सात वर्षदेखि अस्थायी शिविरमा बाढीपीडित: राहतको आसमा आश्वासन मात्र पाउँछन्

सात वर्षदेखि अस्थायी शिविरमा बाढीपीडित: राहतको आसमा आश्वासन मात्र पाउँछन्

सुर्खेतः सात वर्षअघि बाढीले विस्थापित भएकाहरूको हालसम्म पनि पुनर्स्थापना हुन सकेको छैन। ०७१ साल साउन २८ र २९ गतेको बाढीका कारण विस्थापितहरू हालसम्म पनि अस्थायी शिविरमै बस्न बाध्य भएका छन्। 

वीरेनद्रनगर–६ स्थित महिला प्रशिक्षण केन्द्रको अस्थायी शिविरमा बस्दै आएकी बाढीपीडित ५८ वर्षीया रामकुमारी खत्री हरेक पटक मन्त्रालय धाउँदा आश्वासन मात्र पाउँछिन्। 

मन्त्रीले होउन् वा नगरपालिकाका जनप्रतिनिधि, उनीहरूबाट आफूहरूले आश्वासनसिवाय केही नपाएको बताउँछिन् उनी। 

'कहिले दशैं अगाडि नै तपाईंहरूलाई घरमा बसाउँछौं भन्छन्, कहिले तिहार अगाडि त कहिले नयाँ वर्षमा भन्छन्। तर हामी यही च्यातिको पालमा छौं', रामकुमारीले भनिन्, 'आजभोलि त मन्त्री र जनप्रतिनिधिले भनेका कुरा पनि विश्वास लाग्न छोडिसक्यो।'

रामकुमारी र उनका श्रीमान् दुवै पालमा बस्छन्। दुवै प्रेसर र सुगरका बिरामी छन्। पालको बसाइँले उनीहरूलाई घाउमा नुन छर्केको जस्तै भएको छ।

यता अर्का बाढीपीडित भने केही आशावादी देखिएका छन्। अघिल्लो सरकारले पुनर्स्थापनामा आलटाल गरे पनि अहिलेको सरकारले केही गर्ने आशा पलाएको पीडित नरबहादुर रोकायले बताए।

'यसअघिको सरकारले त हामीलाई बेवास्ता नै गर्योर। कहिले एक लाख कहिले दुई लाख गरेर टार्योो। त्यो पैसाले न घर बन्नु', नरबहादुरले भने, 'अहिले कर्णालीमा पनि नयाँ सरकार आएको छ। यसले हाम्रा घाउमा केही मल्हम लगाउँछ कि! भन्ने आस छ।'

नरबहादुरको श्रीमतीको शिविरमै निधन भएको थियो। अहिले उनलाई श्रीमतीको जस्तै आफ्नो पनि 'यही पालमै जीवन जाने हो कि' भन्ने चिन्ता लाग्न थालेको छ।

बेलाबखत जनप्रतिनिधिसँग आफूहरूलाई पुनर्स्थापना गरिदिन अनुरोध पनि गर्छन् उनी। तर सुनुवाइ हुँदैन। 

रामकुमारी र नरबहादुर मात्रै होइनन् सुर्खेतको चौकुने, पञ्चपुरी, बराहताल, वीरेन्द्रनगर, भेरीगंगा, गुर्भाकोट र लेकवेशीका विभिन्न ठाउँमा अस्थायी बसोबास गरिरहेका बाढीपीडितहरू पुनर्स्थापनाको पर्खाइमा बसेको सात वर्ष भइसक्यो।

०७१ साल साउन २८ र २९ गतेको बाढीबाट सुर्खेतमा १ सय १५ जनाको बगेर मृत्यु भएको थियो भने २ हजार ३ सय २९ परिवार विस्थापित भएका थिए।

तीमध्ये ७ वर्षदेखि सुर्खेतका विभिन्न शिविरमा करिब ८ सय विस्थापित कष्टकर जीवन बिताइरहेका थिए। जग्गा या घर एक भएकालाई त प्रदेश सरकारले पुनर्स्थापना गरेको छ भने घर र जग्गा दुवै नभएकाहरू पुनर्स्थापनाको पर्खाइमा छन्।

हाल वीरेन्द्रनगर नरपालिकामा तीन सय २२, पञ्चपुरी नगरपालिकामा दुई सय १४, बराहताल गाउँपालिकामा दुई सय ५९, चौकुनेमा ६, भेरीगंगामा एक सय ९८, गुर्भाकोटमा ३४ र लेकवेशीमा १२ परिवारहरू विभिन्न अस्थायी शिविरहरूमा बसिरहेका छन्। 

कर्णाली प्रदेश सरकारले उनीहरूलाई दशैं अगाडि नै पुनर्स्थापना गर्ने भन्दै तीन लाख रुपैयाँको प्याकेज ल्याए पनि उक्त पैसाले न जग्गा न घर केही किन्न नसकिने भन्दै पीडितले स्थानीय तथा प्रदेश सरकारसँग उचित प्याकेजको व्यवस्था गर्न अनुरोध गरेका छन्।

बाढीपीडितहरू अस्थायी शिविरमा बसेर गिट्टी कुट्ने, दैनिक ज्याला मजदुरी गर्ने लगायतका कामहरू गरेर जीविकोपार्जन गरिरहेका छन्। 
 

कात्तिक २३, २०७८ मंगलबार १०:३५:०० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।