मुख्यमन्त्रीको प्रेस संयोजकलाई अफसेट प्रेसका लागि २० लाख !
बुटवल : लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त कुलप्रसाद केसी विवादमा तानिएका छन्।
राजनीतिक नियुक्तिमा भेगिय सोचले ग्रस्त भएको तथा विपद्मा सरकार चुप बसेको आरोप खेपेका मुख्यमन्त्री केसी पछिल्लो समय सञ्चार शीर्षकको बजेटलाई लिएर विवादमा तानिएका हुन।
पत्रकार कल्याणकारी कोषको बजेट कटौती गर्दै जिल्ला जिल्लामा आसेपासेले चलाएका सञ्चार गृहलाई रकम दिएको भन्दै विभिन्न संस्थाहरूले विज्ञप्ति निकालेर विरोध गरेका छन्।
.jpg)
हालको बजेटमा मुख्यमन्त्रीका प्रेस संयोजक मानसिंह विश्वकर्माको अफसेट प्रेसको विकास तथा प्रवर्द्धनदेखि विभिन्न रेडियोका भवन निर्माणका लागि रकम विनियोजित गरिएको छ। प्रेस संयोजक रोल्पामा रहेको अफसेट प्रेसका लागि प्रदेश सरकारले २० लाख रुपैयाँ छुट्टाएको छ।
त्यति मात्र हैन रेडियो स्थापना गर्दा लाग्ने खर्च भन्दा बढी रकम अनुदानमा प्रदेश सरकारले रोल्पाकै रेडियो जलजलालाई दिएको छ। उक्त रेडियोलाई ३५ लाख रुपैयाँ छुटाइएको बजेट पुस्तिकामा उल्लेख छ। रेडियो रोल्पा र जलजल एफएमको लागि थप शीर्षकमा २० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
त्यस्तै बुद्ध दर्पण दैनिक कपिलवस्तुको लागि २० लाख, रेडियो मायादेवी र रेडियो बुद्ध आवाजका लागि ५ लाख र थप बुद्ध दर्पणको सञ्चार भवनका लागि भन्दै थप २० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
यस्तै बाँकेको रुबरु एफएमलाई ५ लाख र थप सामान खरिदको लागि भन्दै ५ लाख विनियोजन गरिएको छ। यस्तै रेडियो माडी आवाजलाई मेसिनरी खरिदका लागि १० लाख, रेडियो देवदका लागि १० लाख रुपैयाँ र राजापुर नपा र गेरुवा गापाभित्रका पत्रकारहरूको लागि उचित प्रबन्ध तथा सामग्री खरिदको लागि भन्दै १० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
सामुदायिक रेडियो कपिलवस्तुको कम्पाउन्ड लाउन ५ लाख, सामुदायिक रेडियो प्रसार सङ्घ, ब्रोकास्टिङ एसोसिएसन र महिलाको रेडियोका लागि जम्मा ५-५ लाख रकम विनियोजन गरिएको छ।
पत्रकार कल्याणकारी कोषको रकम कटौती
पत्रकार कल्याणकारी कोष बनाउने भन्दै शङ्कर पोखरेल नेतृत्वको सरकारले ५० लाख रुपैयाँ राखेर कोष सुरु गरेको थियो। अध्यादेशबाट ल्याइएको बजेटमा पनि पत्रकार कल्याणकारी कोषका लागि भन्दै ५० लाख रुपैयाँ छुटाइएको थियो। तर उक्त रकम केसी नेतृत्वको सरकारले कटौती गरेको छ। वर्तमान सरकारले २० लाख रुपैयाँ मात्रै विनियोजन गरेको छ।
सर्वत्र विरोध
नेपाल पत्रकार महासङ्घका केन्द्रीय सदस्य भवानी प्रसाद पाण्डेले पत्रकार कल्याणकारी कोषको रकम काटेर आसेपासेलाई दिनुले सरकार मिडिया मैत्री नभएको स्पष्ट भएको बताए। नेपाल पत्रकार महासङ्घका पूर्व लुम्बिनी प्रदेश उपाध्यक्ष भरत केसीले कल्याणकारी कोषको रकम कटौती सैह्य नहुने बताए।
प्रकाशन समाज रुपन्देही, एलायन्स फर कम्युनिटी मिडिया, प्रगतिशील पत्रकार सङ्घ रुपन्देहीले विज्ञप्ति जारी गर्दै आफू निकट सञ्चार संस्थालाई अनुदान दिएको भन्दै विरोध जनाएका छन्। सञ्चारको बजेटमा सबैभन्दा बढी भेगिय सोच राखेर छुट्टाइएको छ।
‘बजेटमा तोक आदेशको भरमा नीजि सञ्चार माध्यमका घर बनाउने, पर्खालले घेर्नेदेखि लिएर उपकरण खरिद गर्ने जस्ता शीर्षकमा बजेट छुट्टाइनु बेतिथिका उच्च नमुनाहरू हुन भन्ने ठहर छ’ प्रकाशन समाजका अध्यक्ष नवराज कुँवर र सचिव माधव नेपालले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
समाजले सञ्चार माध्यमका प्रतिनिधिमूलक संघसंस्थाहरुले ब्यवसायिक र गुणात्मक पत्रकारीताका लागि समानुपातिक विज्ञापन वितरणको व्यवस्था गरियोस् भनेर तत्कालीन आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री कुल प्रसाद केसी (हालका मुख्यमन्त्री) लाई २०७७ असार २३ गते ध्यानाकर्षण गरेको पुनः स्मरण गराएको छ।
सामुदायिक टेलिभिजनहरूको छाता संस्था एलायन्स फर कम्युनिटी मिडियाका संयोजक दिनेश पाण्डेले जारी गरेको विज्ञप्तिमा लेखिएको छ–‘ज्ञानेन्द्र शाह नेतृत्वको शासनका समयमा पत्रकारहरूलाई हण्डी वितरण गरे जस्तै गरी लोकतान्त्रिक राज्यले निश्चित सञ्चार माध्यमलाई प्रभावित गर्ने गरी रकम वितरण गरिनु नैतिकता र आर्थिक अनुशासन विरुद्धको कार्य हो।'
कात्तिक ६, २०७८ शनिबार ०८:०४:०० मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
