लुम्बिनी प्रदेशका १८ सांसदको शैक्षिक योग्यता एसएलसी मात्रै, कसको पढाइ कति ?

बुटवल : आफूले चुनेर पठाएका प्रतिनिधि पढे-लेखेका हुन् भन्ने चाहना हरेक नागरिकमा हुन्छ। तर राजनीतिज्ञलाई शैक्षिक योग्यताको बन्धन नभएका कारण नेपालमा एसएलसी वा सामान्य लेखपढ मात्रै गरेका व्यक्ति पनि सांसद तथा मन्त्री बनेका धेरै उदाहरण छन्।

संसद् सचिवालयबाट प्राप्त सूचना अनुसार लुम्बिनी प्रदेशका ८१ सांसदमध्ये १८ जनाले एसएलसी मात्रै उत्तीर्ण गरेका छन्। ९ सांसदले त एसएलसी पनि पास गरेका छैनन्।

यस्तै २१ जना सांसदले प्लस टु, २४ जनाले स्नातक, ८ जनाले स्नातकोत्तर गरेका छन्। सांसद डा. पुरमान बज्राचार्यले भने चिकित्साशास्त्रमा एमडी गरेका छन्। 

लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले प्लस टु अध्ययन गरेका छन्। दाङको महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पसबाट राजनीतिशास्त्रमा उनले प्रमाणपत्र तहसम्म अध्ययन गरेका हुन्।

यस्तै पर्यटन, ग्रामीण तथा सहरी विकास मन्त्री डिल्ली चौधरीले समाजशास्त्रमा स्नातक गरेका छन्। उनले भारतको मुम्बई युनिभर्सिटीबाट समाजशास्त्रमा स्नातकोत्तर अध्यायन गरेका हुन्।

त्यस्तै आर्थिक मामिला तथा सहकारी मन्त्री कृष्णध्वज खड्काले नेपालगञ्जको महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पसबाट व्यवस्थापन विषयमा स्नात्तक गरेका छन्।

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री सहर्षराम यादवले भारतको हिन्दी विश्वविद्यालय इलाहावादबाट आयुर्वेदिक विषयमा स्नातक गरेका छन्। 

त्यसैगरी उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री अजय शाहीले त्रिचन्द्र कलेजबाट अर्थशास्त्रमा स्नात्तक गरेका छन्। कृषि, खाद्य प्रविधि तथा भूमि व्यवस्था राज्यमन्त्री सुष्मा यादवले तौलिहवा बहुमुखी क्याम्पसबाट नेपाली साहित्यमा स्नातक गरेकी छिन्।

शिक्षा, विज्ञान, युवा तथा खेलकुद मन्त्री वसिउद्दिन खाँले गोरखपुर  भारतबाट राजनीतिशास्त्रमा स्नातक गरेका छन् भने ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ राज्यमन्त्री अर्जुनकुमार श्रेष्ठले भारतको बनारस विश्वविद्यालयबाट मानविकी संकायमा स्नातक गरेका छन्।

त्यस्तै कृषि, खाद्य प्रविधि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्री सुमन शर्मा रायमाझीले व्यवस्थापनमा प्लस टु अध्ययन गरेकी छिन्। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री वीरबहादुर रानाले प्लस टु अध्ययन गरेका छन्।

बन, वातावरण तथा भू–संरक्षण मन्त्री सुरेन्द्र हमाल, आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्री तिलकराम शर्मा, पर्यटन ग्रामीण तथा सहरी विकास राज्यमन्त्री रिना नेपाल विकले प्लस टु अध्ययन गरेका छन्।

श्रम, रोजगार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री पुर्मती ढेगाले एसएलसी उत्र्तीण गरेकी छिन् भने स्वास्थ्य, जनसंख्या तथा परिवार कल्याण मन्त्री इन्द्रजीत थारूले पनि एसएलसी उत्र्तीण गरेका छन्।

त्यस्तै कानुन, महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्री रमा घर्तीले सामान्य लेखपढ गरेकी छिन्। स्वास्थ्य, जनसंख्या तथा परिवार कल्याण राज्यमन्त्री विमला खत्री ओलीले एसएलसी उत्तीर्ण गरेकी छिन्। सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीले एसएलसी अध्ययन गरेका छन् भने उपसभामुख कृष्णी थारुले कक्षा ९ सम्म अध्ययन गरेकी छिन्।

सामान्य लेखपढ भएका सात जना 
संसद् सचिवालयबाट प्राप्त विवरणअनुसार सामान्य लेखपढ गरेका सांसदहरु ७ जना रहेका छन्। नेकपा एकीकृत समाजवादी (एस)की सांसद एवं मन्त्री रमा घर्ती, नेपाली कांग्रेसकी सांसद एवं कृषि, बन तथा वातावरण समिति सदस्य रुन्धावती शर्मा, माओवादी केन्द्रकी सांसद लौटी थारु, एमाले सांसद सुनिता कुमारी ठठेर, कांग्रेस सांसद शान्तिदेवी स्वर्णकार, एमाले सांसद चिन्तावती कुर्मी र माओवादी केन्द्रका सांसद इन्द्रप्रसाद खरेल सामान्य लेखपढ गरेका सांसदहरु हुन्।

त्यस्तै उपसभामुख कृष्णी थारुले कक्षा ९ र आशा स्वर्णकार कक्षा ८ सम्म अध्ययन गरेको संसद सचिवालयको रेकर्डमा उल्लेख छ। 

एसएलसी उत्तीर्ण १८ जना 
लुम्बिनी प्रदेशका १८ जना सांसदले एसएलसी उत्तीर्ण गरेका छन्। इन्द्रजित थारु, कमलादेवी विक, कविराम थारु, गीता थापा, तारा जिसी, तुल्सी चौधरी, तुलराम घर्ती, दिपेन्द्रकुमार अधिकारी, दिपेन्द्रकुमार पुन, दिपेश थारु, धमकली चौधरी, पुर्मती ढेगा, पुष्पा थरुनी, पूर्णबहादुर घर्ती, भगवतीदेवी भण्डारी, महोम्मद याकुव अन्सारी, विमला खत्री ओली र सरस्वती गौतमले एसएलसीसम्म अध्ययन गरेका छन्।

जसले प्लस टु पढेका छन् 
प्लस टु अध्ययन गर्नेहरुमा मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसी, कृष्णा केसी, तिलकराम शर्मा, तेजबहादुर ओली, थानकुमारी थापा, दिपा विक, धर्मबहादुर श्रीवास्तव, नारायणप्र्रसाद आचार्य, फैजिया नसिम, बाबुराम गौतम, वीरबहादुर राना, भुवनेश्वर चौधरी, भूमिश्वर ढकाल, माता गोतामे सुनार, रमा अर्याल, रामजीप्रसाद घिमिरे, रिना नेपाल विक, बैजनाथ कलवार, सुमन शर्मा रायमाझी, निर्मला मुडभरी र सुरेन्द्र हमाल रहेका छन्।

स्नातक गर्ने २४ जना 
स्नात्तक गर्नेहरुमा अर्जुनकुमार श्रेष्ठ, अष्टभुजा पाठक, कृष्णध्वज खड्का, खड्गबहादुर खत्री, चेतनारायण आचार्य, जाल्पा पौडेल भुसाल, डिल्ली चौधरी, दामाकुमारी शर्मा, निर्मला क्षेत्री, पार्वती पुन, फकरुद्दिन खान, वीरेन्द्रकुमार कनौडिया, बैजनाथ थारु, भोजप्रसाद श्रेष्ठ, लिला गिरी, वसिरुद्दिन खाँ, सहसराम यादव, सुष्मा यादव, कमलराज श्रेष्ठ, अजय शाही, हरिप्रसाद रिजाल, शंकर गिरी र युवराज खनाल रहेका छन्।

स्नातकोत्तर गर्ने ८ जना
स्नातकोत्तर गर्नेहरुमा शंकर पोखरेल, डा. कृष्ण न्यौपाने, अर्जुनकुमार केसी, आरती पौडेल, रेवतीरमण शर्मा, विष्णु पन्थी, विमला पन्थी र सुदर्शन बराल रहेका छन्। त्यस्तै डा. पुरनमान बज्राचार्यले चिकित्साशास्त्रमा एमडी गरेका छन्। 

सांसदमा प्रतिनिधित्व हुने सांसदको योग्यताको विषयमा बहस गर्न जरुरी रहेको बुद्धिजीवीहरु बताउँछन्। राजनीतिक दलहरु समाज र देशकै अगुवा भएकाले विषयगत ज्ञान भएमा मात्र समाज पनि उन्नत हुने तर्क उनीहरुको छ।

अर्थशास्त्रका जानकार एवं लेखक मनिकर कार्की सांसदहरुको योग्यताले संसदभित्र धेरै अर्थ राख्ने बताउँछन्। कानुन बन्ने थलोको रुपमा रहेको संसद् र त्यसभित्र हुने विषयगत समितिमा हुने छलफलमा सांसदको योग्यताकै कारण कानुन कार्यान्वयनमा पनि मद्दत पुग्ने उनले बताए। उनले सांसदको योग्यताले सुशासन, असल शासन व्यवस्था कायम गराउन मद्दत भएकाले सांसदहरुको योग्यता जरुरी रहेको बताए। 

लुम्बिनी वाणिज्य क्याम्पसका क्याम्पस प्रमुख एवं प्राध्यापक डा. तारानाथ उपाध्यायले सांसदको योग्यता बढी भएमा नीति–निर्माण गर्दा सहज हुने बताए। उनले सांसदको योग्यता सामाजिक सम्मानसँग पनि जोडिने भएकाले योग्यता जरुरी रहेको बताए। उनले सांसदहरुले विषयगत ज्ञान हासिल गरेको अवस्थामा त्यस्तो ज्ञान नीति निर्माणको लागि उपयोगी हुने बताए। 

राजनीतिज्ञ झपेन्द्र जिसीले समावेशी गराउने नाममा संसदमा शैक्षिक योग्यता भएकाहरुको सहभागिता नभएको बताए। ‘प्रमुख कुरा समावेशीले गर्दा यस्तो भएको हो जुन आफैंमा विचारणीय पक्ष पनि हो’, उनले भने।  

सांसदहरु के भन्छन्?
त्यसो त सांसद र मन्त्री हुन संविधानमा शैक्षिक योग्यता निर्धारण हुनुपर्छ भन्ने बहस नयाँ संविधान जारी हुनुपुर्व धेरै भएको हो। तर २०७२ मा जारी भएको नयाँ संविधानमा सांसदको शैक्षिक योग्यता चाहिं तोकिएन।

आफूले चुनेर पठाएका प्रतिनिधि पढे–लेखेको होस् भन्ने चाहना आमनागरिकमा हुनु स्वभाविक भए पनि सांसदहरु चाहिं निजामती कर्मचारीलाई जस्तो शैक्षिक योग्यताको बन्धनमा राजनीतिज्ञलाई राख्न नहुने बताउँछन्।

एमाले प्रदेश सांसद बैजनाथ चौधरी संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरुको शैक्षिक योग्यता निर्धारण गर्न नहुने बताउँछन्। ‘राजनीति गर्नेहरुलाई शैक्षिक योग्यता तोक्ने विषय व्यावहारिक हुँदैन। सांसदलाई शैक्षिक योग्यता निर्धारण गर्ने कुरा कानुनले पनि गर्दैन,’ उनले भने।

चौधरीको भनाइमा सांसद हुन यतिउति शैक्षिक योग्यता आवश्यक भनी कागजमा लेख्न जरुरी छैन। यद्यपि, मन्त्रीको जिम्मेवारी चाहिं सम्बन्धित मन्त्रालयसँग मेल खाने विषयको अध्ययन भएकालाई दिँदा परिणाम उत्कृष्ट हुने उनको भनाइ छ।

नेपाली कांग्रेस लुम्बिनी प्रदेशका प्रमुख सचेतक फकरुद्दिन खाँनले शैक्षिक योग्यता राजनीतिमा आवश्यक भए पनि नेपालको परिवेशमा भने सम्भव नहुने बताए।

‘शैक्षिक योग्यता धेरै भएको व्यक्ति सम्बन्धित विषयमा विज्ञ हुनसक्छ र त्यसैअनुसार जिम्मेवारी लिएर काम गर्नसक्छ। तर विषयवस्तुको ज्ञान कम भएकाले सल्लाहकारको सहयोगमा काम गर्न सक्छन्’, उनले भने। 

माओवादी केन्द्र लुम्बिनी प्रदेशका सांसद सुदर्शन बरालले अहिलेको परिस्थितिमा सांसदहरुको शैक्षिक योग्यताको बहस चलाउने बेला आएको बताए।

राजनीति गर्नेहरु जनताका लोकप्रिय भएर मात्र नहुने बताउँदै बरालले भने, ‘तर न्यूनतम शैक्षिक योग्यता चाहिं आवश्यक पर्छ। त्यसका लागि पनि यो विषयको बहस सान्दर्भिक छ।’

कात्तिक १०, २०७८ बुधबार १३:२५:०० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।