गुटको लफडाले कांग्रेस महाधिवेशन अस्तव्यस्त, मंसिरमा असम्भव, नयाँ मितिको खोजी

३ वर्ष अघि

गुटको लफडाले कांग्रेस महाधिवेशन अस्तव्यस्त, मंसिरमा असम्भव, नयाँ मितिको खोजी

काठमाडौं : घोषित तालिकाअनुसार नेपाली कांग्रेसको १४औं महाधिवेशनअन्तर्गत वडा, गाउँ तथा नगर र जिल्ला अधिवेशन सम्पन्न भई यतिखेर प्रदेश अधिवेशनको तयारीमा पार्टी जुट्नुपर्ने हो। तर तीन जिल्लाको क्रियाशील सदस्यता विवाद अझै टुंगिएको छैन।

रसुवा, बारा, रौतहटमा क्रियाशील विवाद समाधान भएको छैन। विवाद सकिएको भनिएको सप्तरी र बाँकेमा जिल्ला तहबाट उस्तै असन्तुष्टि छ। ती जिल्लामा क्रियाशील सदस्यता विवाद कहिले टुंगिन्छ भन्ने क्रियाशील सदस्यता विवाद समाधान समितिले गरेको सहमति कार्यान्वयन गर्न बनेको कार्यदललाई पनि थाहा छैन।

कार्यदल सदस्य योगेन्द्र चौधरीको अनुमान अनुसार अबको एक साताभित्र क्रियाशील सदस्यता विवाद समाधान हुनुपर्ने हो।

‘भएका निर्णय कार्यान्वयन हुन नसक्नु र समायोजनको विषयमा उचित निर्णय हुन नसक्दा समस्या समाधानमा कठिनाइ भएको हो,’ उनी भन्छन्, ‘दशैं सकिएको एक हप्तामा सम्पूर्ण विवाद टुङ्ग्याउने भनेर लागेका छौं, सक्छौं होला।’

छठ अगावै अधिवेशन गर्न बाँकी रहेको जिल्लाका वडा र पालिकास्तरीय अधिवेशन भयो भने क्षेत्रीय अधिवेशन र जिल्ला अधिवेशन एकै समयमा गर्ने नेताहरुको चाहना छ। तर दशैंअघि २१ वटा हिमाली जिल्लाको अधिवेशन गर्ने निर्णय समेत अलपत्र छ।

दशैंअघि नै क्रियाशील सदस्यता विवाद समाधान नभएका १३ जिल्लामा पनि विवाद सम्पन्न गरेर पालिका तहसम्मको अधिवेशन गर्ने कांग्रेसको तयारी थियो। तर त्यसो हुन सकेन। दशैंअघि १३ हिमाली जिल्लामा मात्र अधिवेशन सकियो।

६ जिल्लामा जिल्ला अधिवेशन हुन सकेन। रसुवा र डोल्पामा निर्वाचन प्रक्रिया सुरु नै हुन सकेको छैन। दार्चुलामा जिल्लामा पनि अधिवेशन रोकिएको छ। वडा र पालिका तहको मात्र अधिवेशन सकिएको छ।

सोलुखुम्बुमा पालिका तहको अधिवेशन सम्पन्न भएपश्चात् अन्य तहको अधिवेशन रोकिएको छ। अर्को हिमाली जिल्ला सिन्धुपाल्चोकमा पनि वडातहमै अधिवेशन रोकिएको छ। जुगल गाउँपालिका वडा नम्बर ३ गुम्बामा वडा अधिवेशनकै विषयमा खुकुरी हानाहान भएको थियो भने हेलम्बु गाउँपालिका वडा नम्बर ७ मा वडा तहको अधिवेशन विवादित छ।

म्याग्दीमा १० असोजमै पालिका तहको अधिवेशन सम्पन्न भयो र निर्वाचन प्रक्रिया रोकियो। दार्चुलाको पनि वडा र पालिका तहको मात्र अधिवेशन सकिएको छ भने जिल्ला अधिवेशन रोकिएको छ। बझाङमा पनि जिल्ला अधिवेशन निश्चित छैन।

बाँके, कैलाली र सुर्खेतका क्रियाशील सदस्यको विवरण प्राप्त भएसँगै त्यहाँ निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढाउने योजनामा छ केन्द्रीय निर्वाचन समिति।

प्रदेश २ का ८ जिल्लामा वडा अधिवेशन नै हुन सकेको छैन। ५ जिल्लाको क्रियाशील सदस्यता विवाद समाधान नहुँदा निर्वाचन समितिले निर्वाचनको प्रक्रिया अघि बढाउन सकेको छैन। १३ जिल्लाको एकसाथ निर्वाचन अधिकृत तोक्ने तयारी गरेको समितिले क्रियाशील सूची नपाउँदा काम अघि बढ्न सकेको छैन।

‘सबै समस्या समाधान भयो भनेर वातावरण तयार भए पो काम गर्नु। उहाँहरुले क्रियाशील विवाद नै मिलाउन सक्नुभएको छैन। हामी त काम गर्न तयार छौं। पार्टीको निर्णय कुरेर बसेका छौं,’ निर्वाचन समितिका संयोजक यादवले उकेरासँग भने।

अब छठसम्ममा हिमाली जिल्लाको अधिवेशन सकिने र पहाडी तथा तराईका जिल्लाहरुमा वडा र पालिका स्तरका अधिवेशन सकिएको अवस्थामा ५६ जिल्लाको निर्वाचन प्रक्रियामा एकरुपता आएर काम गर्न सहजता हुने यादवको ठम्याइ छ।

गुटको प्रभाव महाधिवेशनमा
कांग्रेसभित्र आफ्नो गुट बलियो बनाउने र आफ्नो पल्ला भारी बनाउने नीतिले महाधिवेशनको कार्यतालिका प्रभावित हुँदै आएको छ। संस्थापन पक्षले इतर पक्षलाई निर्वाचन नै गराउन नचाहेको र इतर पक्षले संस्थापन पक्षललाई तानाशाह भएको र पेलेरै अघि बढेको आरोप लगाउँदै आएको छ।

‘संस्थापन इतरलाई पेल्ने नीति देखिन्छ, त्यसले गर्दा पनि महाधिवेशन कार्यतालिका प्रभावित भएको हो। पार्टी नेतृत्त्वमा आफ्नो प्रभुत्व राख्ने मनोविज्ञान व्यवहारमा देखियो,’ रामचन्द्र पौडेल निकट नेता गुरुराज घिमिरे भन्छन्, ‘देशभरका वडा तहदेखिको अधिवेशन एकै पटक गर्ने परम्परा हो। त्यो खण्डित भयो। क्रियाशील सदस्यको नामावली एकै पटक सार्वजनिक गर्ने काम पनि भएन,’ उनले भने।

महाधिवेशन सम्पन्न भएको तेस्रो वर्षसम्ममा नयाँ क्रियाशील सदस्यता वितरण गरिसक्नुपर्ने र पुरानाको नवीकरण गरिसक्नुपर्ने वैधानिक व्यवस्था छ कांग्रेसमा। तर २०७२ फागुनमा १३औं महाधिवेशन सम्पन्न गरेको कांग्रेसले त्यसपछिको तीन वर्ष संगठनात्मक कामै गरेन।

महाधिवेशन हुने वर्षमा नयाँ सदस्यता वितरण र नवीकरण गर्न नपाइने विधानको व्यवस्थालाई परिवर्तन गरियो। त्यसले समस्या थप्यो पार्टीमा। गुट अनुसार आफ्नो पक्षमा सदस्यता बढाउन सबै सक्रिय हुँदा क्रियाशील सदस्यता भद्रगोल भयो। पाउनुपर्नेले पाएनन्। गुटको बलमा नपाउनुपर्ने क्रियाशील सदस्य भए।

विधान संशोधन नै अलिहेको अवस्था आउनुको मुख्य जड भएको कृष्णप्रसाद सिटौला पक्षको बुझाइ छ। सिटौला पक्षका नेता शिव हुमागाई भन्छन्, ‘क्रियाशील सदस्यता छानविनको क्रममा लामो समय गयो। अहिले भइरहेका प्रक्रियालाई परिमार्जन गरेनौं भने कांग्रेस पार्टीलाई नै ठूलो क्षति पुग्छ।’

निर्वाचन क्षेत्र र स्थानीय तहमा शीर्ष नेतृत्वले आफ्नो प्रभुत्व बढाउन खोज्दा महाधिवेशन कार्यतालिका प्रभावित भएको हुमागाईँ बताउँछन्।

तर, संस्थापन समूहको बुझाइ भने अर्कै छ। क्रियाशील विवाद समाधान समिति र सो समितिले गरेको सहमति कार्यान्वयन गर्न बनेको कार्यदलले समयमा काम नसक्दा कार्यतालिका प्रभावित भएको संस्थापन पक्षको बुझाइ छ।

पेलेर महाधिवेशनमा जान खोजेको आरोप भने संस्थापन पक्ष स्वीकार्न तयार छैनन्। प्रभानमन्त्री तथा पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा निकट नेता डा प्रकाशशरण महत भन्छन्, ‘यो आरोप हाँस्यास्पद हो किनभने हरेक कुरामा रामचन्द्र दाइको सहमतिबिना केही पनि भएको छैन।’

उनले क्रियाशील विवाद समाधान समितिमा कृष्ण सिटौला र डा. मिनेन्द्र रिजाल संस्थापन इतरबाट रहेको बताउँदै भने, ‘उल्टो अरुले पेलेको महसुस गरिराखेका छौं।’

केन्द्रीय महाधिवेशन प्रभावित हुने
यही गुटगत विवादले मंसिर ९ देखि १३ सम्म तय भएको केन्द्रीय महाधिवेशन फेरि सर्ने निश्चितझैँ देखिन्छ। कात्तिक १० देखि १२ गतेको लागि तय गरिएको प्रदेश अधिवेशन नहुने भइसक्यो।

‘प्रदेश अधिवशेन समयमा हुन नसकेपछि केन्द्रीय महाधिवेशन पनि प्रभावित हुन्छ,’ केन्द्रीय निर्वाचन समितिका संयोजक यादवले भने, ‘केन्द्रीय महाधिवेशन त प्रभावित हुने नै भयो। केन्द्रीय कार्यसमितिले निर्णय गर्ला। नेतहरुबीच सहमति होला।’

उनले निर्धारित मितिमा केन्द्रीय महाधिवेशन हुनसक्ने स्थिति भने नभएको बताए। नेता घिमिरे अब छोटो बाटोबाट महाधिवेशन गर्ने हो भने पनि केन्द्रीय महाधिवेशन १०–१५ दिन पर जान सक्ने बताउँछन्।

सिटौला निकट नेता हुमागाईँ पनि तोकिएको समयमा केन्द्रीय महाधिवेशन गर्न अफ्ठ्यारै रहेको बताउँछन्। जिल्ला तहको तिहारअघि सम्भवै छैन। त्यो हुन नसक्दा केन्द्रीय महाधिवेशनको मिति पनि पक्कै प्रभावित हुन्छ नै।

‘अब महाधिवेशनको मितिबारे पार्टीभित्र छलफल गरेर निर्णय लिनुपर्छ,’ उनले भने।

पुरानो कार्यतालिका
१. क्रियाशील सदस्यको अन्तिम नामावली बुझाउनेः २०७८/५/२
२. निर्वाचन निर्देशिका बुझाउनेः २०७८/५/२
३. वडा अधिवेशन : २०७८/५/१८
४. गाउँ/नगर पालिकाः २०७८/५/२७
५. प्रदेश क्षेत्र क/खः २०७८/६/१
६. संघीय निर्वाचन क्षेत्र : २०७८/६/ ५
७. जिल्ला : २०७८/६/१०
८. प्रदेशः २०७८/७/१०–१२
९. केन्द्रीय : २०७८/८/ ९–१३