संसद्को नवौँ अधिवेशन बिर्सन लायक बन्नुको दुई कारण : स्वार्थी दल,  असक्षम सभामुख

काठमाडौँ : लामो कानुनी रस्साकस्सीपछि ब्युँतिएको सङ्घीय संसद्को नवौँ अधिवेशन सम्झन लायक हुनुपर्ने थियो। तर सत्तापक्षको हेलचेक्राई र प्रमुख प्रतिपक्षीको बदलाको भावले यो प्रक्रियामा प्रवेशै नगरी अन्त्य भयो।

सत्ता स्वार्थमा दुई पटकसम्म विघटन भएको संसद् सर्वोच्च अदालतको फैसलाको आधारमा पुनर्स्थापना भएको थियो। पारित गर्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण कानुनहरू थिए। तर सभामुख अग्नि सापकोटाले संयोजनकारी भूमिका निभाउनै सकेनन्। सत्ताधारी दलले प्रमुख प्रतिपक्षी दललाई मनाउनै सकेनन्। अनि प्रमुख प्रतिपक्षी दलले पनि सांसदलाई दलीय प्रतिशोध साँध्ने थलो बनायो। अन्य दल रमिते भयो।

नाराबाजीकैबिच सरकारले अध्यादेश बजेटलाई प्रतिस्थापन गर्न ल्याएको विधेयक संसद्बाट पारित भयो। संसद्ले पारित गरेका आर्थिक विधेयक, राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक र विनियोजन विधेयक राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भयो।

तर सरकारले विपक्षीको अवरोधकै बिच बजेट पारित गर्नेबाहेक कानुन बनाउने काम संसदलाइ दिएन। संसद्मा विचाराधीन नागरिकता विधेयक जस्ता ५४ वटा विधेयकहरू अलपत्र परे। सङ्घीय निजामती रेल्वे जस्ता विधेयक फिर्ता लियो।

प्रधानमन्त्री बन्न बाहेक अरूको लागि संसद् नै नचाहिने जस्तो देखियो यो पटक पनि। संसद्मा विचाराधीन विषय त छँदै थिए। सर्वोच्च अदालतमा देखिएको विवाद प्रधानन्यायाधीशले राजीनामा नदिए महाअभियोग लगाउनुपर्ने आवाज उठिरहेका बेला संसद्को अधिवेशन हठात् अन्त्य गरियो। 

संसद् पुरै अवधि चल्नुपर्ने पक्षमा रहेका दलहरू सत्तामा गए पनि संसद् किन चाहिने हो त्यसको सन्देश दिन सकेनन्। संसद्को नवौँ अधिवेशनलाई बेकामे बन्यो।

प्रतिपक्षीलाई विश्वासमा लिन सत्तापक्ष चुकेको भने सत्तापक्ष स्वीकार गर्दैनन्। सभामुखले बोलाएको बैठकमा समेत प्रतिपक्षी दल गएन। यसले प्रतिपक्षी पनि संवादबाट समाधान खोज्नेभन्दा अवरोध गर्नमै केन्द्रित भएको पुष्टि भयो।

भदौ २३ गते सुरु भएको प्रतिनिधि सभाको बैठक कार्तिक ११ गतेसम्म जम्मा ५१ दिन चालु रह्यो। १२ दिनमा १३ पटक बैठक बस्यो। एमालेको निरन्तर अवरोधका कारण डेढ महिनाको अवधिमा नियमित प्रक्रियामा प्रवेशै नगरी संसद् अधिवेशन शुक्रवार राती १२ बजेबाट अन्त्य हुँदै छ।

सांसदले किन काम गरेन भन्नेमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षी दलका नेताहरू एक अर्कालाई दोष दिएर पन्छिए।

सरकार गैर जिम्मेवार भयो : एमाले

‘सभामुखको बदनियत र सत्तापक्षको गैर जिम्मेवारीपनका कारणले संसद् चलेन भन्ने पुष्टि भयो। कुनै पनि जनताका आवाजहरूलाई मुखरित गर्ने काम विल्कुलै भएन,’ एमाले सचेतक विशाल भट्टराईले दाबी गरे।

वर्तमान सरकारको तरिका गैर जिम्मेवार रहेको र अन्य दलहरूको मतलब नै नगरेको पूर्व सभामुख तथा एमाले नेता सुवास नेम्वाङको थप दाबी आयो।

‘धेरै पछि सभामुखको सचिवालयबाट आजको बैठक कहिले राखौँ भनेर कल आयो  अर्को बैठक कहिले राख्ने भनियो। नयाँ परिवर्तन आएछ भनेर खुसी लाग्यो। हामी अधिवेशनमा लागेका छौँ छठ पछाडि गरौँ भन्यौँ। सभामुखले पनि २९ गते अर्को बैठक राख्नुभयो। खुसी लाग्यो, पछि संसद् अधिवेशनको अन्त्य गर्ने भन्ने हल्ला चल्यो। औपचारिक जानकारी पनि दिएन यसमा के कमेन्ट गर्ने ?’ नेम्वाङले भने।

प्रतिपक्षमा हुँदा विधेयहकहरु सांसदबाट पास हुनुपर्ने अडान काँग्रेसको थियो। तर अध्यादेशहरूको म्याद पूरा भयो त्यसलाई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयकहरू ल्याएन। संसद्लाई प्रभावकारी बनाउन सत्ताधारी दलहरूले पनि चासो देखाएनन्। सभामुख सापकोटाको कार्यशैली पनि झारा टार्न मै सीमित भयो।

'संसद्लाई बिजनेस दिने काम सरकारको हो। तर सरकारले कामै गरेन। यो सरकारले सिन्को पनि भाँचेन,' नेम्वाङको टिप्पणी छ।

कारक प्रतिपक्षी दल : सत्तारुढ दल

सत्ताधारी दलका नेताहरू संसद् अधिवेशन अन्त्य हुनुमा प्रतिपक्षी दल जिम्मेवार रहेको दाबी गर्छन्। प्रतिपक्षी दलको अवरोधले संसद्ले कामै गर्न नसकेको उनीहरूले बताए।

‘संसद् चल्दै गर्दा पनि खास केही भएन। प्रतिपक्षीको अवरोध जारी रह्यो। ल्याउनुपर्ने महत्त्वपूर्ण विधेयकहरू ल्याउन सकेनौँ। मुलुकमा विपद् आइलाग्दा पनि जनताका समस्या बोल्ने पाएनौँ, प्रतिपक्षी दलका कारण,’ काँग्रेस नेतृ डा. डिला सङ्ग्रौलाले उकेरासँग भनिन्।

‘संसद्को सर्वोच्चता त संसद्मा छलफल गरेर हुने हो नि, अपेक्षा गरिएको अधिवेशन उपलब्धि मूलक भएन। कति दिन संसद्लाई बन्धक बनाउने गतिरोध अन्त्य भएन,’ सङ्ग्रौलाले थपिन्। काँग्रेस प्रतिपक्षमा हुँदा रचनात्मक भूमिका खेलेको र एमाले त्यसमा चुकेको सङ्ग्रौलाको दाबी छ ।

अधिवेशन अन्त्य गर्नु बाध्यता रहेको माओवादी केन्द्रका नेता देव गुरुङ बताउँछन्। ‘एमाले संसद् अवरोध मात्र गर्ने औपचारिक वार्ता पनि नगर्ने, समाधान निकाल्न प्रयत्न नै नगर्ने, अदालतको कुरा उठाएर डेडलक गर्न खोज्यो। डेडलकमा बैठक लम्ब्याएर अर्थ थिएन,’ गुरुङले उकेरासँग भने।

वार्ता मार्फत सहमति भएमा अर्को अधिवेशन बोलाउन सकिने बाटो खुला रहेको उनको तर्क छ।

‘सभामुख राजीनामा किन दिने कारण चाहियो नि। एमाले फुटाउने अधिकार पनि छैन, अदालतमा विचाराधीन विषयमा सांसदले टुङ्गो लगाउने होइन संविधान र प्रणाली नै नमान्ने व्यवहार प्रतिपक्षीले देखायो,’ गुरुङले भने।

एकीकृत समाजवादीका नेता मेटमणि चौधरी ‘एमालेले संसद्को फेस नै गर्न नसक्दा जति बेला पनि नाराबाजी गरेर अवरोध गरेको बताए। एमाले छाडेर गएकाहरू गैर सांसद रहेको एमालेको दाबी थियो।

‘संसद् भङ्ग गर्नेहरू गैर सांसद नहुने, व्यवस्था जोगाउन लड्ने वैधानिक बाटो अपनाउने गैर सांसद हुने ? हाम्रै कारणले संसद् छिरेका छन्। हामीलाई गैर सांसद भन्दा मजा भएन। बेठीक तरिकाले भए पनि एमाले संसद् भङ्ग सही छ भन्न लागि परेको छ, त्यो भएन। लाजै पचाएर संसद्मा नाराबाजी गर्ने? पेलेरै जान सकिन्थ्यो तर त्यसले राम्रो नजिर बसाउँदैन,’ नेता चौधरीले उकेरासँग भने।

जुन पनि उस्तै : विश्लेषक

काँग्रेस र कम्युनिस्ट रूपमा फरक भए पनि व्यवहारमा एकै रहेको विश्लेषकहरूको मत देखियो।

‘संसद्, अदालत र अन्य विषयमा होस् अहिलेको गठबन्धन र पूर्व ओली सरकार होस् सत्तामा रहँदा एउटा रहन्छन्, विपक्षमा रहँदा अर्को रहन्छन्,’ राजनीतिक विश्लेषक नरेन्द्र पिटर भन्छन्।

प्रतिपक्षमा रहँदा तत्कालीन ओली सरकारले अध्यादेशबाट देश चलाएको आरोप लगाएको काँग्रेस आफू सत्तामा पुगेपछि सोही नीति अख्तियार गरेको थियो। संसद् नचल्दा नहुँदा सांसदले गर्नुपर्ने काम अब अध्यादेशबाट गर्नुपर्ने भयो।

‘संसदीय व्यवस्थामा सत्ता बहुमतको र संसद् प्रतिपक्षको हुन्छ। प्रतिपक्ष पनि सत्ताको हिस्सेदार हो। ओलीको पनि सत्तामा हुँदा एउटा भाषा थियो प्रतिपक्षमा हुँदा अर्को छ। दुवैले अदालतलाई हतियार बनाएका थिए। त्यसैले अहिले दुवै मौन छन्। जनताप्रति दुवै पक्ष अनुत्तरदायी रहेका पछिल्ला ५ वर्षका गतिविधिले बताउँछ,’ पिटरले भने।

कात्तिक १२, २०७८ शुक्रबार २०:२७:०० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।