लुम्बिनी प्रदेश: स्थायी राजधानी पाएको एक वर्षमा पनि बनेन गुरुयोजना

बुटवलः लुम्बिनी प्रदेशले ०७७ असोज २० गते स्थायी राजधानी पायो। रुपन्देहीको बुटवलबाट दाङको देउखुरी क्षेत्रमा प्रदेश राजधानी सर्याे। प्रदेशकै नाम पनि नामाकरण भएको थिएन। नाम लुम्बिनी प्रदेश राखियो।

तत्कालीन शंकर पोखरेल नेतृत्त्वको सरकारले स्थायी राजधानी र नामको टुंगो लगाएको थियो।

बुटवलबाट राजधानी सारेपछि केही दिन ठूलै आन्दोलन पनि भयो। त्यसपछि स्थायी पूर्वाधार बनाएर मात्र राजधानी सार्ने बताइयो। आन्दोलन साम्य पारियो। यद्यपि, स्थायी संरचनामा लैजाने सरकारको कदम भने निकै सुस्त देखिएको छ। 

हाल शंकर पोखरेल सत्ताबाट बाहिरिसके। तर स्थायी राजधानी तोकिएको दाङको देउखुरी एक वर्ष पुगिसक्दा पनि कस्तो बन्छ भन्ने टुंगो लागेको छैन। न पोखरेलले गुरुयोजना बनाए, न अहिलेका मुख्यमन्त्री कुल प्रसाद केसीले नै यसबारे चासो दिएका छन्।

अस्थायी संरचनामै प्रदेश सरकारले बढी जोड दिइरहेको छ। राजधानीको गुरुयोजना बनेको छैन। 

राजधानी तोकिएको स्थान राप्ती नदीको किनार भएकाले सरकारले उक्त जग्गा आफ्नो नाममा ल्याउने वा व्यक्तिका जग्गा अधिग्रहण गर्नेबारे पनि काम थालेको छैन। पूर्वाधार विकास प्राधिकरण कार्यालयले राजधानीको गुरुयोजना निर्माणको प्रारम्भिक काम सुरु गरेको भए पनि एक वर्षमा खासै उपलब्धी भने हुन सकेको छैन्। 

देउखुरीमा स्थायी प्रदेश सभाको भवन निर्माणको क्रममा छ भने प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणको कार्यालय स्थापना गरिएको छ। भएका काम यिनै हुन्। 

विकास प्राधिकरणका निमित्त प्रमुख बासु पौडेलले गुरुयोजना तयारका लागि परामर्शदाता छनोट गरी काम भइरहेको बताए। गुरुयोजना निर्माणका लागि परामर्शदाताका रूपमा सितारा ईकोर्ड टेक्नोक्याक्ट्र छनोट भई परामर्शदाताले प्रारम्भिक प्रतिबेदन बुझाइएको र अहिले ड्राफ्ट रिपोर्टको काम भइरहेको उनले बताए।

‘स्थानीयसँग राय संकलन भइसकेको छ। गाउँपालिकासँग एक चरणको छलफल पनि भएर प्रारम्भिक प्रतिबेदन तयार गरिएको छ’, उनले भने। 

सुरुमा मन्रा पलय बस्ने ४० हेक्टरको मास्टर प्लान परामर्शदाताले दिने उनले बताए। उनका अनुसार आउँदो कार्तिक वा मंसिरसम्म डीपीआरका लागि सूचना निकाल्ने गरी काम भइरहेको छ। डीपीआरका लागि ३ करोड बजेट सरकारले छुट्याएको छ।

प्रारम्भिकमा ४० हेक्टरमा १७ देखि १८ वटा मन्त्रालयका लागि भवन बनाइने उनले बताए।

राजधानीको पूर्वाधारका लागि कूल एक सय ४० हेक्टर जग्गा भए पनि अहिले खाली ४० हेक्टर भएकाले त्यहाँ मन्त्रालय राख्ने गरी डीपीआर बनाइने उनले बताए। बाँकी जग्गामा सुकुम्बासी क्षेत्र रहेकाले त्यसलाई पछि मात्र हटाउने सरकारको तयारी रहेको उनले बताए।

अस्थायी संरचनामै मन्त्रालय लैजाने कसरत
अहिले लुम्बिनी प्रदेश सभाको बैठक सञ्चालन गर्नको लागि राप्ती शिक्षालयभित्रै सभा हल निर्माणको काम धमाधम भइरहेको छ। राजधानी व्यवस्थापन कार्यालयका प्रमुख रामप्रसाद ज्ञवालीले करिब ५ करोड २१ लाख रुपैयाँ लागतमा सभाहल निर्माण कार्य भइरहेको बताए। 

ड्रायगन बस्नेत जेभी निर्माण कम्पनीले प्रिफ्याब प्रविधिबाट भवन निर्माणको काम गरिरहेको उनले बताए। गत २३ असारमा पोखरेल नेतृत्त्वको सरकारले राप्ती प्राविधिक शिक्षालयमा ग्रामिण तथा शहरी विकास मन्त्रालय स्थापना गरे पनि त्यहाँ सबै कर्मचारी पुगेका छैनन्।

शिक्षालयका साँघुरा कोठामा केही कर्मचारी बसेका छन् भने केही कर्मचारी र मन्त्री अस्थायी मुकाम बुटवलमै छन्।

हालै नवगठित गठबन्धन सरकारले दाङमा मुख्यमन्त्रीको सम्पर्क कार्यालय समेत स्थापना गरेको छ। सरकारका प्रवक्ता कृष्णध्वज खड्का टाढाका जनताहरूको गुनासा एवं योजना लिएर बुटवल आउनुपर्ने बाध्यता अन्त्य गर्न दाङमा कार्यालय स्थापना गरिएको बताउँछन्। 

अस्थायी मुकाम बुटवलमा रहेका कतिपय मन्त्रालयहरू स्थायी राजधानीमा लैजान नेताहरूलाई समेत दबाब छ। गत जेठदेखि कृषि खाद्य प्रविधि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालय र आन्तरिक मामिला तथा सहकारी मन्त्रालय सार्ने सरकारको प्रयास त्यहाँ भवन नै नभेटिँदा बुटवलमै छन्। 

अस्थायीबाट उठाएर अस्थायी संरचनामै राजधानी सार्न खोजेको भन्दै नागरिक अगुवा यसको चर्को विरोधमा छन्।

अर्थ विश्लेषक मनिकर कार्की अस्थायीबाट पुनः अस्थायी संरचनामा राजधानी लैजाँदा प्रदेश सरकारको आर्थिक व्यय बढ्ने भएकाले सरकारले अस्थायी संरचनामा राज्यकोषको रकम खर्च गर्न नहुने बताउँछन्। 

‘राजधानी तोकिएको छ। माष्टर प्लान बनाएर संरचना बनाएपछि त्यहाँ जाँदा भइहाल्छ। मुख्यमन्त्रीको सम्पर्क कार्यालय त्यहाँ छ नै। त्यसैले हतारमा अस्थायी संरचनामा मन्त्रालय लैजाँदा अनावश्यक खर्च हुन्छ’, उनले भने। 

असोज २३, २०७८ शनिबार ०९:१९:०० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।