प्रदेश १: मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिँदै, संसद्को अंकगणितअनुसार सरकार ढल्ने निश्चित
इटहरीः प्रदेश १ मा भीमप्रसाद आचार्य नेतृत्त्वको नेकपा एमालेको सरकार अल्पमतमा परेर ढल्ने अवस्थामा पुगेको छ। प्रदेश १ प्रदेश सभामा बहुमत सांसद रहेको एमाले दल विभाजनपछि अल्पमतमा परेको हो।
अल्पमतको सरकारको नेतृत्त्व गरिरहेका आचार्यको सरकारले शुक्रबार विश्वासको मत लिने भएको छ। सत्तासीन दल विभाजन भएपछि विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक प्रवधानअनुसार आचार्यले विश्वासको मत लिने भएका हुन्।
हालको अंकगणितअनुसार अल्पमतमै रहेका आचार्यले लामो समय विश्वासको मत लिन आनाकानी गरे पनि आज उनले विश्वासको मत लिने भएका हुन्।
यसअघि असोज २५ को लागि तोकिएको प्रदेश सभा बैठक स्थगित गरेर कार्तिक ५ गते शुक्रबारको लागी बैठक बोलाइएको थियो।
शुक्रबारको बैठकमा आचार्यले विश्वासको मत लिने कार्यसूची तय भइसकेको छ।
शुक्रबारनै अन्तिम दिन
मुख्यमन्त्री पदमा आचार्यको शुक्रबारनै अन्तिम दिन हुने देखिएको छ। ९२ सदस्यीय प्रदेश सभामा विश्वासको मत पाउन ४७ सांसदको मत चाहिन्छ।
तर, अहिले सत्तारुढ एमालेसँग ४१ सांसद मात्र कायम छन्।
प्रदेश १ मा विपक्षी गठबन्धनका नेपाली कांग्रेस, नेकपा(माओवादी केन्द्र), नेकपा(एकीकृत समाजवादी) र जनता समाजवादी पार्टीका ४९ सांसद छन्।
त्यसमा पनि गठबन्धनका सांसदले फ्लोर क्रस गर्ने अवस्था देखिएको छैन। गठबन्धनबाट एकीकृत समाजवादीका राजेन्द्र राई प्रदेश १ मा मुख्यमन्त्री बन्ने निश्चित छ।
प्रदेश सभामा कांग्रेसका २१, माओवादी केन्द्रका १५, एकीकृत समाजवादीका १० र जसपाका ३ प्रदेश सांसद रहेका छन्। राप्रपा र संयुक्त लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चका थप एक/एक जना सांसद छन्। उनीहरू निर्णायक अवस्थामा देखिँदैनन्।
उनीहरूले भीम आचार्यलाई नै मत दिए पनि मुख्यमन्त्री पद जोगिने सम्भावना छैन।
यसअघि मुख्यमन्त्री आचार्यले विश्वासको मत लिने प्रस्ताव संसद् सचिवालयमा सुटुक्क दर्ता गराएका थिए। कार्तिक ५ गतेसम्मलाई अधिवेशन स्थगित भएपछि असोज २५ गते सुटुक्क विश्वासको मत लिने प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन्।
उनले स्वकीय सचिव लोकेश निरौला मार्फत प्रस्ताव दर्ता गराएर प्रकृया अगाडि बढाएका हुन्। यसअघि विपक्षी दलहरूले विश्वासको मत नलिएर सत्ता लम्ब्याउन खोजेको आरोप उनीमाथि लगाउँदै आएका थिए।
प्रतिपक्षी दलको विरोधसँगै आचार्यले आफू संविधान र नियमावलीभन्दा माथि नरहेको भन्दै समयमै प्रस्ताव दर्ता गरेको बताए। मत पाउने नपाउने कुरा संसद्को मतमा भरपर्ने भन्दै उनले बाँकी निर्णयको अधिकार सर्वाधिकार सम्पन्न सांसदको हातमा रहेको प्रष्ट पारे।
उता विपक्षी गठबन्धनले आगामी सरकारबारे छलफल अगाडि बढाएका छन्। औपचारिक अनौपचारिक रूपमा सरकारमा सामेल हुने दल र मन्त्रालयको विषयमा कुरा भइरहेको कांग्रेसका प्रमुख सचेतक केदार कार्कीले बताए।
कांग्रेस केही महत्त्वपूर्ण मन्त्रालयसहित सरकारमा सहभागी हुने निश्चित भएको उनको भनाइ छ। कसको नेतृत्त्वमा जाने र कुनकुन मन्त्रालय पाउने भन्नेबारे छलफल भइरहेको उनले बताए।
कात्तिक ५, २०७८ शुक्रबार ०८:५४:०० मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
