका निवर्तमान मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर शाहीले राजीनामा दिएपछि १६ गते कर्णाली प्रदेशको दोस्रो मुख्यमन्त्रीमा कांग्रेस कर्णाली प्रदेशसभा दलका नेता शाही नियुक्त भएका थिए।
मुख्यमन्त्री शाहीले गत ३ वैशाखमा ६ महिनापछि आफू मुख्यमन्त्री हुने सहमतिमा हस्ताक्षर गरेर तत्कालीन मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई विश्वासको मत दिएका थिए। महेन्द्र शाहीको मुख्यमन्त्री पद जोगाउन कांग्रेस र तत्कालीन नेकपा एमालेको माधव नेपाल समूहका चार जनाले फ्लोर क्रस गरेरै भए पनि मत दिएका थिए।
सहमति अनुसार महेन्द्र शाहीले फ्लोर क्रस गरेका तीन जनालाई त्यसको भोलिपल्ट ४ वैशाखमा मन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए। तर, कांग्रेस भने दुई मन्त्रालयको बार्गेनिङ गर्दै झन्डै दुई महिनासम्म सरकारमा सहभागी भएको थिएन। त्यस कारण पनि अहिले निवर्तमान मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर शाहीले कांग्रेस सरकारसँग बार्गेनिङ गरिरहेको माओवादीका एक सांसदले बताए।
मुख्यमन्त्री जीवन बहादुर शाहीले भने सत्ता साझेदार तीन दलका नेताहरू आफ्नो काम व्यस्तताले बाहिर गएका कारण प्रत्यक्ष संवाद हुन नसक्दा मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलाइ भएको बताउँदै आएका छन्।
तर, माओवादीका एक सांसद आपसी झगडाका कारण प्रत्यक्ष रूपमा संवाद हुन नपाएपछि मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलाइ भएको दाबी गर्छन्।
मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलाइ गर्नु मुख्यमन्त्री शाहीको रहर भन्दा पनि बाध्यता रहेको नेपाली कांग्रेस कर्णाली प्रदेश सभा दलका प्रमुख सचेतक हिम बहादुर शाहीले बताए।
‘मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलाइ गर्नु मुख्यमन्त्रीको रहरभन्दा पनि बाध्यता नै हो। कोही कसैले पनि आफ्नो सरकारले राम्रो गरेको हेर्ने चाहन्छ, पहिलो कुरा त सत्ता साझेदार तीनै दलबीच संवाद हुनुपर्यो। त्यसपछि कुन मन्त्रालय कसले लिने भन्ने कुरा टुङ्गिनु प¥यो,’ प्रमुख सचेतक शाहीले भने, ‘ठुला मन्त्रालयमा सबैको दाबी छ। मन्त्री सङ्ख्यामा पनि कसले धेरै लिने भन्ने कुरा होला। यी सबै कुराहरूलाई मिलाएर जानुपर्ने बाध्यता मुख्यमन्त्रीलाई छ। अबको केही दिनमा विश्वासको मत लिएर मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने गरी तयारी थाल्नुभएको छ।’
प्रमुख सचेतक शाहीका अनुसार हिजोदेखि सत्ता साझेदार दलका नेता महेन्द्रबहादुर शाही र प्रकाश ज्वालासँग मुख्यमन्त्री शाहीले छलफल थालेका छन्। मुख्यमन्त्री शाहीले यही मङ्सिर १४ गतेसम्म संसद्बाट विश्वासको मत लिइसक्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ।
मंसिर १, २०७८ बुधबार १०:२१:०० मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
