भद्रगोल कानुन : स्थानीय तहको निर्वाचन ६ महिना भित्र कि २ महिना अगाडि ?

काठमाडौँ : २०७४ मा निर्वाचित भएका ७ सय ५३ स्थानीय सरकारको कार्यकाल आगामी जेठ ५ गते सकिँदै छ।  नेपालको संविधानको धारा २२५ मा गाउँ सभा र नगर सभाको कार्यकाल निर्वाचन भएको मितिले ५ वर्षको हुने व्यवस्था छ। त्यस्तो कार्यकाल समाप्त भएको ६ महिनाभित्र अर्को गाउँ सभा र नगर सभाको निर्वाचन गर्नु पर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। 

तर, स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ अनुसार गाउँ सभा र नगर सभाको निर्वाचन कार्यकाल समाप्त हुनुभन्दा दुई महिना अगाडि हुने लेखिएको छ। ऐनमा जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख, उपप्रमुख, गाउँपालिकाको अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा वडाध्यक्ष एवं नगरपालिकाको प्रमुख, उपप्रमुख तथा वडाध्यक्षको पदावधि समाप्त नहुँदै निजको पद कुनै कारणले रिक्त भएमा बाँकी पदावधिको लागि निर्वाचन आयोगको परामर्श लिई नेपाल सरकारले तोकेको मितिमा त्यस्तो रिक्त पद उपनिर्वाचनद्वारा पूर्ति गरिने व्यवस्था छ।

तर एक वर्ष भन्दा कम पदावधि बाँकी रहेको अवस्थामा उपनिर्वाचन नगरिने कानुनी व्यवस्था छ।

संविधान र ऐनमा निर्वाचनबारे अलग-अलग प्रावधान हुँदा स्थानीय तहको निर्वाचन ६ महिनाभित्र गर्ने कि २ महिना अगाडि भन्ने अन्योलमा परेको छ निर्वाचन आयोग। पदावधि सकिनु २ महिना अगाडि चुनाव भए अघिल्लो निर्वाचित सदस्यको पदावधि सकिएकै दिन नयाँ सदस्यले पद बहाली गर्ने छन्।

‘कार्यकाल सकिएको ६ महिना भित्र भन्ने संविधानमा व्यवस्था छ,’आयोगका एक पदाधिकारीले उकेरासँग भने,‘संविधान मानेर जाँदा स्थानीय तहमा ६ महिना भ्याक्युम हुने देखियो।’ 

स्थानीय तह निर्वाचन ऐन अनुसार पदावधि सकिनु २ महिना अगाडि निर्वाचन गर्न एकीकृत निर्वाचन ऐन नै बनाउनु पर्ने आवश्यकता रहेको आयोगका ती अधिकारीले बताए। आयोगले स्थानीय तह, प्रतिनिधि सभा, प्रदेश सभा, राष्ट्रिय सभा र राष्ट्रपति उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनका लागि एकीकृत कानुन बनाउन सरकारलाई सुझाव दिइसकेको छ।

 ‘संविधान जारी भएपछि हतार हतारमा कानुन बनाएर निर्वाचन भयो,’आयोगका ती सदस्यले भने,‘निर्वाचन सम्बन्धी कानुनलाई एउटै बनाउन एकीकृत कानुनको मस्यौदा तयार गरिरहेका छौँ।’ 

भ्याक्युम आउन नदिन कार्यकाल संविधान भन्दा ऐन अनुसार पदावधि सकिन् २ महिना अगाडि नै स्थानीय तहको चुनाव गर्ने तयारीमा आयोग लागेको ती सदस्यले बताए। 

कार्यकाल सकिनु अगाडि चुनाव भए निर्वाचित पदाधिकारीले अघिल्लो निर्वाचित गाउँ र नगर सभाले कालान्तरमा असर पर्ने खालमा निर्णय गर्न नपाउने ती अधिकारीको मत छ।

आयोग कार्यकाल सकिएपछि हुने चुनावको पक्षमा नरहेको आयोग स्रोतले बतायो।

‘पहिला पनि स्थानीय तहको निर्वाचन नहुँदा गाउँपालिका सचिवको नियन्त्रणमा रह्यो,’आयोगको कानुन शाखाका एक कर्मचारीले उकेरासँग भने,‘निर्वाचन नगराई सर्वदलीय राजनीतिक संयन्त्र बनाएर निर्वाचन गर्नलाई महत्त्व दिइएन, अहिले त्यस्तो हुनु हुँदैन भन्ने हो।’ 

जनप्रतिनिधि नहुँदा जन्म दर्ता, मृत्यु दर्ता, विवाह दर्ता नरोकिए पनि विकास निर्माण कर्मचारी संयन्त्रले गर्न सक्दैनन्। 

कात्तिक ८, २०७८ सोमबार २०:५६:०० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।