प्रधानन्यायाधीश राणामाथि सर्वोच्च बारको नौ आरोप : सत्तासँग सौदावाजी गरेर स्वतन्त्र न्यायपालिका क्षतविक्षत बनाए
काठमाडौँ : सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणालाई नौ बुँदे आरोप लगाउँदै राजीनामा दिन दबाब दिएको छ। उसले न्यायालयभित्र न्यायाधीशहरूका बिचमा गुटबन्दी सिर्जना गरी न्यायाधीशहरूकै बिचमा आपसी कलह, द्वेष र बैमनष्यता सिर्जना गरेको लगायतका नौ बुँदे आरोप लगाउँदै माग पत्र पेस गरेको हो।
सर्वोच्च बारले प्रधानन्यायाधीश राणा पद र जिम्मेवारीमा बसिरहँदा पद र न्यायालयको गरिमा समाप्त हुने, न्यायालयको साखमा अपूरणीय क्षति हुन पुग्ने, मुलुकको लोकतन्त्र र संविधानको भविष्य नै सङ्कटमा पर्न सक्ने भन्दै राजीनामाको माग गरेको छ।
'सेवाग्राहीमा पर्न गएको असुविधा, हैरानी र क्षतिका बारेमा संवेदनशील भई अब कुनै अटेर र विलम्ब नगरी तत्काल पदबाट राजीनामा दिई आफूले नेतृत्व गरेको न्यायालयको मान मर्यादा, प्रतिष्ठा र इज्जत जोगाउन आग्रह गर्दछौँ,' माग पत्रमा भनिएको छ।
राजीनामा नदिए वा अटेर गरी बसेमा बार एशोसिएशनबाट आन्दोलनका थप कार्यक्रम घोषणा गर्न बाध्य हुने भन्दै उसले यदि तत्काल राजीनामा नआएमा कडा आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी समेत दिएको छ।
'अब हुने आन्दोलनबाट उत्पन्न परिणामका भागिदार प्रधानन्यायाधीश हुनुपर्ने स्मरण गराउँदछौ,' सर्वोच्च बारको मागमा उल्लेख छ।
राणामाथि सर्वोच्च बारका नौ आरोप
१. तीन वर्षको लामो अवधिसम्म नेतृत्वमा रहने अवसर पाएर पनि नियुक्ति हुँदा सार्वजनिकरुपमा व्यक्त गरेका कुनै पनि प्रतिबद्धता पूरा नगरेको र कार्यान्वयन नगरेको।
२. न्यायालयभित्र न्यायाधीशहरूका बिचमा गुटबन्दी सिर्जना गरी न्यायाधीशहरूकै बिचमा आपसी कलह, द्वेष र बैमनष्यता सिर्जना गरेको।
३. कनिष्ठ र वरिष्ठ न्यायकर्मीका बिचमा मतभेद, द्वन्द्व र विभाजन सिर्जना गरी न्यायालयलाई कमजोर बनाएको र न्यायालयको हुर्मत लिने काम गरेको।
४. नेपालको न्यायिक इतिहासमै न्याय प्रशासनलाई सबैभन्दा बढी विवादित, अपारदर्शी, विसङ्गति र विकृत बनाएको।
५. राजनीतिक दल तथा राजनीतिक सत्तासँग आफ्ना निहित स्वार्थको सौदावाजी गरी संविधानको आत्माका रूपमा रहेको स्वतन्त्र न्यायपालिका, संविधानवाद, शक्ति पृथकीकरण र शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्त, मूल्य र मान्यतालाई क्षतविक्षत बनाएको।
६. नियुक्ति भएपश्चात् तीन वर्षको कार्यकालमा न्यायालयमा हुने गरेको विकृति, विसङ्गति र भ्रष्टाचारलाई निर्मलीकरण गर्ने र न्याय प्रशासनलाई सुधार गर्ने सम्बन्धमा सार्वजनिक भएका कुनै पनि फ्ना प्रतिबद्धता र वाचाहरू पूरा नगरेको।
७. आफैँले गठन गरेको न्यायपालिकामा हुन सक्ने विकृति विसङ्गति अनियमितता वा भ्रष्टाचार एवम् बिचौलियाबाट हुन सक्ने क्रियाकलापहरू रोकथामका लागि कानुनी, संरचनागतलगायत उपायहरू सहितको प्रतिवेदन र सुझावहरूको कार्यान्वयनको लागि जिम्मेवारीसहितको कार्य योजना प्रस्ताव गर्न बनेको समितिले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गर्नुको साटो उपहासको विषय बनाएको।
८. कानुन व्यवसायीको छाता सङ्गठन नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसन, इमानदार र स्वच्छ न्यायकर्मी, न्याय क्षेत्रका सम्मानित व्यक्तित्वहरूले पटक-पटक उठाउँदै आएको जायज माग र सरोकारलाई बेवास्ता गरेको।
९. न्यायिक नेतृत्वका लागि आवश्यक न्यायिक गुण तथा कार्य क्षमता, असल आचरण, व्यवहार र चरित्रको अभाव रहेको।
कात्तिक २२, २०७८ सोमबार १४:००:०० मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
