नेपाल–चीन सीमा विवाद : तथ्यमा भन्दा हल्लामा बल, अध्ययन गराउने सरकार आफैं प्रतिवेदन लुकाउँछ

काठमाडौँ : गत वर्ष हुम्लाको नाम्खा गाउँपालिकाको वार्षिक कार्यक्रम अनुसार भदौ ९ गते लिमीमा एकीकृत शिविर सञ्चालन गर्ने र योजनाहरूको स्थलगत अनुगमन गर्ने कार्यक्रम थियो। सो कार्यक्रममा हुम्लाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी दत्तराज हमाल लिमी जाने इच्छा चाहे। हमाल त्यहाँ पुगेर टाढैबाट कैलाश मान सरोवरको दर्शन गरे। जुन लिमी उपत्यकाको लोलुङजोङबाट देख्न सकिन्थ्यो। 

उनी त्यहाँ पुगेपछि चीनले नयाँ भवन निर्माण गरेको देखे। मानव बस्ती नभएको पठार क्षेत्रमा सुविधा सम्पन्न भवनबारे स्थानीयसँग जिज्ञासा राखे उनले। चीनले भूमि मिचेर भवन बनाएको सुनाएपछि हमालले सदरमुकाम सिमिकोट फर्केर सञ्चारकर्मीसँग सूचना बाँडे। 

त्यसपछि उनलाई उद्धृत गर्दै मूलधारका सञ्चार माध्यमले चीनले नेपाली सीमा मिचेर भवन बनाएको समाचार सार्वजनिक भयो। चीनले भूमि मिचेको भन्दै काठमाडौँमा सडक प्रदर्शन समेत भयो। 

यही बेला भारतले कालापानी क्षेत्रमा सीमा मिचेर सडक बनाइरहेको विषय सार्वजनिक भएको थियो। भारतले नेपाली भूमिलाई आफ्नो नक्सामा राखेर नयाँ नक्सा बनाएपछि यता सरकारले पनि नयाँ नक्सा जारी गरेर राजनीतिक जवाफ दिएकै बेला एकाएक चीनले समेत सीमा मिचेको विवाद सार्वजनिक भएको थियो।

सरकार चीनको पक्षमा उभियो। असोजमा तत्कालीन परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवाली र चिनियाँ दूतावासले चीनले नेपाली सीमा नमिचेको प्रस्टीकरण दिएका थिए। तर यो विषय त्यत्तिकै सेलाएन। 

हुम्लाको नाम्खा गाउँपालिकाको लिमी, लाप्चादेखि हिल्सासम्मको सीमा क्षेत्रको समस्याबारे अध्ययन गरेर प्रतिवेदन बुझाउन गृह मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा नापी विभाग, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र सीमा विज्ञ रहेको समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो।

भदौ १६ मा मन्त्रीपरिषद् बैठकले गरेको निर्णय अनुसार प्रतिवेदन पनि आइसकेको छ। प्रतिवेदन सार्वजनिक नभए पनि गृह मन्त्रालयले प्रतिवेदनमा रहेका केही सुझाव सार्वजनिक गर्यो। 

यसले सीमामा समस्या रहेको समितिले औँल्याएको प्रस्टै हुन्छ। सार्वजनिक भए झैँ चीनले नेपाली सीमा मिचेर भवन बनाएको हो या नेपाली पक्षको सहभागिताबिना सीमा स्तम्भ मर्मत मात्र गरेकाले समस्या औँल्याइएको हो भन्ने प्रतिवेदन सार्वजनिक नभएकाले यकिन हुन सकेको छैन।

अध्ययन समिति बन्छन् तर प्रतिवेदन सार्वजनिक हुँदैन 

नेपाल–चीन सीमाबारे पहिलो पटक समिति बनेको हैन। सरकारले यस अगाडि पनि समिति गठन गरेको थियो। प्रतिवेदन पनि बुझाए। तर अहिलेसम्म कुनै प्रतिवेदन सार्वजनिक नहुँदा सीमा समस्या केवल राजनीतिक स्टन्टमै सीमित बनेको छ।

२०७२ साउनमा परराष्ट्र मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव झविन्द्र अर्यालको संयोजकत्वमा सीमावर्ती हुम्लाको नाम्खामा नेपाली भूमि अतिक्रमण भए÷नभएको अध्ययन गर्न समिति गठन गरेको थियो सरकारले।

समितिले अध्ययनपछि सीमा नमिचिएको प्रतिवेदन दिएको दाबी गरिएको थियो। तर, उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक नहुँदा दाबी विश्वसनीय भएन। २०७६ मङ्सिर ५ मा परराष्ट्रकै सहसचिव कालीप्रसाद पोखरेलले प्रतिवेदन तयार पारेका थिए। यो प्रतिवेदन पनि सार्वजनिक भएन।

हुम्लाको नाम्खाको ११ र १२ नम्बर सीमा स्तम्भ मिचेर चीनले भौतिक संरचना निर्माण गरेको विवादपछि २०७७ असोजमा हुम्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी चिरञ्जीवी गिरीको नेतृत्वमा गृह मन्त्रालयले अर्को समिति बनायो। 

जिल्लास्थित चार वटै सुरक्षा निकायका प्रमुख र नापीका अधिकारी सम्मिलित टोलीलाई नाम्खाको निरीक्षणमा खटाइएको थियो। उक्त समितिले ११ र १२ नम्बर सीमा स्तम्भको समेत खोजी गर्दै प्रतिवेदन तयार गर्यो। 

प्रजिअ गिरीको समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन गृहमा बुझाइयो। गृहले उक्त प्रतिवेदन परराष्ट्र मन्त्रालयमा पठायो। सम्बन्धित मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्दै उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने भनिए पनि हालसम्म प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छैन।

सरकार परिवर्तन भएसँगै शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले फेरि अध्ययन समिति बनायो। त्यसले प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ। 

मन्त्रिपरिषद्को १६ भदौको बैठकले लिमी लाप्चादेखि हिल्सासम्मको ‘सीमा समस्या’ अध्ययन गर्न भनेर समिति गठन गरेको थियो। समितिले असोज १० मा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणलाई आफ्नो प्रतिवेदन बुझायो। 

गृह मन्त्रालयका सहसचिव जयनारायण आचार्य संयोजकत्वमा बनेको समितिले सीमामा केही समस्या देखिएको र यसलाई उच्च कूटनीतिक तहबाट विस्तृत रूपमा समाधान गर्नुपर्ने सुझाव प्रतिवेदनमा दियो। 

प्रतिवेदन बुझ्दै गृहमन्त्री खाँणले समितिले स्थलगत अध्ययन गरेर तयार पारेको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाए। तर प्रतिवेदन अहिलेसम्म सार्वजनिक गरिएको छैन। 

टोलीमा नापी विभागका उप-महानिर्देशक सुशील डङ्गोल, नेपाल प्रहरीका वरिष्ठ उपरीक्षक उमेशराज जोशी, सशस्त्र प्रहरीका वरिष्ठ उपरीक्षक प्रदीप कुमार पाल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका सह–अनुसन्धान निर्देशक किशोरकुमार श्रेष्ठ सदस्य थिए । 

सहसचिव आचार्य नेतृत्वको कार्यदल ११ नम्बरको सीमा खम्बासम्म समेत पुग्न सकेन। 

‘परराष्ट्रले पहिले तीन वटा प्रतिवेदन तयार गरिसकेको छ। त्यो प्रतिवेदन नहेरी वर्तमान सरकारले गृहको नेतृत्वमा किन यो टोली पठायो? नेपाल सरकारले भारतले मात्र नेपालको जमिन मिचेको होइन रहेछ चीनले पनि मिचेको रहेछ भन्न खोजेको मात्र हो कि भन्ने राजनीतिक सन्देश मात्र दिन खोजेको मेरो बुझाइ छ, यो गलत पनि हुनसक्छ,’ सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठ भन्छन्। 

सीमा विवाद दुई देशका साझा विषयमा हो सो अध्ययन गर्न बनेको कार्यदलमा परराष्ट्रका प्रतिनिधि नराखेकोमा श्रेष्ठले प्रश्न उठाएका छन् । ‘सीमा खम्बा अनुगमन गर्दा चिनियाँ प्रतिनिधि हुनुपर्ने हैन ?,’ उनको प्रश्न छ। 

१५ वर्षदेखि पुनरावलोकनको प्रयास

सन् १९६३ मा बोर्डर प्रोटोकल भयो, जसमा नेपालको तर्फबाट तत्कालीन मन्त्रीपरिषद्का अध्यक्ष डा. तुलसी गिरी र चिनियाँ तर्फबाट परराष्ट्र मन्त्री मार्सल चेन इले हस्ताक्षर गरेका थिए। 

१९७८ मा बोर्डर प्रोटोकल पुनरावलोकन गर्दा दुवै देशले संयुक्त रूपमा सीमा अध्ययन गरेर सीमा खम्बाहरूको मर्मत गरेर नक्सा सही छ भनेपछि अद्यावधिक गरिएको थियो । सन् १९८८ मा पनि सीमा पुनरावलोकन गरिएको थियो। पुनः पुनरावलोकनको लागि सन् २००६ देखि प्रयास भइरहेको छ। तर हुन सकेको छैन।

नेपाल सरकारले पटक–पटक एकल समिति गठन गर्छ तर प्रतिवेदनमा के देखियो सरकारले औपचारिक रूपमा सार्वजनिक गर्दैन। सीमामा समस्या भए संयुक्त कार्यदल गठन गरेर समाधानको प्रयास गर्न सकिन्छ। तर सकारले त्यता चासै राखेको देखिँदैन।

समाधान भइसकेको भनिएको सगरमाथाको सीमा समेत बेलाबखत विवादमा तान्ने प्रयास भइरहेको छ। नेपाल र चीन दुवैतिरबाट सगरमाथा आरोहण गर्न सकिन्छ। तर चुचुरो नेपालमा रहेको भनिए पनि चिनियाँ पक्षबाट बेलाबखत विवादित दाबी सार्वजनिक हुने गरेका छन् नै।

दोलखाको कोर्लाङ पारिको टिप्पा भन्ने चुलीको विषयमा भने अझै विवाद छ। त्यहाँ बोर्डर मार्कर ५७ हुनुपर्ने हो। त्यहाँ खम्बा छैन। ठुलो ढुङ्गामा सिमाना खोपिएको छ। मार्करमात्र रहेकाले सो क्षेत्रमा ६ हेक्टर जमिन मिचिएको नेपालको दाबी छ। सो विषय पनि अझै टुङ्गिएको छैन।

सीमा गठन गर्ने मौसम नै होइन 

सीमाविद् श्रेष्ठ सरकारले जुन समयमा सीमा अध्ययन गर्न समिति गठन गर्यो यो समय नै ठिक नभएको बताउँछन्। प्राकृतिक रूपमा जटिल क्षेत्रको अध्ययन गर्दा मौसम समेत हेर्नुपर्ने उनको मत छ।

उनी भन्छन्,‘यो प्राकृतिक, राजनीतिक र कूटनीतिक तीनै वटै कोणबाट सीमाको अध्ययन गर्ने सही मौसम हैन। तर यो बेमौसम समिति किन गठन गरियो?’ 

भदौको अन्तिममा समिति फिल्डमा खटियो। उच्च हिमाली भेगमा असोजदेखि हिउँ पर्न थाल्ने, कुहिरो लाग्ने  र बादल लाग्ने हुँदा निरीक्षण गर्न अप्ठ्यारो पर्छ। त्यसैले त समितिले ११ नम्बरको खम्बाको हेलिकप्टरबाट समेत निरीक्षण नै गर्न सकेन।

जबसम्म नक्सा र जमिन भिडाइँदैन तबसम्म जमिन मिचियो या मिचिएन यकिन गर्न सकिँदैन। समितिले नक्सा र जमिन भिडाएको देखिँदैन। अर्को पक्ष सीमाको अध्ययन गर्न नेपाल र चीन दुवैतिरको विज्ञ संयुक्त टोली भए मात्र समस्या पहिल्याएर समाधान गर्न सहज हुन्छ। एक पक्षले मात्र गरेको अध्ययन अर्को पक्षले अस्वीकार गर्न सक्छ। तर नेपालले एकपक्षीय रूपमा समिति गठन गर्यो। त्यसैले समितिको प्रतिवेदन आएपछि पनि चिनिया अधिकारले नेपालको सीमा मिचिएको दाबी अस्वीकार गरिसकेका छन्।

२००६ मा नेपाल चीन संयुक्त सीमा समिति समेत बनेको छ। समिति विघटन भएको छैन। तर सरकारले सो संयुक्त समितिलाई सक्रिय बनाउने प्रयासै नगरी आफूखुसी एकपक्षीय समिति गठन गरिरहेको छ।

नापी विभागका सूचना अधिकारी दामोदर ढकाल यस अघि नेपाल चीनबिच संयुक्त सीमा सर्भे हुँदा सीमा विवाद भएको रेकर्ड जानकारीमा नभएको दाबी गर्छन्।

‘संयुक्त सीमा सर्वे हुँदा सीमा विवादको रेकर्ड छैन। हालको विषय के हो भन्ने कुरा प्रतिवेदनमा आउला,’ उनले भने ‘हाम्रो नक्सा अहिलेसम्म सुरक्षित छ। सन् २००६ मा अद्यावधिक गरिएको नक्सा हो।’

उनले दुई देशबिच फेरी नक्सा अद्यावधिक गरौँ भनेर भनियो भने फेरी सर्भे गन सकिने बताउँदै उनले नापी विभागसँग रहेको नक्सा संयुक्त रूपमा सर्भे गरेर तयार पारिएको नक्सा नै रहेको बताए।

नाम्खा गाउँपालिकाका प्रमुख विष्णु तामाङ अहिले देखिएको विवाद गत वर्ष नै टुङ्गिएको विषय भएको बताउँछन्।

उनले चीनले बनाएको भवन आफ्नो भूमिमा नै बनाएको भन्ने गत वर्ष नै आइसकेको दाबी गर्दै भने‘पहिला खुला बोर्डर थियो, हामी पनि चरी चरणका लागि पारी जान्थ्यौ। कैलाश मानसरोवरसम्म जान्थ्यौँ। अहिले चीनले बिओपी राखेपछि आउजाउ चरिचरण बन्द जस्तै छ।’

नेपालले भोग चलन गरेको क्षेत्र हाम्रो भएको दाबी गरिएको र  उनीहरूले पनि उनीहरूले भोग चलन गरेको भूमि उनीहरूको भएको दाबी गर्दा विवाद आएको उनले बताए। 

परराष्ट्रविद् हिरण्यलाल श्रेष्ठ यो विवाद विषयान्तरका लागि मात्र आएको दाबी गर्छन्। कहिले विवाद छ भन्ने कहिले विवाद छैन भन्ने सरकारको भनाइले सीमा जस्तो विषयलाई राजनीतिक मुद्दा मात्र बनाउन खोजिएको उनको टिप्पणी छ।

भारतसँग सीमामा समस्या बढिरहेको बेलामा सरकारले एकाएक समिति गठन गरेकाले नेपाल–भारत मात्रे हैन नेपाल र चीनबिच पनि सीमामा समस्या छ भन्ने राजनीतिक सन्देश दिन खोजेको उनले बताए।

‘हरेका १० वर्षमा सीमा अद्यावधिक गर्ने सहमति भएको छ। खोलाले बगायो भने पनि यथास्थानमा हिउँले पुरिए पनि निकालेर राख्ने चलन छ,’ उनले भने‘ बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा अनुगमनको लागि हिँड्न ठिक्क परेको टोलीलाई अहिले पर्दैन भनेर रोकियो र अहिलेसम्म गएको छैन।’

सन् १९६३ को बाउण्ड्री प्रोटोकलमा उल्लेख भएअनुसार नाम्खामा रहेको ११ नम्बरको खम्बाको अक्षांश ३० डिग्री १० मिनेट ३० सेकेन्ड, पूर्वी देशान्तर ८१ डिग्री २० मिनेट, ५५ सेकेन्ड छ। सीमा स्तम्भ यो भन्दा दायाँबायाँ भएको भए मिचेको वा सीमा खम्बा सारेको भन्न मिल्छ। त्यसको प्राविधिक परीक्षण नगरी आँखाले हेरको भरमा मात्र सीमा मिचिएको हो या हैन ठम्याउन सहज छैन।

उनका अनुसार फोरजी जिपिएस प्रणालीमा सीमा स्तम्भ राखिएकाले जति सारे पनि हराए पनि, बिग्रे पनि यथास्थानमा रहन सक्ने र सीमा मिच्न नसक्ने अवस्था छ।

दुई देशको संयुक्त टोली जानुपर्नेमा एकतर्फी मात्र जानु आफ्नो कार्यकर्तालाई चुनावमा खुसी पार्ने काम मात्र गरेको उनको टिप्पणी छ। 

‘यस्ता गतिविधिले राम्रो सन्देश जाँदैन,’ उनले भने ‘यो सीमा प्रोटोकल र सन्धि अनुकूल भएन।’  

कात्तिक १, २०७८ सोमबार १६:१६:०० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।