देउवाको नयाँ दरबार

लामो बहसपछि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासबाट प्रतिनिधि सभा ब्युँताउँदै सरकार बनाउन दावी पेस गरेका नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नु पनि कानुनी र व्यावहारिक दृष्टिले गलत थिएन।

तर, शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने मिति नै तोकेर सर्वोच्च अदालतबाट आएको फैसलापछि बनेको सरकारलाई नेकपा एमालेले न्यायालय र चार दलबीचको सेटिङमा बनेको परमादेशको सरकार भनेर टिप्पणी गर्दै आयो।

सत्ताधारी दलबाट प्रमुख प्रतिपक्षी दलको हैसियतमा झर्दा एमालेले त्यसको तिखो आलोचना गर्नु स्वभाविकै हो पनि। एमालेले जनादेशको भरमा नभई अदालतको परमादेशको भरमा बनेको सरकार भनेर टिप्पणी गर्दा पनि देउवा सरकारलाई खासै फरक परेन।

देउवा प्रधानमन्त्रीका रुपमा परीक्षण हुन बाँकी नेता थिएनन्। उनको स्वभावबारे आमनागरिक परिचित नै थिए। सरकारलाई टेको दिने माओवादी केन्द्र, माधवकुमार नेपाल अनि उपेन्द्र यादवको जनता समाजवादीका नेताहरु कति सत्ताप्रेमी छन् भन्ने पनि प्रष्टै थियो।

तैपनि, ओलीको अलोकप्रियता र आगामी निर्वाचनलाई हेरेर यी दल कतै सुध्रिएलान् कि भन्ने झिनो आश भने नभएको होइन। तर करिब तीन महिना लगाएर मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुँदासम्मका घटनाक्रम र मन्त्री बन्दै सरकारमा गएका अनुहारले यी कहिल्यै नचेत्ने, जब्बर र दुर्लभ स्वभाव भएका नेता हुन् भन्ने पुष्टि भएको छ।

एमालेले भनेझैँ देउवा नेतृत्वमा बनेको सरकार केवल संविधानमा टेकेर मात्र बनेको होइन, न्यायालय र दलका नेताहरुबीचको  सेटिङमा बनेको हो भन्ने पनि शुक्रबार उनीहरु आफैँले छर्लङ्ग पारेका छन्।

गैरसांसद गजेन्द्र हमाल मन्त्री नियुक्त भएसँगै परमादेशमार्फत प्रतिनिधि सभा जोगाइदिएर ओलीलाई सत्ताधारीबाट प्रमुख प्रतिपक्षी दलमा झारिदिए वापत प्रधानन्यायधीशलाई पनि सरकारमा भाग दिने सहमति भएको केवल उडन्ते गफ मात्र होइन भन्ने सत्ताधारी दलहरुले नै पुष्टि गरिदिए।

अब सरकार बनाउँदा सरकारमा सहभागी दलका लागि मात्रै होइन, अदालत लगायतका राज्यका प्रभावशाली निकायमा रहेकाहरुलाई पनि भाग दिनु जायज हो भन्ने 'तितो' नजिर बस्यो। योसँगै अब सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराई विरुद्ध रहेको रिट अनि एकीकृत समाजवादी पार्टीको वैधताबारे विचाराधीन रहेको मुद्दामा के आदेश आउँछ भन्ने  गोप्य रहेन।

हाम्रा दलका नेता हन्डर र ठक्करबाट चेत्छन् भनेर आश गर्नु 'मुंगेरीलालले देखेको रंगीन सपना' जस्तै भयो। सँगै अर्को दुखद पक्ष- शुक्रबारको मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा हमालको नियुक्तिसँगै 'न्यायालय स्वतन्त्र हुन्छ' भन्ने विश्वास पनि टुक्रा-टुक्रा भएका छन्। अब भोलिका दिनमा जो प्रधानन्यायाधीश हुन्छ, उसले अदालतमा सरकार विरुद्ध या सरकारमा रहेका दल या त्यसका नेता विरुद्ध आएको मुद्दालाई ऊ अनुकुल बनाउँदै सत्तामा सहभागिता खोज्नु वैध बनेको छ।

प्रधानन्यायधीश हुँदाहुँदै सरकारको अध्यक्ष बनेर खिलराज रेग्मीले न्यायालयलाई जसरी सत्तासँग जोडिदिएका थिए। त्यसलाई पनि पार गर्दै वर्तमान प्रधानन्यायाधीशले त न्यायालयलाई 'दलाल अखडा' को कोटीमा झारिदिएका छन्। अनि सरकार चलाउने दलका नेताहरु आफ्नो स्वार्थका लागि जेमा पनि राजी हुने नैतिकहीन पात्र बनेका छन्।

शुक्रबार माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपाल अनि जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई साक्षी राख्दै प्रधानमन्त्री देउवाले हमाललाई मन्त्री बनाउँदा लाज आफैँ लजाएको छ।

यो निर्णय हठात् भएको होइन। एकाध दिनदेखि सरकारमा प्रधानन्यायाधीशले भाग खोजिरहेको समाचारहरु सार्वजनिक भइरहेका थिए नै। त्यसमा दुई पात्रका नाम आए, दीपक तिमिल्सिना र गजेन्द्र हमाल। यसको विरोध भयो। प्रधानन्यायधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले यो हुनै नसक्ने भन्दै न्यायालयमाथिको नियोजित प्रहार भने।

हमालको हकमा उनी केही सफ्ट देखिँदै 'शेरबहादुर देउवा सरहको नेता' भन्दै बचाउमा उत्रिएका थिए। हमाल नेपाली कांग्रेसका नेता भए तापनि पछिल्लो समय राजनीतिमा निष्क्रिय थिए। त्यसमा मन्त्री संख्या नपुगेको भन्दै सत्ताको नेतृत्व गरेको कांग्रेससँगै सबै दलभित्र लफडा भइरहेको बेला गैरसांसदका रुपमा हमाललाई मन्त्री बनाउनैपर्ने कारण प्रधानन्यायधीशको सदीक्षा बाहेक अन्य बलियो कारण देखिँदैन। सरकारमा  नलगी नहुने कुनै विषय विज्ञ पनि हैनन् उनी। उनको ठुुलो योग्यता प्रधानन्यायाधीशको जेठान हुनु नै हो।

शुक्रबारको निर्णयले हाम्रा दलका नेताहरुको नजरमा नागरिक रैतीभन्दा माथि होइनन् भन्ने समेत प्रष्टै देखियो। सरकारले जस्तोसुकै नाजायज निर्णय गरे पनि आमनागरिकले त्यसको अनुशरण गर्छन्, प्रतिरोध गर्दैनन् भन्नेमा सत्ताधारी दलका प्रमुख नेताहरु ढुक्कै देखिए।

नाजायज निर्णयमा जनप्रतिरोधको भय हुन्थ्यो भने न्यायालयका प्रमुखको इच्छामा हमाल मन्त्री बन्ने सार्वजनिक भएपछिको नकारात्मक माहोलपछि पनि कुनै हिच्किचाहटविना उनलाई मन्त्रिपरिषद्को सदस्य बनाउन चार दलका शीर्ष नेता किन सहमत हुन्थे र!

बिहीबार बेलुका कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले उकेरासँग भनेका थिए, 'प्रजातन्त्रमा देउवाको कुनै योगदान नै छैन। जे मन लाग्यो त्यही गरेका छन्।'

उनको यो प्रतिक्रिया आफ्नो समूहकालाई मन्त्री संख्या कम भएकाले रिसाएको रुपमा लिइएको थियो। तर उनको प्रतिक्रिया आफ्नो समूहका लागि मन्त्री संख्या कम भएकोमा उत्पन्न आक्रोश मात्र होइन रहेछ भन्ने शुक्रबारको निर्णयले पुष्टि गरिदिएको छ। देउवासहितका चार दलका अध्यक्षले गणतन्त्रमा कालो पोत्ने तयारी गरेकोपछि उनी रिसाएका रहेछन्।

२०५९ मा प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर नारायणहिटीमा प्रजातन्त्र बुझाएका देउवाले गणतन्त्रमा प्रधानन्यायाधीशलाई सत्तामा भागेदारी दिएर नयाँ दरबार खडा गरेका छन्।

सत्तामा रहेका यी चार नेतालाई न मतदाताको डर देखियो न भर नै।

असोज २२, २०७८ शुक्रबार २०:०१:०० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।