जनता आवास कार्यक्रमले लगायाे विपन्नको उठीबास, डरले घर छाेडेर माइतमा बस्छिन् देरूपा

सुर्खेत: सरकारले विपन्नका लागि भनेर ल्याएको जनता आवास कार्यक्रमले विपन्नकै उठीबास लगाएको छ। गएको असार मसान्तभित्रै पाउने पर्ने अन्तिम किस्ताबापतको रकम हालसम्म नपाएपछि ऋण लिएर घर बनाएकाहरू बिचल्लीमा परेका हुन्।

पञ्चपुरी नगरपालिका–८ की खगीसरा विक सरकारले घर बनाइदिने भएपछि निकै खुशी थिइन्। उनले खरको छानाको टहरोबाट टिनको घरमा सर्न पाइने भयो भन्दै छिमेकीहरूसँग खुशी पनि साटिन्। 

अहिले उनी त्यही घरमा ताल्चा लगाएर भारत जाने तरखरमा छिन्। 

खगीसराले गत जेठमा पूर्वाधार विकास कार्यालय कर्णाली प्रदेशमा घर बनाउने सम्झौता गरेकी थिइन्। त्यसपछि उनले ६ जना कामदारलाई दैनिक आठ सयका दरले ज्यालामा घर बनाउन लगाइन्। सिमेन्ट, इँटा र काठ पसलबाट उधारोमा ल्याइन्।

नियमअनुसार त घरको जग बसालेपछि पहिलो किस्ता, झ्याल ढोका हालेपछि दोस्रो किस्ता र घर सम्पन्नपछि तेस्रो किस्ता पाउनुपर्ने हुन्छ। तर उनले घर बनाएर सकिएपछि मात्रै दुई किस्ता भनेर एकमुष्ट एक लाख ८४ हजार पाइन्।

अझ असारभित्र काम सक्नुपर्ने भनेर ताकेता आएपछि तीन जना कामदार थपेर घर बनाएकी थिइन्। पैसा नपुगेर साहुसँग ऋण लिइन्। 
तर ऋणको किस्ता तिर्न उनलाई सकस भयो। कामदार र सामान ल्याएको पसलमा तिरेपछि किस्ता तिर्न पैसा अपुग भयो। 

गाउँकै अर्का साहुसँग उनले सयकडा तीन रुपैयाँ ब्याजमा एक लाख रुपैयाँ ऋण लिइन्। त्यसले कामदार र पुराना साहुलाई थोरैथोरै गरेर तिरिन्। यता नयाँ साहुलाई उनले तेस्रो किस्ता पाउनसाथ पैसा तिर्छु भन्ने भाका गरेकी थिइन्। तेश्रो किस्ता आएन। भाका गरेको समयसीमा नाघेपछि साहुले घरमै आएर खगीसरालाई धम्की दिन थाले।

खगीसरासँग आयस्रोत केही छैन। १० मिटर जग्गा र ऋण काढेर बनाएको घरबाहेक तिर्ने माध्यम पनि केही छैन। 

पाँच सन्तानकी आमा हुन् खगीसरा। उनीहरूलाई साँझ बिहान के खुवाउने भन्ने पीर परेकै बेला साहुको धम्की र ऋणको भारीले उनलाई दिनुसम्म पीडा दिएको छ।

'पैसा आउँछ भन्ने आशाले ऋण लिएरै घर बनाइयो, अन्तिम किस्ता नपाउँदा दिनदिनै ब्याज बढिरहेको छ। अब घरमा ताल्चा लगाएर तिहारपछि भारत जानुपर्ला', खगीसराले भनिन्।

असार मसान्तभित्र पाउनुपर्ने पैसा नपाएपछि पीडितहरू नगरपालिका पनि गएका थिए। नगरपालिकाले पूर्वाधार विकास निर्देशनालय सुर्खेत गएर बुझ्न भन्यो। निर्देशनालयले पैसा अपुग भएकोले तेश्रो किस्ता नआएको भन्दै उनीहरूलाई रित्तो हात घर फर्कायो। 

यता देरूपा विकको पनि पीडा उस्तै छ। साहुकै डरले उनी घर छोडेर माइत बस्दै आएकी छिन्। 

'सामान ल्याएका ठाउँ र कामदारले पैसा माग्छन्, सरकारले पैसा दिएको छैन। त्यही डरले घर छोडी माइत बसेकी छु', देरूपाले भनिन्, 'यो कार्यक्रमले गरिबलाई झनै गरिब बनायो। सरकारले घर दियौं भनेर राहत होइन, ऋण र पीडा दियो।'

वीर बहादुर विक पनि जनता आवास कार्यक्रममार्फत घर बनाएर बिचल्लीमा परेका छन्। निर्माण सामाग्री र कामदार समेत उधार गरेर घर त बनाए तर उनलाई साहु र ऋणको चिन्ताले अहिले त्यही घरमा निन्द्रा लाग्न छोडेको छ। 

ज्याला मजदुरी गरेर ८ जनाको परिवार पालेका उनले घर बनाउने बेला मात्रै अनुदानको पैसाबाहेक थप दुई लाख ऋण लिए।
एक पटक बनाइने घर भन्दै गुणस्तरीय सिमेन्ट, इँटा प्रयोग गरे। डिजाइन पनि राम्रै बनाए। अहिले उनलाई दुई लाखको ब्याज तिर्न हम्मे हम्मे भएको छ।

उनले दैनिक ज्याला मजदुरी गरेर सयकडा १८ का दरले ब्याज तिर्दै आएका छन्।

'सरकारले दिएको पैसाले घर बनाउन पुगेन। ऋण गरेरै भए पनि घर त बनाइयो, तर पाउनुपर्ने पैसा पनि पाइएन', वीर बहादुरले भने, 'यसरी चिन्ता र ऋण थपेर घर बनाउनुभन्दा त बरू छाप्रोमै हामीलाई आनन्द थियो।'

४२ वर्षीय वीर बहादुर मुटुका बिरामी हुन्। उनका बुवा पनि अपाङ्ग छन्। आर्थिक अभावकै कारण आफ्नो र बुवाको उपचार गर्न नसकेको उनको भनाइ छ।

केन्द्र सरकारको गरिबी निवारण तथा शहरी विकास कार्यक्रमअन्तर्गतको यस कार्यक्रम कर्णालीका विभिन्न जिल्लाहरूमा लागू भएको छ। अति विपन्न घरबास भएका तर घर नबनाएकाहरूलाई स्थानीय तहको सिफारिसमा घर बनाउन पैसा दिने कार्यक्रममा पञ्चपुरी नगरपालिकामा मात्रै ५२ जना छनोट भएका थिए।

असार मसान्तभित्रै पाउनुपर्ने अन्तिम किस्ता बापतको एक लाख ५२ हजार रुपैयाँ नपाउँदा कर्णालीका करिब एक हजारभन्दा बढी नागरिकहरूलाई समस्या भएको छ।

कात्तिक १०, २०७८ बुधबार १०:१३:०० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।