विपत्तिमा पनि प्रधानमन्त्रीको निर्देशन पर्खिन्छन् सरकारी निकाय, विपद् व्यवस्थापन मन्त्रालय बनाए हुन्न ?

मौसमविद्का अनुसार नेपालमा सो समयमा पूर्वी र पश्चिमी दुवै वायु सक्रिय थिए। चार दिनदेखि परेको अविरल वर्षाका कारण आएको बाढी-पहिरोमा परी बुधबार रातिसम्म ९२ जनाको मृत्यु भएको छ । २२ घाइते छन् भने ३६ जना बेपत्ता छन्। 

हरेक प्राकृतिक विपद्मा झैँ यसपालि पनि सरकारी निकायहरुबीच समन्वय देखिएन। सबै आ–आफ्नै तरिकाले खोज र उद्दारमा खटिए। राहतमा पनि एकद्वार नीति अपनाउन नसक्नु सरकारकी निकायको पुरानै रोग हो।

वर्षाले कति जनधनको क्षति भयो भन्ने विषयमा सरकारी निकायपिच्छेका दावीहरु आइरहेका छन्। धान बाली कति नोक्सान भयो यकिन तथ्यांक कुनै निकायसँग छैन।

विपद्को बेलामा राहत र उद्धारमा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी अनि सशस्त्र प्रहरी खटिने गरेका छन्। दुई प्रहरी संगठन गृह मातहत भए पनि एकापसमा संयोजन हुने गरेको देखिँदैन। सेना विपद् हेर्ने गृह मातहत नभएर रक्षा मन्त्रालय मातहत भएकाले महत्वपूर्ण अंगलाई आग्रह मात्र गर्नसक्ने अवस्थामा छ।

अप्रत्यासित वर्षा
जेठ २८ बाट सुरु भएको मनसुन असोज २५ गते बाहिरियो। मनसुनी समयमा यस वर्ष सरदरभन्दा १५ प्रतिशत बढी वर्षा भयो। यो वर्ष मनसुनका चार महिना (जेठदेखि असोज) मा सबभन्दा बढी वर्षा पोखरा (विमानस्थल) मा रेकर्ड भएको छ। 

पोखरा विमानस्थल क्षेत्रमा चार महिनामा सरदर ३०६४ मिमि वर्षा हुन्छ, यो पटक ४२७० मिमि वर्षा भयो। अघिल्ला वर्षको मनसुनमा खासै वर्षा नहुने मनाङ-मुस्ताङमा पनि यस वर्ष सरदरभन्दा बढी वर्षा भयो।

मुस्ताङमा सरदर १५८.५ मिमि वर्षा हुने भए पनि यो वर्ष ४ सय ३० मिमि वर्षा रेकर्ड छ। मनसुन सकिएर पोस्ट मनसुनको समयमा अप्रत्यासित वर्षा भयो। 

मौसमविद् वरुण पौडेल भन्छन्, ‘पश्चिमी वायुको प्रभाव पश्चिमी क्षेत्रमा थियो। बंगालको खाडीबाट आएको प्रणाली पनि सक्रिय थियो। दुवै प्रणालीको प्रभावले पूर्वदेखि पश्चिमसम्म प्रभाव भयो।’

उनका अनुसार न्यून चापीय रेखा भारतबाट नेपालतिर सर्दै आएको समय पनि भयो। यो मौसममा विरलै हुने घटना हो। 

भित्र्याउन ठिक्क पारिएका धान बालीमा असर पुर्यायो यो वर्षाले। यसले धानको उत्पादन २० प्रतिशत घट्ने अनुमान गरिएको छ। 

मौसमको सूचना किसानसम्म पुगेन 
पर्वको समय भएकाले नियमित काम नभएर सूचनाको समस्या आएको त होइन भन्ने प्रश्नमा मौसम पूर्वानुमान महाशाखा स्रोत भन्छ, ‘मौसम पूर्वानुमान महाशाखाको अनुमान थियो। हाम्रो वेबसाइटमा पनि छ। २९ गते बुलेटिन जारी गरेका छौं र त्यसलाई अपडेट गरेर ३१ गते अर्को बुलेटिन जारी गरेका छौँ। दशैंको बेला भनेर निष्क्रिय थिएनौं।’

विभाग स्रोतले दावी गरे पनि किसानसम्म मौसमको पूर्वानुमान पुगेको देखिएन। त्यसैले त उनीहरु धान काट्न हतारिए। केही दिन पानी पार्नसक्ने सूचना पाएका भए कुर्न सक्थे। 

कृषि मन्त्रालय, कृषि विभाग छ, कृषि अनुसन्धान परिषद् भए पनि उनीहरुले एकीकृत रुपमा काम गरेको देखिएन यो समयमा। विपद्को बेलामा हुनुपर्ने विपद् व्यवस्थापन प्राधिकारणको सक्रियता औपचारिक मात्रै देखियो।

दशैंपछि भारी वर्षा कहाँ होला र भनेर केही हदसम्म लापरबाही गरिएको विपद्विज्ञ रञ्जन दाहाल बताउँछन्। 

‘विपद शिक्षाको कमी छ, अहिले महँगो पाठ भयो। राहत र उद्धारको सवालमा सरकारी निकायबीच समन्वय देखिँदैन,’ उनले भने।

गृह भन्छ : काम भएकै छ
गृह मन्त्रालयका जिम्मेवार अधिकारी विपद्मा काम गरेको दावी गर्छन्। प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत जिल्लामा राहत र उद्धारको काम भइरहेको उनको दावी छ। केन्द्रबाट रकम उपलब्ध गराइरहेको र प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले खाद्यान्नको व्यवस्थापन गरिरहेको विपद् तथा द्वन्द्व व्यवस्थावपन महाशाखा प्रमुख हुमकला पाण्डेले बताइन्।

‘राहत र उद्धारका काम तदारुकताका साथ भइरहेको छ। मृत्यु भएको सन्दर्भमा एक जनाको मृत्यु भएमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले २ लाख दिनुहुन्छ। प्रदेशले १ लाख थपेर ३ लाख दिने व्यवस्था गरेको छ,’ पाण्डेले उकेरासँग भनिन्। 

बुधबार बसेको मन्त्रिपपरिषद् बैठकले मृतकको परिवारलाई २ लाख र एकाघरका अन्य सदस्यको मृत्यु भएमा थप १ लाखका दरले राहत उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो। 

सरकारले आवास, व्यवसाय खाद्यान्न गुमाएकाका परिवारलाई समेत राहत दिने निर्णय गरेको थियो। सरकारले ५ जनाको परिवार भएमा १५ हजार रुपैयाँ सो भन्दा बढी परिवार भए २० हजारका दरले तत्काल नगद सहायता उपलब्ध गराउने र घाइते सबैका निःशुल्क उपचार गराउने निर्णय गरेको थियो।   

राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण भने राहतमा भन्दा उद्धारमा केन्द्रित भएको बताउँछ। जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिसँग निरन्तर रुपमा सम्पर्कमा र समन्वयमा रहेको र जिल्ला व्यवस्थापन समितिले सेना, प्रहरीसँग समन्वय गरिरहेको प्राधिकरणले जनाएको छ।

‘जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिले माग गरेअनुसार राहत उपलब्ध गराउन तयार छौं। क्षतिको विवरण स्थानीय तहमार्फत जिल्लाको समितिमा आउँछ र क्षति अनुसारको राहतको लागि काम अघि बढ्छ,’ प्रवक्ता डा. डिजन भट्टराईले उकेरासँग भने। 

स्वायत्त निकाय चाहियो : विपद्विज्ञ
‘उद्धारका लागि गृह मन्त्रालय खट्ने त भन्यौं र कानुनी रुपमा व्यवस्थापन पनि गर्यौं। तर समन्वयको पाटोमा भने एकदमै कमजोरी छ,’ विपदविज्ञ दाहालले उकेरासँग भने।

राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणमार्फत काम हुनुपर्नेमा विपद् विज्ञको जोड छ। प्राधिकरण गृह मन्त्रालयको एउटा शाखा हो भन्ने मानसिकता नै गलत भएको उनको मत छ।

‘काम गर्न पनि प्रधानमन्त्री/गृहमन्त्रीको निर्देशन नभई पाउँदैनन्,’ उनले भने। 

जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरु गृह मन्त्रालय अन्र्तगत छन्। प्रशासन कार्यालयले काम गर्दा मन्त्रालयको आदेश पालना गर्नुपर्ने हु्न्छ। प्राधिकरणको निर्देशन गृह मन्त्रालयमार्फत जानुपर्ने हुन्छ। यसले प्राधिकरण अधिकारविहीन देखिन्छ।

‘विपद् व्यवस्थापनको लागि स्वायत्त संस्था चाहियो। जसले मन्त्रालयसँग समन्वय गर्नसक्छ। सकिन्छ भने छुट्टै मन्त्रालय नै बनाऔं,’ दाहालले भने भने, ‘प्राधिकरणलाई पनि पहिले मन्त्रालयकै रुपमा अघि बढाऔं भनेका थियौं। अहिले गृह मन्त्रालयको शाखाको रुपमा हेरिएको छ।’ 

अन्तरमन्त्रालय समन्वय नहुनु पनि समस्याको एउटा प्रमुख कारण हो। एकअर्कामा तथ्यांक बाँड्ने र सोही अनुसार समन्वय र तयारी गर्ने काम विरलै हुने गरेको छ।

‘अरु कुरामा त चुक्यौं, विपदको विषयमा पनि सिरियस भएनौं। जनधन र राष्ट्र अर्थ प्रणालीमा जोडिएका कुरामा पनि चुस्त ढंगले काम गर्न सकेनौं,’ दाहालले भने।

कात्तिक ४, २०७८ बिहीबार १९:४९:०० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।