पार्टी भित्रका ‘प्रतिपक्षी’ रामचन्द्रलाई समन्वय समितिको नेतृत्व दिएर देउवाले खेलेको दाउ

पौडेलले सधैँ देउवालाई चुनौती दिँदै आएका छन्। आफ्नै पार्टीको नेतृत्वमा बनेको सरकारको काम-कारबाहीको समीक्षा होस् या पार्टीको नेतृत्व सबैतिर पौडेल विपक्षीकै भूमिकामा छन्।

तर, सोमबार एकाएक उनै देउवाले सरकारसँग समन्वय गर्न बनेको राजनीतिक समन्वय समितिमा पार्टीको तर्फबाट आफ्ना ‘प्रतिपक्षी’उनै पौडेललाई पठाए।

सरकार र पार्टीबीचको पुलको रूपमा काम गर्न राजनीतिक समन्वय समिति गठन गर्न माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले जोडबल गर्दा त्यति सकारात्मक नभएका देउवा एकाएक सोमबारको सत्ताधारी दलको सर्वदलीय बैठकमा सहमत मात्र भएनन् ११ सदस्यीय समन्वय समिति नै गठन भयो।

दुई-दुई महिनामा नेतृत्व हेरफेर हुने गरी बनेको समितिमा कांग्रेसको तर्फबाट पहिलो २ महिनाको नेतृत्वको रूपमा पौडेलको नाम जाँदा भने कांग्रेसीहरु नै चकित परे। पार्टीको १४ औँ महाधिवेशनको मुखैमा नेतृत्व दाबी गरिरहेका पौडेललाई समन्वय समितिको नेता बनाएर देउवाले पौडेल समूहभित्र समेत राम्रै झट्का हाने।

सोमबार बनेको समन्वय समितिमा पाँच दलका तर्फबाट दुई-दुई जना प्रतिनिधि रहने छन्। सरकारको तर्फबाट सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की रहेको समितिमा कांग्रेसबाट वरिष्ठ नेता पौडेलसँगै कृष्ण सिटौला पनि सदस्य छन्।

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नारायणकाजी श्रेष्ठ, एकीकृत समाजवादी अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, जनता समाजवादीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव सदस्य छन्।

राष्ट्रिय जनमोर्चाबाट चित्रबहादुर केसी र दुर्गा पौडेल रहेको समितिमा एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादीले थप एक-एक सदस्यको नाम दिन बाँकी छ।

गठबन्धन सरकारले कोभिड-१९ को महामारीमा नागरिकको जीवन रक्षा गर्ने, संविधानको सर्वोच्चता, कानुनी राज्य र सुशासनको प्रत्याभूतिलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। शान्ति प्रक्रियालाई पूर्णता दिन विस्तृत शान्ति-सम्झौताका बाँकी काम तथा विभिन्न पक्षसँग भएका सहमतिको कार्यान्वयन गठबन्धनको अर्को प्राथमिकतामा छ। राजनीतिक दलहरूको सहमतिमा संविधान संशोधनका लागि पहल गर्ने गठबन्धनको योजना छ।

समितिले तत्कालका लागि राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनको तयारी र सहकार्यबारे काम गर्नेछ। दीर्घकालीन सहकार्यबारे आ-आफ्ना पार्टीभित्र थप छलफल गरेर मात्रै निर्णय हुनेछ।

समन्वय समितिले सरकारको काममा हस्तक्षेप नगरी विभिन्न विषयमा सुझाव दिने सहमति भएको नेकपा माओवादीका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले बताए। सरकार र पार्टीबीच पुलको काम गर्ने भएकाले पार्टी र सरकारबीच खटपट बढाउन चाहे समितिलाई सरकारले रोक्न सक्दैन।

समितिले सरकारलाई अप्ठ्यारा निर्देशनहरू दिन पनि सक्छ। सिटौला अहिले देउवाप्रति सकारात्मक नेता हुन्। तर पौडेल प्रतिस्पर्धी। यस्तो अवस्थामा पहिलो २ महिनाको नेताको रूपमा पौडेललाई स्वीकार गर्ने देउवाको निर्णयलाई कतिपयले भावी महाधिवेशन केन्द्रित देउवा रणनीतिको रूपमा समेत हेरेका छन्।

तर, पौडेल निकट नेता गुरु घिमिरे समन्वय समितिमा पौडेल र सिटौलालाई राखेर महाधिवेशनमा प्रभाव नपर्ने दाबी गर्छन्।

‘पार्टीको आफूसरहको नेतालाई जिम्मेवारी दिनुलाई अन्यथा रूपबाट किन चित्रण गर्नु? पार्टी भित्रको आफ्नो प्रतिस्पर्धा छँदैछ। यसले पार्टीभित्रको समीकरणमा फेरबदल ल्याउँछ जस्तो मलाई लाग्दैन,’ उनले दाबी गरे, ‘आफ्नो-आफ्नो योजना छ, दौड छ महाधिवेशनको लागि।’

तर, देउवाको यो निर्णयले महाधिवेशनमा आफ्नो पल्ला भारी पार्न खोजेको शङ्का गर्ने नेताहरू पौडेल खेमामा पनि छन्।

‘उदार दृष्टिले हेर्दा सहयोग लिन खोजेको देखिन्छ। पार्टीभित्रको कटुता हेर्दा यस्तो गर्नु नपर्ने भन्ने आम मान्छेको अड्कल हो। २ महिना संयोजक रहँदा पनि पार्टीको निर्वाचन नै पर्छ। राजनीतिक रूपमा योजना अन्तर्गत पनि हुनसक्छ,’ पौडेल निकट एक नेताले उकेरासँग भने।

घिमिरे भने यसले चुनावी सरकार सहज रूपमा चल्ने बताउँछन्। समितिको काम सरकारलाई सहयोग गर्ने भनिएको र समितिमा शीर्ष नेताहरूसँगै बैठकमा प्रधानमन्त्री पनि सहभागी हुने भनिएकाले यसले गठबन्धनलाई सरकार चलाउन सहज हुने उनले बताए।

‘चुनावी सरकार भएकाले आम निर्वाचनसम्म सरकारलाई डोर्याउने काम हो,’ घिमिरेले थपे।

सिटौला खेमामा पनि समितिको सुरुवाती संयोजक पौडेल हुनु र सिटौला पनि समितिमा रहनुलाई अन्यथा मान्न नमिल्ने मत छ। सिटौला निकट नेता भीमसेनदास प्रधान देउवाबाहेक अर्को विकल्प नभएको दाबी गर्छन्।

‘वरिष्ठ नेताहरूमा रामचन्द्र र सिटौलाजी नै हो। प्रधानमन्त्री भएपछि शेरबहादुर दाइ आफैँ समितिमा बस्ने कुरा भएन। रामचन्द्र दाइको टिममा पनि द्वन्द्व छ,’ उनले भने, ‘सिटौलाजीले बाहिर कहीँ पनि शेरबहादुर दाइलाई गाली गर्नुभएको छैन। पार्टीमा सङ्कट आउँदा छानबिनदेखि महासमिति बैठकमा झगडा हुँदा रामचन्द्र र शेरबहादुर दाइलाई मिलाउन सिटौलाकै भूमिका रह्यो। सिटौलासँगको नैतिक जिम्मेवारी पनि रह्यो।’ 

पौडेलको सुरक्षित अवतरण हो त?

१४ औँ महाधिवेशनमा पौडेल सभापतिका आकाङ्क्षी छन् तर कमजोर। उनको समूहमा उनको उम्मेदवारीबारे एकमत बन्न सकेको छैन। बन्ने पनि देखिँदैन।

उनी निकट नेता प्रकाशमान सिंह सभापतिको उम्मेदवारको रूपमा आक्रामक प्रचारमा छन्। शशाङ्क कोइरालाले दावेदारी छाडेका छैनन्। शेखर कोइराला मैदानमै छन्। अहिले जो-जो सभापतिका उम्मेदवार देखिएका छन् ती सबै उम्मेदवार बनेमा पहिलो चरणमा कसैले पनि ५० प्रतिशत कटाउने सम्भावना देखिँदैन।

यस्तो अवस्थामा पहिलो र दोस्रो हुनेबीच दोस्रो चरणको निर्वाचन हुनेछ। दोस्रो चरणमा सहज जितका लागि देउवाले पौडेललाई फकाउन अहिले समितिमा राखेको सिटौला पक्षको भनाइ छ।

‘सभापतिमा सबै जना लड्ने हो भने भोलि सभापतिको सेकेन्ड राउन्डमा रामचन्द्र दाइ  पनि उठ्नुहुन्छ। त्यहाँ त कसैको सहयोग चाहियो नि। फस्ट राउन्डमा जितेनन् भने र रामचन्द्रलाई शेरबहादुर चाहियो शेरबहादुरलाई रामचन्द्र चाहियो,’ सिटौला निकट एक नेताले भने।

यो हेर्दा दोस्रो चरणमा रामचन्द्रले शेरबहादुरलाई नै सहयोग गर्ने वातावरण बनाउन देउवाले अहिलेबाटै वातावरण बनाएको देखिन्छ। सिटौलाको रणनीति पनि त्यही भएको ती नेताले बताए।

‘रामचन्द्रले दोस्रो चरणमा देउवा बाहेक अन्यलाई सहयोग गर्दैनन्। सिटौला पनि त्यही हो । यी तीनै नेता जुन बेला मिल्यो पार्टी अघि बढ्छ, जुनबेला बेमेल देखियो पार्टी फ्रिज हुन्छ। बहुपक्षीय भिडन्तमा आफूलाई ब्यालेन्स गरेर लग्यो भने भोलि अधिवेशनमा सहज हुन्छ। र, यसले अधिवेशनलाई प्रभाव पार्छ,’ ती नेताको टिप्पणी छ।

पार्टीभित्र र बाहिर सबैको सम्मानजनक उपस्थितिका लागि देउवाले पौडेल र सिटौलालाई राजनीतिक समन्वय समितिमा राखेको संस्थापन पक्षको मत छ। पार्टीभित्र हुने आन्तरिक प्रतिस्पर्धा र अन्य पार्टीसँगको सम्बन्ध फरक भएको उनीहरूको मत छ।

‘दलभित्र महाधिवेशनमा सबैको अनुहार हँसिलो होस्, उत्साहका साथ महाधिवेशनमा सहभागी हुन्। तिक्तता समाप्त होस्, हार्दिकता बढोस् भन्ने त हो,’ कांग्रेस नेता मीन विश्वकर्माले उकेरासँग भने, ‘सभापतिजीले आफ्ना साथीभाइलाई चित्त बुझाएरै जाऔँ भन्ने कुरालाई रणनीति भने पनि भयो, दैनिक कार्यनीति भने पनि भयो। अव्यक्त कुरालाई हामीले बोल्न मिलेन। समर्थकले राम्रो भन्न र समर्थन नगर्नेले नराम्रो भन्न पाइयो। विश्वास र शङ्काको छुट सबैलाई छ।’

सभापतिका आकाङ्क्षी शेखर कोइराला पक्षले भने यस विषयमा धारणा सार्वजनिक गरिसकेको छैन। इतर समूह पार्टी सञ्चालनदेखि सरकार सञ्चालनसम्म देउवासँग सन्तुष्ट हुन सकेको छैन। र, देउवाले सोमबार गरेको निर्णयले चित्त बुझाउने पनि देखिँदैन।

‘यसले महाधिवेशनलाई तात्त्विक प्रभाव पर्दैन। पार्टीभित्रका समस्या त छन्। १ सय १० दिनभन्दा बढी दिनदेखि पार्टी कार्यालयमा अनसन जारी छ। सरकार सञ्चालनको विषयमा पनि पार्टीभित्र छलफल छैन। सरकार सञ्चालनको लागि सहजीकरण गर्न बनेको समिति सफल रहोस् मेरो शुभकामना छ,’ कांग्रेस नेता अर्जुननरसिंह केसीले उकेरासँग भने।

कात्तिक २३, २०७८ मंगलबार १८:०२:०० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।