प्रदेश १ को नामाकरणमा सहमति जुटाउँदै मुख्यमन्त्री राई: पहिचानसहितको नाम राख्न दबाब
इटहरीः प्रदेश सभा गठन भएको ४ वर्ष पुग्नै लाग्दा समेत प्रदेश नम्बर १ को नामाकरण हुन सकेको छैन। नेकपा एमाले नेतृत्त्वका दुई वटा सरकारले प्रदेश सभामा नामाकरणको विषय प्रस्ताव नै गरेन।
यद्यपि यसपटक भने नामाकरणको विषय प्राथमिकतामा परेको छ।
राजेन्द्र राई प्रदेश १ को मुख्यमन्त्री नियुक्त भएलगत्तै नाम राख्ने विषय प्राथमिकतामा रहेको बताउँदै आएका थिए। अहिले उनी नामको बारेमा सहमति जुटाउने तयारीमा लागेका छन्।
पहिचानसहितको नाम राख्नुपर्ने बाध्यतामा परेका उनी सर्वसम्मतरूपमा नाम जुटाउने प्रयासमा छन्। पहिचानवादी दलहरू समेतको गठबन्धन सरकार भएकाले पनि सरकारमा सहभागी भएकाहरूभित्रै सहमति जुटाउनुपर्ने बाध्यता उनलाई छ।
जनता समाजवाद पार्टी र संयुक्त लोकतान्त्रिक राष्ट्रीय मञ्चले पहिचानको आधारमा प्रदेशको नामाकरण हुनुपर्ने माग राख्दै आएका छन्।
जसपा संसदीय दलका नेता जयराम यादव प्रदेश १ सरकारको सामाजिक विकासमन्त्री छन्।
मञ्चकी एक्ली सांसद विष्णु तुम्हाम्फे सोही मन्त्रालयकी राज्यमन्त्री हुन्। दुवै पार्टीले सुरुआतदेखि नै पहिचानको आधारमा नाम राख्नुपर्ने लबिङ गर्दै आएका छन्।
स्थायी राजधानीको विषयमा मौन रहेका उनीहरूले शेरधन राई नेतृत्त्वको सरकारलाई पनि ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका थिए। स्थायी राजधानी र नाम एकैपटक तोक्ने विषय अगाडि बढाएका बेला मञ्चले प्रदेश सभा अगाडि प्रदर्शन गरेको थियो। पहिचान मेट्न नपाइने भन्दै विरोध हुन थालेपछि सरकार यस विषयबाट पछि हटेको थियो।
यसअघि ठूला दलको प्रभावको कारण नामाकरण आझेलमा परेको भए पनि हाल सरकार त्यसतर्फ गम्भीर भएको यादव बताउँछन्। सरकारले संसदमा उक्त विषयको प्रस्ताव चाँडै पेश गर्ने र प्रदेशको नाम टुङ्गो लागाउने उनको भनाइ छ।
यता मञ्चले भने 'लिम्बूवान किराँत खम्बूवान' प्रदेशको प्रस्ताव गरेको छ। अरुणपूर्व ९ जिल्ला लिम्बूवान र अरुणपश्चिमका ५ जिल्ला खम्बूवान र किराँत भएकोले सोही नाम उपयुक्त हुने राज्यमन्त्री तुम्हाम्फेको भनाइ छ। अब सरकारमा बसेपछि जिम्मेवार ढंगले सबैको सहमतिमा अगाडि बढ्नुपर्ने उनले बताइन्।
यसअघि नामको विषयमा कुनै सम्झौता नहुने बताएकी उनले अब लचिलो भएर किराँत प्रदेशमा सहमत हुन सकिने बताएकी छिन्।
यसअघिको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस पनि अहिले सरकारमा छ। राजधानीको विषयमा केही गम्भीर भएको कांग्रेस नामको विषयमा मौन छ।
विगतको सरकारले नाम राख्न नसकेको बताउँदै आएका प्रमुख सचेतक केदार कार्की अहिले आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री छन्। उनकै मन्त्रालयभित्र पर्ने नामाकरणको मुद्दा अहिलेसम्म ओझेलमै छ।
केही दिनमै मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्ने र नामको विषयमा छलफल गरिने उनको भनाइ छ।
मुख्यमन्त्री राईले भने 'कोशी किराँत, किराँत, कोशी, सगरमाथा वा सगरमाथा किराँत'मा सहमति हुनसक्ने बताएका छन्। सुरुमा सरकारका दलहरूलाई नामको विषय आह्वान गर्ने र त्यसैको सहमतिका आधारमा प्रतिपक्षी एमालेसँग वार्ता गरिने उनले बताए।
कात्तिक २२, २०७८ सोमबार ११:०१:०० मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
