प्रदेश १ मा असंवैधानिक सरकार , ३० दिनमा विश्वासको मत लिएनन् आचार्यले
सरकार अल्पमतमा परेसँगै संवैधानिक प्रक्रिया अगाडी बढाउनुपर्नेमा प्रदेश १ मा संवैधानिक प्रक्रियाको उल्लङ्घन गर्दै अल्पमतको सरकार चलिरहेको छ।
नेकपा एमाले आधिकारिक रूपमा गत भदौ ९ गते विभाजन भएको थियो। एमाले विभाजन पछि नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टी दर्ता भएको छ। नयाँ दल सरकारमा समेत सहभागी भइसक्यो।
प्रदेश १ को हकमा भने भदौ २४ गते प्रदेशसभाको संसद् सचिवालयमा दल विभाजनको सूचना भयो। मुख्यमन्त्रीको दल विभाजन भएपछि ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ।
यही ३० दिनको विषयमा सरकार र प्रतिपक्षी दलहरू बिच फरक मत देखिदा प्रदेश नम्बर १ को सरकारको संवैधानिक हैसियत विवादमा परेको छ।
विपक्षी गठबन्धनमा रहेका नेपाली काँग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेकपा एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टीले एमाले विभाजन भएकै दिनलाई मान्यता दिनुपर्ने बताएको छ।
यस हिसाबमा असोज ८ गतेसम्ममा विश्वासको मत लिनुपर्ने थियो। तर सरकारले भने प्रदेशमा दल विभाजनको सूचना आएको मिति भदौ २४ गतेदेखि ३० दिन अर्थात् असोज २३ गतेसम्म यसको म्याद रहेको दाबी गर्दै आएको हो ।
सरकार आफैले तोकेको असोज २६ गतेको म्याद नाघिसक्दा पनि मुख्यमन्त्री भीम प्रसाद आचार्यले विश्वासको मत भने लिएका छैनन्। प्रतिपक्षी दलहरूले असंवैधानीक रूपमा सरकार चलेको भन्दै राजीनामा माग गर्दै आएका छन्।
असोज २५ गते विश्वासको मत लिने योजना आचार्यले बनाएका थिए । तर सभामुख प्रदीप कुमार भण्डारीले सूचना टाँसेर बैठक स्थगित गरेको जानकारी गराए। आगामी कात्तिक ५ गतेको लागी तोकिएको प्रदेशसभा बैठकमा विश्वासको मत लिने कार्यसूची राखिएको छ।
नेपालको संविधान २०७२ को धारा १८८ (२) ले सरकारको दल विभाजन भएको ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिन मुख्यमन्त्रीले प्रदेशसभा समक्ष प्रस्ताव राख्नुपर्ने व्यवस्था छ।
प्रदेश १ को प्रदेशसभा नियमावलीको नियम १२८ ले त्यसलाई प्रस्ट पार्दै ३० दिनभित्र ‘विश्वासको मत प्राप्त गर्न’ भनेर उल्लेख गरेको छ। नियम १२८ को उपनियम २ अनुसार सदनमा छलफल हुनु दुई दिन पूर्व नै प्रदेशसभा सचिवलाई सूचना दिनुपर्ने हुन्छ।
प्रदेशसभामा सभामुखसहित अहिले एमालेका ४१ सांसद मात्र छन्। एमालेका एक सभामुख र एक फरार सहित ३९ सांसद मौजुदा कायम छन्।
९२ सदस्यीय प्रदेशसभामा बहुमतका लागि ४७ जना सांसद आवश्यक छन्। विपक्षी गठबन्धनका पक्षमा भने ५० जना सांसद कायम छन्। हालको अङ्कगणित अनुसार भीम आचार्यले विश्वासको मत पाउन सक्ने सम्भावना देखिँदैन।
अल्पमतको सरकार बिदाइ हुने बेला विभिन्न बोर्ड र समितिमा धमाधम नियुक्ति सुरु भएको छ । गत आइतबार एकै दिन २२ पदमा नियुक्ति गरेको छ। उता अल्पमतको सरकारले गरेका सबै नियुक्ति आगामी सरकारले बदर गर्ने गठबन्धनले चेतावनी दिएको छ। सरकारको असंवैधानिक काममा सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीले पनि साथ दिइरहेको आरोप विपक्षी गठबन्धनले लगाएको छ।
असोज २८, २०७८ बिहीबार १८:०१:०० मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
