लुम्बिनीमा पोखरेल नेतृत्वको सरकारले अघि सारेका ठुला योजनाका बजेटमा केसी सरकारको ‘कैँची’, अस्पताल र सडकको बजेट नि काटियो
तर हालै नवगठित कुल प्रसाद केसी नेतृत्वको सरकारले प्रतिस्थापन विधेयक मार्फत बजेट ल्याउँदा ठुला आयोजनाका लागि विनियोजन गरेको बजेटमा ‘कैँची’ चलाएका छन्। सडक, जलविद्युत, ऊर्जा लगाएका ठुला आयोजनाका लागि छुट्ट्याएको बजेट कटौतीमा परेका छन्।
अघिल्लो आर्थिक वर्षमा प्रदेश भित्र पहिचान भैसकेका नेपाल सरकारको बास्केटमा भएका जलविद्युत आयोजनाहरूको पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन प्रदेश सरकारले गर्यो।
प्रदेश सरकारले २ करोड ५० लाख क्रमगत बजेटबाट प्रदेशका १० वटा खोलामा जल विद्युत् उत्पादन गर्न पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन गरेको थियो।
सङ्घ सरकारकै पूर्व सम्भाव्यता अध्ययनले बढिगाढ हाइड्रो प्रोजेक्टबाट ७ मेगावाट, छल्दी खोलाबाट ४ दशमलव ९६, बोजन खोलाबाट २ मेगावाट, चिरुङ हाइड्रोबाट २ दशमलव ८ मेगावाट, हुग्दी खोलाबाट ३ दशवल ६ मेगावाट, क्वालीगाउँ खोलाबाट २, मादिखोलाबाट ३ दशवल ६, पन्गाह खोलाबाट १ दशमलव २, सिउन खोलाबाट ३ दशमलव ९६ र अपर बढिगाढबाट ५ मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुने प्रक्षेपण थियो।
तर प्रदेश सरकारले सम्भाव्यता अध्ययन गर्दा १० मध्ये जम्मा ३ वटा आयोजनाबाट जलविद्युत निकाल्न सकिने निचोडमा पुगेको छ। अध्ययनबाट चिरङग हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, चिरङग खोला रोल्पाबाट २ दशमलव ५ मेगावाट निकाल्न सकिने अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। त्यस्तै हुक्दीखोला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट गुल्मीबाट २ मेगावाट र मादिखोला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट मादीखोला बाट ३ दशमलव ७ मेगावाट विद्युत् निकाल्न सकिने अध्ययनले देखाएको ऊर्जा मन्त्रालयका ऊर्जा विकास महाशाखाका शाखा प्रमुख जेबी थापाले बताए।
‘सङ्घले बास्केटमा राखेका आयोजना अध्ययन गर्दा जम्मा ३ वटामा विद्युत् उत्पादन गर्न सकिने अध्ययन कम्पनीले प्रतिवेदन दिएको छ। त्यसैका आधारमा विस्तृत अध्ययन गरिदैछ,’ उनले भने।
विस्तृत अध्ययनकालागि भने अहिले प्रदेश सरकारले बजेट नै छुट्टाएको छैन। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्रतिस्थापन विधेयक मार्फत ल्याएको बजेटमा जलविद्युत अध्ययनका लागि राखिएको बजेट कटौती गरेको शाखा प्रमुख थापाले बताए।
यसअघि पोखरेल नेतृत्वको सरकारले विस्तृत अध्ययनका लागि ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन भए पनि परिमार्जित बजेटमा कटौती भएको उनको भनाई छ। पहिलो चरणमा अध्ययनका लागि २ करोड ५० लाख बजेट बाट ४६ लाख रुपैयाँ खर्च गरिएको थियो।
प्रदेश सरकारले सबै नागरिकमा विद्युतीय पहुँच बढाउने योजना अनुसार अघि बढे पनि सरकारले नै पुराना योजनाका बजेटमा कैँची चलाएको मन्त्रालयकै एक कर्मचारीले बताए।
‘जलविद्युतमा मात्र होइन, ठुला भनिएका योजनामा समेत बजेट छैन। सडक, ऊर्जा क्षेत्रकै बजेट समेत काटिएको छ,’ ती कर्मचारीले भने।
.png)
पोखरेल नेतृत्वको सरकारले प्रदेश गौरवको योजनाका रूपमा अघि सारेको पाल्पाको रामपुरदेखि सल्यान कपुरकोट सम्मको उच्च पहाडी राजमार्गको बजेट कटौती गरेको छ ।
अघिल्लो सरकारले झन्डै ६ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजनमा अहिले ४ करोड ५० लाख रुपैयाँ छ। लुम्बिनी आयुर्वेदिक चिकित्सालयलाई १५ शैयामा विस्तार गर्न अघिल्लो सरकारले १ करोड विनियोजन गरेकोमा अहिलेको सरकारले जम्मा ५० लाख मात्र विनियोजन गरेको छ।
त्यस्तै लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालमा सुविधा सम्पन्न वार्ड सञ्चालन गर्न अघिल्लो सरकारले १० करोड दिने भनेकामा अहिलेको सरकारले ४ करोड रुपैयाँ मात्र विनियोजन गरेको छ।
त्यस्तै पोखरेल नेतृत्वको सरकारले फोहोरबाट विद्युत् उत्पादनका लागि सम्भाव्यता अध्ययनका लागि विनियोजन गरेको बजेट पनि अहिलेको सरकारले कटौती गरेको छ।
५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरी फोहोरबाट विद्युत् उत्पादन गर्न सकिने भन्दै अध्ययनका लागि बजेट विनियोजन भए पनि अहिले बजेट कटौती भएको ऊर्जा मन्त्रालयले जनाएको छ।
प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेका उपनेता बैजनाथ चौधरीले राजनीतिक प्रतिशोधमा सरकारले योजनामा पोखेको बताए।
‘जनताहरू प्रत्यक्ष लाभान्वित हुने योजनामा कैँची चलाउनुपर्ने थिएन। त्यो आखिर जनताकै लागि थियो,’ उनले भने।
सौर्य विद्युत् परिकल्पना
प्रदेश सरकारले सौर्य विद्युतीय परिकल्पना गर्दै केही योजना अघि बढाएको छ। यसको परीक्षण ऊर्जा मन्त्रालयमै सुरु गरिएको छ। ३६ वटा सोलार प्यानलबाट अहिले दैनिक १५ किलोवाट सौर्य विद्युत् उत्पादन भएको शाखा प्रमुख थापाले बताए।
यही वर्ष तानसेन नगरपालिका पाल्पा र आदर्श मावि परासीमा पनि सौर्य ऊर्जा जडान गरिँदै छ। दुवै स्थानमा समान १२-१२ किलोवाट सौर्य विद्युत् उत्पादन गर्ने गरी योजना अघि बढेको उनको भनाई छ।
त्यसका लागि ४० लाख बजेट विनियोजन भएको छ। त्यस्तै प्रदेश सरकारले रुकुम, रोल्पा लगायतका क्षेत्रमा मिनी ग्रिडको अवधारणा अनुसार सम्भाव्यता अध्ययन गरिने भएको छैन।
विद्युतिकरण नभएको विकट क्षेत्रमा एकै ठाउँमा सोलार राखी आवश्यक सोलार विद्युत् उत्पादन गर्ने योजना अनुसार मिनी ग्रिडको अवधारणा अघि बढाएको थापाले बताए। त्यसका लागि २० लाख रुपैयाँ चालु आर्थिक वर्षका लागि विनियोजन भएको छ।
कात्तिक १४, २०७८ आइतबार १८:४४:०० मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
