स्थानीय तहमा बेथिति मौलाउँदै, विषयगत समितिको प्रभावकारिता शून्य
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन र गाउँ सभा, नगर सभा (कार्य सञ्चालन) कार्यविधि ऐनमा कार्यपालिकालाई गाउँ र नगर सभाप्रति उत्तरदायी बनाउन आवश्यकता अनुसार विषयगत समिति गठन गर्नुपर्ने उल्लेख छ।
कार्यपालिकाका काम-कारबाहीलाई नियमन गर्न कार्यविधिले मुख्यतः सुशासन समिति, विधायन समिति र लेखा समिति गरी तीन वटा विषयगत समिति गठन गर्ने व्यवस्था गरेको छ।
जिल्लाका स्थानीय तहमा त्यस्ता समिति गठन भए पनि प्रभावकारिता भने शून्य देखिएको छ। कतिपय समितिका नगन्य बैठक बसेका छन् भने कतिपयले प्रतिवेदन समेत तयार पारेका छैनन्। कतिपय समिति औपचारिक रुपमा मात्र सीमित छन्।
रुपन्देहीको मर्चवारी गाउँपालिकामा आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा विधायन समितिको एक मात्र बैठक बसेको छ। एक वर्षको अवधिमा सुशासन समिति र लेखा समितिको बैठक नै बस्न सकेन।
त्यतिमात्र हैन, देवदह नगरपालिकामा त लेखा समिति नै बनाइएको छ। विधायन समिति र सुशासन समितिका ४/४ वटा बैठक भएको देवदहमा विधायनका ४ र सुशासनका ३ वटा प्रतिवेदन भने बनेका छन्।
लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकाको राजस्व परामर्श समिति औपचारिक रुपमा मात्रै सीमित छ। नगरपालिकाको रेकर्ड हेर्दा समितिले हालसम्म राजस्वको दायरा बढाउने हिसाबले अध्ययन तथा परामर्शका काम एउटा पनि गरेको छैन।
ओमसतियामा विधायन समितिको एक वर्षमा २ वटा बैठक बसेको छ। गैडहवामा पनि विधायन समितिको २ वटा बैठक बसेको छ। तर सुशासन र लेखा समितिको बैठक नै बसेका छैनन्। प्रतिवेदन पनि शून्य छ।
गैडहवा गाउँपालिकाको गाउँसभामा राजस्व परामर्श समिति, स्रोत निर्धारण समिति र बजेट तथा कार्यक्रम समिति भए पनि नाम मात्रका छन्। गाउँपालिकाका प्रशासकीय अधिकृत चिरञ्जीवी घिमिरेले गाउँपालिकामा योग्य मान्छेको अभाव हुँदा सोचेजस्तो समितिले काम गर्न नसकेको बताए।
कार्यपालिकालाई वित्तीय अनुशासन कायम गर्न आवश्यक सल्लाह, समन्वय र निर्देशन दिने समिति नै प्रभावकारी नहुँदा कानुनमा व्यवस्था नै नभएको खर्च जनप्रतिनिधिले गरेको उदाहरण स्थानीय तहमा धेरै छन्।
मर्चवारीमा न्यायिक समितिको बैठककै लागि १ लाख ६९ हजार १० रुपैयाँ खर्च भएको छ। गाउँपालिकाकै अध्यक्ष केशवनन्द बानियाँसहित प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतद्वय खेतबहादुर खत्री र रामप्रसाद ज्ञवाली, प्राविधिक सहायक दिनेशकुमार यादव, लेखापाल दानबहादुर खनाल र कार्यालय सहयोगी सम्भरथ हरिजनले बैठकवापत उक्त रकम लिएको गाउँपालिका उपाध्यक्ष सुनिता कलवारको दावी छ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले गाउँपालिकाले तोकेका तीन सदस्यबाहेक अरु पदाधिकारी तथा कर्मचारीलाई न्यायिक समितिका नाममा बैठक भत्ता लिन बन्देज भए पनि आफू लगायत समितिका सदस्यहरु राजेश हरिजन र पुनम मिश्रालाई थाहै नदिई उनीहरुले भत्ता लिएको उपाध्यक्ष समितिकी संयोजक समेत रहेकी कलवारले बताइन्।
त्यसबाहेक गाउँपालिकाले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनविपरीत अस्थायी पद सिर्जना गरी १४ जनालाई नियुक्त दिएको छ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा स्थानीय तहले अस्थायी दरबन्दी सिर्जना गर्न नपाउने व्यवस्था छ। तर गाउँपालिकाले त्यही अस्थायी पदमा नियुक्त गरेकाहरुलाई आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा ३० लाख २३ हजार १४० रुपैयाँ तलब भुक्तानी गरेको छ।
मर्चवारी गाउँपालिकाका प्रशासकीय अधिकृत लक्ष्मण अर्यालले वडाध्यक्ष र गाउँपालिकाका अध्यक्षको ठाडो आदेशमा योजना तथा कार्यक्रम सञ्चालन हुने हुँदा समिति नाम मात्रको बनेको बताए। उनले कार्यविधि अनुरुप बनेका समिति बजेट निर्माणको समयमा बाहेक अरु बेला निष्क्रिय जस्तै हुने बताए।
वरिष्ठ अधिवक्ता महेन्द्र पाण्डेले समिति निष्क्रिय हुँदा गाउँ या नगर कार्यपालिका स्वेच्छाचारी बन्ने बताए। ‘आन्तरिक अनुगमन र नियन्त्रण भएन भने सरकार स्वेच्छाचारी बन्छ। स्थानीय तहमा बेतिथिले चरम रुप लिन्छ। यसका लागि पालिकाले समितिलाई प्रभावकारी बनाउन भुमिका खेल्नुपर्छ,’ उनले भने।
कात्तिक १२, २०७८ शुक्रबार ०८:१६:०० मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
