बस्ती विस्थापन गर्ने राजधानी नचाहिने भन्दै देउखुरीका भूमिहीन आन्दोलित

बुटवलः लुम्बिनी प्रदेशको स्थायी राजधानी दाङ देउखुरी क्षेत्रका भूमिहीनले आफूहरूलाई विस्थापित गर्न थालेको भन्दै विरोध प्रदर्शन गर्ने भएका छन्। ०७७ साल असोज २० गते प्रदेश सभाको दुई तिहाइ बहुमतले प्रदेशको राजधानी दाङ देउखुरी (राप्ती उपत्यकका) तोकेको थियो। 

तर प्रस्तावित गरिएको स्थानमा ३ हजार घरधुरी मुक्त कमैया तथा भूमिहीन छन्। जसका कारण प्रदेशको स्थायी राजधानी तोकिएको दाङको भालुबाङ क्षेत्रमा जग्गा व्यवस्थापन गर्न सरकारलाई सकस परेको छ।

यसअघि राप्ती गाउंपालिकाको वडा नम्बर २ र ३ को १४० हेक्टरमा स्थायी राजधानीका लागि पूर्वाधार बनाउने सरकारको तयारी थियो ।

राष्ट्रिय वन अतिक्रमण गरी बस्ती बसेको भन्दै डिभिजन वन कार्यालय लमही दाङले सूचना निकालेर त्यहाँका घर, टहरा, गोठलगायत संरचना हटाई जग्गा खाली गर्न भदौ २१ गते १५ दिने अल्टिमेटम दियो। तर स्थानीयले भने आफुहरुलाई अन्यत्र व्यवस्थापन नगर्दासम्म उक्त स्थान नछाड्ने बताएका छन्।

राजधानीको नाममा बस्ती उठाउन नपाइने र बस्ती विस्थापन गर्ने राजधानी आवश्यक नभएको भन्दै वृहत् प्रदर्शन गर्न लागिएको प्रस्तावित राजधानी क्षेत्रका भूमिहीन प्रकाश शाहीले बताए।  

राप्ती गाउँपालिकाको २ र ३ मा १० वर्षभन्दा अघिदेखि करिब १० हजार भूमिहीन बस्दै आएको बताउँदै उनले प्रस्तावित क्षेत्रका जनताको सहभागिताबिना बनाइएको गुरुयोजना समेत खारेज गर्न माग गरे। 

भूमिहीन, सुकुम्बासी र अव्यवस्थितहरूलाई लालपुर्जा वितरण, राजधानीको नाममा बस्ती उठाउन नपाइने, १५ दिने बस्ती उठाउने निर्णय खारेज र राजधानीबाट प्रभावित जनताका बारेमा सरकारको धारणा माग गर्दै प्रदर्शन गर्न लागिएको उनले बताए। 

‘सरकारले एक पटक पनि छलफल नगरी १५ दिनमा बस्ती उठाउने सूचना निकाल्नु गलत छ। निकास सरकारले दिने भए पनि कहाँ के कति दिने हो बताउनु पर्छ’, उनले भने।

कात्तिक ३, २०७८ बुधबार १२:२९:०० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।