कर्णालीका मुख्यमन्त्री शाहीले आजै राजीनामा दिने
सुर्खेत : कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर शाहीले आज साँझ ५ बजे राजीनामा दिने भएका छन्। मुख्यमन्त्री शाहीको सचिवालयका अनुसार उनले अहिले मन्त्रीपरिषद्को बैठक बोलाएका छन्। त्यसपछि उनले राजीनामा दिने छन्।
‘मुख्यमन्त्रीज्यूले दिउँसो १ बजे मन्त्रीपरिषद्को बैठक बोलाउनुभएको थियो। त्यसपछि अहिले ३ बजेबाट फेरि बैठक बोलाउनुभएको छ। उहाँ केन्द्रको निर्देशनको पर्खाइमा हुनुहुन्थ्यो,’ शाहीको सचिवालय स्रोतले भन्यो,‘यदि पूर्व सहमति अनुसार सत्ता हस्तान्तरण नगरे कांग्रेसले समर्थन फिर्ता लिने भएपछि उहाँले राजीनामा दिने मनस्थिति बनाउनु भएको हो। सायद उहाँले साँझ ५ बजे नै राजीनामा दिनुहुन्छ होला।’
नेपाली कांग्रेसले आज साँझसम्म मुख्यमन्त्री शाहीले पूर्वसहमति अनुरूप सत्ताको नेतृत्व हस्तान्तरण नगरे समर्थन फिर्ता लिने कांग्रेस संसदीय दलका सचेतक हिम बहादुर शाहीले बताए।
‘आज साँझसम्म शाहीले राजीनामा नदिए आज साँझ या भोलि बिहान दलको बैठक बसेर सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन्छौँ,’सचेतक शाहीले भने, ‘राजनीतिमा इमानदारिता पनि हुन्छ। हामीले हात थापेर मागेका छैनौँ। वैशाख २ गतेको सम्झौता अनुरूप उहाँले आजै राजीनामा दिनुपर्छ। नभए एक हातले मात्रै ताली बज्दैन बुझ्नुभयो?’
माओवादीसँग भएको लिखित दस्ताबेजको कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भन्दै सचेतक शाहीले भने ‘हामीले माओवादीकै मात्र सती जानुपर्छ र? त्यसै हात थाप्या हो र? आज केही समयमा सत्ता साझेदार दलहरूलाई मुख्यमन्त्रीले बोलाउनुभएको छ रे भन्ने अनौपचारिक जानकारी आएको छ। साँझसम्म केही हुन्छ।’
यस्तै फ्लोर क्रस गरेर सांसद पद गुमेपछि स्वतन्त्र तरिकाले मन्त्रीको पद लिएका तीन जनाको पदावधि आज सकिएको छ।
यस्तो थियो सत्ता साझेदारी
सर्वोच्च अदालतले गरेका निर्णयले पार्टी फरक भएपछि गत चैत ४ गते नेकपा एमाले कर्णाली प्रदेश संसदीय दलको बैठकले कर्णाली प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लियो। तत्कालीन अवस्थामा एमालेका १९ जना सांसद मध्ये बैठकमा १० जना मात्र सहभागी भए। बाँकी ९ जना माधव समूहका सांसद उपस्थित भएनन्।
माधव समूहका नेता तथा तत्कालीन आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वालाले यामलाल कँडेलले गरेको गुटगत बैठकका निर्णयहरू आफूहरूलाई मान्य नभएको र सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता नलिएको भन्दै विज्ञप्ति निकाले।
तर, दलको बैठकले एमालेबाट सरकारमा सहभागी तीनै जना प्रकाश ज्वाला, नन्द सिंह बुढा र दल रावललाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गर्यो।
लामो समयसम्म मन्त्रीहरू सरकारबाट फिर्ता भएनन्। चैत २३ गते बसेको एमाले संसदीय दलको बैठकमा माधव समूह पनि उपस्थित भयो।
उक्त बैठकमा दलको निर्णय अनुसार एमालेबाट सरकारमा रहेका तीनै जना मन्त्रीले राजीनामा दिएर एमालेको एकल सरकार बनाउनुपर्ने निर्णय भयो।
सोही अनुसार चैत २४ गते तीनै जना मन्त्रीले मुख्यमन्त्री शाही समक्ष सामूहिक राजीनामा दिए।
त्यसपछि मुख्यमन्त्री शाहीको सरकार अल्पमतमा पर्यो। उनले सदनबाट विश्वासको मत लिएरै छाड्ने दाबी गरे।
सांसद धर्मराज रेग्मीको सांसद पद गइसकेपछि सभामुखसहित ३९ सदस्यीय प्रदेश सभामा विश्वासको मत लिन मुख्यमन्त्री शाहीलाई १९ जनाको आवश्यकता पर्दथ्यो। एमाले आफ्ना १९ जना सांसद भएकाले यामलाल कँडेल नेतृत्वमा एकल सरकार बनाउनेमा ढुक्क थियो। तर, वैशाख ३ गते कांग्रेसले मुख्यमन्त्री शाहीलाई र एमालेबाट फ्लोर क्रस गरेका ४ जनाले विश्वासको मत दिएपछि मुख्यमन्त्रीले २२ मत प्राप्त गर्दै प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिए।
माओवादीका १२, कांग्रेसका ६ र एमालेका ४ गरी २२ मत ल्याए भने एमालेले १५ ल्यायो। राप्रपाका एक जना सांसद भने तटस्थ बसे।
एमालेले फ्लोर क्रस गरेका ४ जना सांसदलाई कारबाहीका लागि केन्द्रमा सिफारिस गर्यो।
वैशाख ४ गते नै मुख्यमन्त्री शाहीले फ्लोर क्रस गरेका तीन जनालाई मन्त्री नियुक्त गरे। उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री नन्दसिंह बुढा, भौतिक पूर्वाधार मन्त्री अम्मर थापा र भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री कुर्मराज शाहीलाई जिम्मेवारी दिइयो।
केन्द्रको आदेश अनुसार एमालेले वैशाख १३ गतेको प्रदेश सभा बैठकबाट उनीहरूलाई औपचारिक रूपमा पदमुक्त भएको घोषणा गर्यो।
सांसदको पद मुक्त भएपछि मन्त्री भएका तीन जनाले फेरि ६ महिनाका लागि स्वतन्त्र नागरिकका हिसाबले वैशाख १५ गते शपथ खाए।
सत्ता साझेदार भएका हिसाबले माओवादी र कांग्रेस दुवै दलबीच सरकार गठनका विषयमा छलफल भयो। त्यतिबेला महेन्द्र बहादुर शाहीको नेतृत्वमा सरकारमा कांग्रेस जाने र ६ महिनापछि कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बनाउने ११ बुँदे सहमति भएको थियो।
सोही सम्झौता अनुसार कांग्रेसलाई सामाजिक विकास मन्त्रालय दिने र अरू माओवादीले नै नेतृत्व गर्ने गरी तयारी भयो। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयसहित सात वटा मन्त्रालय भएको कर्णालीमा एमालेबाट फ्लोर क्रस गरेका तीन जना र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय नरेश भण्डारी र भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय विमला केसीले सम्हालिरहेका थिए।
माओवादीभित्रै मन्त्रीका आकाङ्क्षी धेरै भएपछि मुख्यमन्त्री शाहीले विमला केसी र नरेश भण्डारीलाई राजीनामा गर्न लगाए।
मन्त्रालय दुई वटा तर मन्त्रीका आकाङ्क्षी तीन जना भएपछि भागबन्डा मिलाउन मुख्यमन्त्रीलाई मुस्किल पर्यो। कांग्रेसले पनि एउटा मन्त्रालय नलिने भनेपछि सत्ता साझेदार र आफ्नै पार्टीभित्र मुख्यमन्त्रीलाई सकस परिरहेको थियो।
पछि उनले भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय फुटाएर जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रीमा कांग्रेसका दिनबन्धु श्रेष्ठ र सामाजिक विकास मन्त्रीमा यज्ञबहादुर बुढाक्षेत्रीलाई नियुक्त गरे। आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीमा रुकुमपश्चिमका गोपाल शर्मा र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रीमा सिता कुमारी नेपाली नियुक्त भएका थिए।
कात्तिक १५, २०७८ सोमबार १५:२७:०० मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
