सवारी लाइसेन्स अनियमितताको आरोपबाट अत्तालियो लुम्बिनीको यातायात मन्त्रालय

डिभिजन सडक कार्यालयको भवनको पहिलो तलमा रहेको मन्त्रालयले आफ्नै एक कोठामा पत्रकार सम्मेलन राखेको थियो। पत्रकार सम्मेलनको अग्र भागमा थिए, मन्त्रालयका सचिव कुमार प्रसाद दाहाल र उप सचिव तारा ज्ञवाली। मन्त्रालय स्थापना भएपछि गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री पुर्मती ढेगा मगर भने उपस्थित थिइनन्। उनको नेम प्लेटमा ‘बाहिर’ लेखिएको थियो।

पत्रकार सम्मेलन सुरु भयो। पत्रकारलाई उपसचिव तारा ज्ञवालीले स्वागत गरिन्। मन्त्रालयको तर्फबाट बनाइएको विज्ञप्ति वाचन गरिन। त्यसपछि मन्त्रालयका सचिव कुमार प्रसाद दाहाललाई केही मन्तव्य राख्न समय दिइन। समय पाउन साथ सचिव दाहालले सवारी चालक अनुमति पत्र वितरणमा गम्भीर लापरबाही भएको गुनासो आएको र त्यस विरुद्ध आफू डटेर लाग्ने सुरुमै दाबी गरे।

‘९८५१०८८... मेरो व्यक्तिगत नम्बर हो। गुनासो भए मलाई भ्वाईस कल, टेलिफोन, ,म्यासेज, भाइवर, प्यासेन्जरमा पठाउनुस्। म २ घण्टामा कारबाही गर्छु। यो मेरो प्रतिबद्धता भयो। डराउनु पर्दैन। किनकि अनियमितता विरुद्ध हामी लड्ने कि नलड्ने?’ उनले भने।

मन्त्रीको उपस्थितिविना गरिएको पत्रकार सम्मेलनको दृश्य देख्दा मन्त्रालय आफैलाई हतार–हतार आयोजना गरेको देखिन्थ्यो। त्यसो त सवारी चालक अनुमति पत्र वितरणमा चरम लापरबाही भएको गुनासो मन्त्रालयमा पटक–पटक आएको थियो। यसबारे मन्त्रालयले यातायात व्यवस्था कार्यालय लाइसेन्स समेत लिखित जवाफ माग गरेको थियो।

‘यातायात व्यवस्था कार्यालय लाइसेन्सलाई जवाफ दिन पत्र पठाए पनि जवाफ नदिएपछि कार्तिक २४ गते पुनः ताकेता गरेको छु। जवाफ नदिए के गर्छु मलाई थाहा छ,’ उनले पत्रकार सम्मेलनमा दाबी गरे।

पत्रकार सम्मेलनको सुरुमै सवारी चालक अनुमति पत्रको विषय उठान गरेका सचिवको ध्येय सवारी चालक अनुमति वितरण पारदर्शी नगरी ‘पानी माथि ओभानो’ बन्न खोजेको देखिन्थ्यो। उनका कुराकानीले पनि त्यही सङ्केत गर्थ्यो। मन्त्रालयको पत्रकार सम्मेलन पनि लाइसेन्स वितरणमा भएको लापरबाहीलाई ढाकछोप गर्ने ‘अस्त्र’ बनाइएको थियो।

सचिव दाहाल त्यतिमा मात्र रोकिएनन् उनले भने‘जनता समक्ष सूचनाको पहुँच पुराई भ्रष्टाचार न्यूनीकरण र गुनासो सम्बोधन र सेवालाई शीघ्र र जनता सक्षम बनाउन कटिबद्ध छौ।’

मन्त्रालयका सचिव दाहालले लाइसेन्स विषय पछि ट्रायललाई व्यवस्थित गर्ने विषयको विफ्रिङ सुरु गरे। मन्त्रालयले आर्थिक अनियमितता अन्त्यका लागि कर्मचारीलाई सचेत बनाउने मात्र नभई नयाँ मापदण्ड बनाउने तयारी गरेको र कुनै अनियमितता नहोस् भनेर डिजिटल ट्रायल सेन्टर निर्माणको प्रक्रिया सुरु गरेको बताए। 

रुपन्देहीको बेलबासमा निर्माणाधीन ट्रायल सेन्टरमा डिजिटल ट्रायल सेन्टर निर्माणको प्रक्रिया थालिएको र त्यसका लागि अहिले परामर्शदाता छनौटको काम भइरहेको उनको भनाई छ ।

त्यस्तै यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालय पाल्पामा ट्रायल सेन्टर निर्माण गरी सेवा प्रारम्भ गरिएको उनले बताए।

मन्त्रालयका उपसचिव तारा ज्ञवालीले प्रदेशले डिजिटल ट्रायल सेन्टर निर्माण गरी प्रयोगात्मक परीक्षा सञ्चालनको लागि मापदण्ड र तयारी गरेको र यसको लागि प्रदेश सरकारले ५० लाख बजेट छुट्टाएको बताइन।

त्यस्तै ईलेक्ट्रिकल बस सञ्चालनको लागि निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्नको लागि प्रदेश सरकारले बस खरिदको लागि १० प्रतिशतका दरले अनुदान दिने वार्षिक स्वीकृत कार्यक्रम रहेको उनको भनाई छ।

मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षमा अभिलेख व्यवस्थापन (कम्प्युटर कन्ट्री), विभिन्न सिप युक्त तालिम, दुर्घटना न्यूनीकरण र सवारी व्यवस्थापन, यातायात व्यवस्था कार्यहरूको अभिलेख व्यवस्थापन लगाएका कार्यक्रमहरू पनि स्वीकृत भएको उनले बताइन।

कात्तिक ३०, २०७८ मंगलबार १९:२३:०० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।