अझैँ चोखिन खोज्दै चोलेन्द्र

काठमाडौँ : राजीनामा नै बटम लाइन राखेर नेपाल बार एसोसिएसनले औपचारिक रूपमा आन्दोलन सुरु गरेपछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा चोखिने बाटोको खोजीमा लागेका छन्।

विपक्षमा रहेका न्यायाधीशहरू इजलासमा नफर्किएपछि दबाबमा परेका उनी आइतबारबाट बारले आन्दोलन सुरु गरेपछि थप तनावमा  छन्। 

बार आइतबारबाट औपचारिक रूपमा आन्दोलनमा उत्रिसकेको छ। उसले प्रारम्भमा हातमा कालोपट्टि बाँधेर विरोध सुरु गर्यो।शुक्रवारको बार कार्यसमितिको बैठकले १४ गतेदेखि १७ गतेसम्म हातमा कालोपट्टि बाँधेर विरोध गर्ने कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको थियो।

बारले राणालाई इजलासमा नबस्न भने पनि उनले अस्वीकार गरेर आफ्नो इजलास राखेर फैसला र आदेशहरू दिइरहेका छन्। उनले आइतबार १२ वटा इजलास तोके र आफ्नो एकल इजलाससँगै न्यायाधीश कुमार रेग्मी सहित अर्को संयुक्त इजलासमा समेत तोकेका थिए। उनको एकल इजलासमा मात्र सुनुवाइ भयो। अन्य इजलास बसेन।

बारको घोषित तालिका अनुसार १६ गते सर्वोच्च अदालत प्राङ्गणमा धर्ना र विरोध सभा गर्ने योजना छ। सो कार्यक्रम नगर्न बार उच्च स्रोतलाई सुरक्षा संयन्त्रको दबाब छ। अदालतको संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राखेर सो कार्यक्रम नगर्न सुरक्षा संयन्त्रले बार नेतृत्वलाई आग्रह गरेको जानकार स्रोतले बतायो। बार भित्र बहुसङ्ख्यक सदस्य प्रदर्शनको पक्षमा भए पनि एकमत भने हुन सकेको छैन।

बारको आन्दोलनको काउन्टरमा सेतोपट्टि बाँध्ने कानुन व्यवसायीहरू पनि आइतबार बार प्राङ्गणमा देखिएका थिए। तर यसले मात्र राणाको सङ्कट नटर्ने पक्का छ।

न्यायपालिका शुद्धीकरणको लागि आन्दोलन

नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले न्याय क्षेत्रमा बढेको विकृति, विसङ्गति र भ्रष्टाचार रोक्न आन्दोलन गरेको बताए। न्यायपालिकाभित्र न्यायाधीश नियुक्तिदेखि लिएर विसङ्गति, विकृति, बिचौलिया, भ्रष्टाचारको विरुद्धमा २०७६ साल वैशाख ६ गते र त्यो भन्दा अगाडि पनि निरन्तर खबरदारी गर्दै आएको र अहिले बाध्य भएर आन्दोलनमा उत्रिएको उनले धर्नापछि बताए।

उनले शुद्धीकरणको यो अभियान संविधान संशोधनसम्म जान सक्ने बताएका थिए।

वरिष्ठ अधिवक्ता दमननाथ ढुङ्गानाले न्यायालय मात्रै होइन, संविधानले निर्माण गरेका सबै संस्थाहरू बिटुलिन थालेको बताएका थिए।

‘शुद्धीकरणको अभियान हामीले न्यायालयबाट र कानुन व्यवसायीहरूबाट सुरु गरेका छौँ। हामी संविधान रक्षाको लागि छौँ। हामी प्रजातन्त्रका खम्बाको रक्षाका लागि छौँ। तर जसरी यी संस्थाहरू चलिरहेका छन्, चलाइएका छन्, बिटुलिएका छन्, त्यो अन्त्य गर्न हामी शुद्धीकरणको नयाँ अभियानमा छौँ,’ उनले थपे।

दलहरूलाई मुख खोल्न आग्रह

प्रधानन्यायाधीश विवादमा दलहरूले औपचारिक रूपमा मुख खोलेका छैनन् । यद्यपि सार्वजनिक समारोहमा आफू अनुकूल व्याख्या गर्दै आएका छन्।

दलहरूलाई कित्ता क्लियर गर्न अधिवक्ताहरूले आग्रह गर्न थालेका छन्। वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले राजनीतिक दलहरूले आन्दोलनरत कानुन व्यवसायीहरूसँग संवाद गर्ने कि प्रधानन्यायाधीश राणासँग भनेर छिनोफानो गर्नुपर्ने बताए। धर्नापछि सञ्चारकर्मीहरूसँग बारका पूर्व अध्यक्ष समेत रहेका थापाले भने, ‘महाअभियोग संविधानको धारामा छ, तर हामी राजनीतिक दलहरूलाई पुकार गर्दैनौँ।’

नेपाल बारले लोकतन्त्र, गणतन्त्रका लागि भएका सबै आन्दोलनमा राजनीतिक दलहरूलाई साथ दिएको स्मरण गर्दै उनले भने, 'यसपालि हेर्नु छ, कानुन व्यवसायीहरूले हाम्रो न्यायालयमा विराजमान भएका प्रधानन्यायाधीश शुद्ध हुनुहुन्न भन्दा हामीहरूसँग कुरा गर्नुहुन्छ कि प्रधानन्यायाधीशसँग कुरा गर्नुहुन्छ?’

बारका पूर्व अध्यक्ष समेत रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले जबराले न्यायालय चलाउन नसकेकाले संवैधानिक तवरले नै राजीनामा दिनुस् भनेर भनिएको बताए ।

‘उहाँले न्यायपालिकालाई चलाउन सक्नुभएन। त्यसैले संवैधानिक तवरले नै राजीनामा दिनुस् भनेर हामीले भनेका हौँ,’ थापाले भने, ’बार भनेको अफिसर अफ दी कोर्ट हो। न्यायालयको संरक्षण पनि बारले नै गर्छ। संविधानले समेत चिनेको बारले राजीनामा मागिसकेपछि नदिने तपाईँ को हो?’

कालो र सेतो पट्टीको प्रतिस्पर्धा

प्रधानन्यायाधीश राणाको राजीनामा माग्दै नेपाल बार एसोसिएसनको अगुवाइमा कानुन व्यवसायीहरूले कालोपट्टि मागेर प्रदर्शन गरिरहेको बेला एउटा समूहले हातमा सेतोपट्टि बाँधेर प्रदर्शन गरेको थियो।

बारका केही कुरामा सहमति र केही कुरामा असहमति भएकाले कालो र सेतो दुवै पट्टी बाँधेर प्रदर्शन गरेको उनीहरूले बताएका थिए। यसरी प्रदर्शन गर्नेमा कानुन व्यवसायी स्वागत नेपाल र भूमिनन्द चुडाल लगायतकाहरु थिए।

कानुन व्यवसायी नेपालले न्याय क्षेत्रको भ्रष्टाचार र बेथितिविरुद्ध आफूहरू सहमत भए पनि न्याय निरूपणको हकबाट नागरिकहरू वञ्चित भएको विषयमा सहमत नभएकाले सेतो पट्टी बाँधेर प्रदर्शन गरेको बताएका थिए।

छलफलमै न्यायाधीश

८ गतेबाट इजलास बहिष्कार गरेका न्यायाधीशहरुले ९ गते प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा मागेका थिए। त्यसयता शोक प्रस्ताव पारित गर्नुपर्ने २ वटा इजलास बाहेकमा न्यायाधीशहरू बसेका छैनन्।

आइतबार प्रधानन्यायाधीश राणासँग छलफल गर्न तीन न्यायाधीश खटिएका छन्। न्यायाधीशहरूको बैठकले प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा नै बटम लाइन बनाएकाले त्यसका लागि समय मागेमा केही समय दिन सकिने निर्णय गरेको थियो।

सोही अनुसार प्रधानन्यायाधीशको धारणा बुझ्नका लागि न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, अनिलकुमार सिन्हा र डा. मनोज कुमार शर्मा प्रधानन्यायाधीशसँग छलफलमा गएका थिए।

प्रधानन्यायाधीशको सम्मानजनक बर्हिगमनका लागि  अनौपचारिक छलफल गरिने र सोको ब्रिफिङ सोमबारको न्यायाधीशहरूको बैठकमा हुनेछ।

बर्हिगमनका विषयमा प्रधानन्यायाधीश सकारात्मक भए सोमबार उनी र न्यायाधीशहरूबिच औपचारिक छलफल हुनेछ। बन्दी प्रत्यक्षीकरणको मुद्दा हेर्ने विषयमा न्यायाधीशको बैठकमा प्रवेश पाए पनि निर्णय भने हुन सकेको छैन। 

कात्तिक १४, २०७८ आइतबार २०:३७:०० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।