१ करोड क्षतिपूर्ति पाउने फैसलाले दङ्ग यातायात व्यवसायी योगी, भन्छन्–साँच्चै देशमा न्यायालय रहेछ

२० वर्षअघि उनको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले १ करोड रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिन सरकारका नाममा आदेश दिएको थियो। 

२०५८ साल मंसिर ८ गते घोराहीस्थित नेपाली सेनाको रिपुमर्दन गणले योगीका ४ वटा बस नियन्त्रणमा लिएर ३ वर्ष प्रयोग गरे पनि कुनै क्षतिपूर्ति नपाएको भन्दै योगीले मुद्दा दायर गरेका थिए।

गत वैशाखमा सर्वोच्च अदालतका न्यायधिशद्धय सपना प्रधान मल्ल र टेकबहादुर मोक्तानको संयुक्त इजलासले सरकारका नाममा १ करोड क्षतिपूर्ति भर्न आदेश दिएको छ। योगीले उक्त फैसलाको पूर्ण पाठ ७ महिना पछि गत आइतबार मात्र प्राप्त गरेका छन्।

‘वैशाखको फैसला भए पनि पूर्ण पाठ बल्ल आयो। अहिले साँच्चै देशमा न्यायालय रहेछ भन्ने लागेको छ।’ कांग्रेस कार्यकर्ता समेत रहेका योगीले भने। योगीका ४ वटा बस २०५८ साल मंसिर ८ गते घोराहीस्थित रिपुमर्दन गणमा तत्कालीन माओवादीले आक्रमण गरेर नियन्त्रणमा लिएका सेनाका हतियार र घाइतेलाई ओसार्न प्रयोग गरेपछि ती बस तत्कालीन शाही नेपाली सेनाले नियन्त्रणमा लिएर प्रयोग गरेको थियो।

सेनाले बस नियन्त्रणमा लिएपछि योगीले कृषि विकास बैङ्कबाट लिएको ऋण  तिर्न नसकेर १२ करोड रुपैयाँ बराबरको जग्गा बैङ्कले लिलामी गरेको थियो। ‘भएको सम्पत्ति लिलामी भयो। त्यो पीडा मैले भुल्न त सक्दिन,’उनले भने,‘तर अहिले अदालतले मलाई क्षतिपूर्ति दिएकोभन्दा पनि न्याय दिएको आभास भएको छ।’ 

ब्यारेक कब्जा गर्ने समयमा माओवादीले दाङबाट १ सय भन्दा बढी बसहरू कब्जामा लिएर जबरजस्ती लगेका थिए। सेनाले लगेका मध्ये योगीका २ वटा बस आफैले प्रयोग गरेको र २ वटा बस बर्दिया लगेर पोखरीमा फालिदिएको अवस्थामा ४४ महिना पछि भेटिएको उनले बताए।

‘बसहरू लगेपछि ममाथि सेनाले सुराकीको आरोप लगायो। भागेर भारतमा लुकेर बसे। यता मेरा भेटिएका बस कवाडीको मूल्यमा गए,’विगत सम्झँदै योगीले भने,‘बैकले सम्पत्ति लिलामी गरेको थियो।’

कात्तिक २३, २०७८ मंगलबार १८:५२:०० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।