झन्झटिलो बैङ्किङ प्रक्रिया : किसानले लिएनन् शून्य ब्याजदरको पैसा 

बुटवल: लुम्बिनी प्रदेश सरकारले किसानलाई शून्य ब्याजदरमा कर्जा दिने कार्यक्रममा किसानको आकर्षण कम देखिएको कृषि, खाद्य प्रविधि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले जनाएको छ। १५ फागुन ०७६ मा कृषि विकास बैङ्क लुम्बिनी प्रादेशिक कार्यालय र लुम्बिनी प्रदेश सरकारको कृषि मन्त्रालयबीच किसानलाई सुलभ कर्जा अनुदान प्रदान गर्ने सम्झौता भएको थियो। 

किसान तथा कृषिमा आधारित व्यवसाय गर्ने व्यवसायीलाई बैङ्कबाट प्राप्त गर्ने कर्जा र कर्जामा लाग्ने ब्याजलाई सहज बनाउन तथा ब्याजमा सरकारले घोषणा गरेको अनुदान कार्यान्वयन गर्ने योजना थियो। 

तर, प्रदेश सरकारले सुरुआत गरेको सुलभ कर्जा अनुदान कार्यक्रम प्रभावकारी बन्न सकेको छैन।
सङ्घीय सरकारले प्रदान गर्दै आएको ब्याजमा अनुदानको कार्यक्रममा भने किसानको आकर्षण बढ्दो छ।

प्रदेशको कृषि, खाद्य प्रविधि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका अनुसार गत आर्थिक वर्षसम्ममा जम्मा ४५ वटा आयोजना मात्रै प्रदेश सरकारको स्वीकृत भएर कार्यान्वयनमा गएको छ। सङ्घीय सरकारअन्तर्गतको अनुदान कार्यक्रममा भने ६८ वटा स्वीकृत भएर कार्यान्वयनमा गएको मन्त्रालयले जनाएको छ। 

प्रदेशमा गत आर्थिक वर्ष कृषिका जम्मा २ सय ५५ वटा आयोजना सिफारिस भएका थिए। 

जसमा मन्त्रालयबाट कूल ५७ करोड २० लाख ६० हजार रुपैयाँ बराबरको कार्यक्रमका लागि रकम सिफारिस गरिएको थियो। तर सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारअन्तर्गत जम्मा २६ करोड १२ लाख ५० हजार रुपैयाँ मात्रै कर्जा स्वीकृत भएको छ। जसमा सङ्घीय सरकारअन्तर्गतको कूल ७ करोड १५ लाख ५० हजार रकम हो भने प्रदेश सरकार अन्तर्गतको कूल १८ करोड ९७ लाख रुपैयाँ लगानी भएको हो। 

प्रदेश सरकारअन्तर्गत कूल २ सय ५५ वटा योजना सिफारिस भएकोमा ४५ वटा योजना स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा गएका छन्। प्रदेश सरकारले प्रदेश सरकार अन्तर्गतकै लागि गरेको सिफारिसमा झन्डै तीन गुणा कम अर्थात् ४५ वटा मात्रै कार्यक्रम स्वीकृत भएर कार्यान्वयनमा आएका हुन। 
कार्यक्रमको सङ्ख्या कम भए पनि रकम भने प्रदेश सरकारमा धेरै छ। 

मन्त्रालयका योजना तथा अनुगमन महाशाखा प्रमुख हरि प्रसाद पण्डित किसानलाई कर्जा लिन झन्झटिलो र अव्यवहारिक भएकोले सङ्घीय सरकारकै मोडल अपनाउन लागेको बताउँछन्। 

सुलभ कर्जा तथा व्याजमा अनुदान कार्यविधि २०७६ अनुसार किस्ता रकम तथा ब्याज रकम भुक्तान गरेको भौचर र कार्य योजना अनुसार कार्य प्रगति प्रतिवेदन सहितको निवेदन दिने आयोजनाहरूको हकमा सम्बन्धित ज्ञान केन्द्र वा विज्ञ केन्द्रको सिफारिसका आधारमा मन्त्रालयले कृषि विकास बैङ्कमा रहेको शोधभर्ना खाता मार्फत ब्याज बापतको रकममा पाउने अनुदान सम्बन्धित सेवाग्राहीको खातामा जम्मा हुने गरी उपलब्ध गराउने उल्लेख छ। 

यसरी उपलब्ध गराइने ब्याज अनुदान रकम क्रियाकलापहरूका लागि १ लाख देखि १ करोड सम्मको कृषि कर्जामा ब्याज अनुदान प्रवाह गर्ने गरी सम्बन्धित बैङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई लगानी सीमा उपलब्ध गराइने कार्यविधिमा उल्लेख छ।

ब्याजमा अनुदान उपलब्ध हुने अवधि कम्तीमा २ वर्षसम्मको हुने तर बाली बस्तुको प्रकृति, उत्पादन तथा बजारीकरणको अवस्था, कार्य प्रगति र प्रभावकारिताका आधारमा समितिले बढीमा ५ वर्षका लागि अनुदान उपलब्ध गराउन सक्ने गरी स्वीकृति दिन सक्ने उल्लेख छ। 

यो व्यवस्था किसानका लागि झन्झटिलो र अवधि छोटो भएकाले किसान आकर्षित हुन नसकेको पण्डितले बताए। 
 

कात्तिक ५, २०७८ शुक्रबार ०७:४७:०० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।