लुम्बिनी प्रदेश सरकारले ल्यायो ४० अर्ब ९५ करोडको बजेट, यी हुन् प्रमुख कार्यक्रम 

बुटवलः ‘समृद्ध प्रदेश, खुसी प्रदेशबासी’ नारालाई परिमार्जन गर्दै ‘समृद्ध लुम्बिनी, आत्मनिर्भर प्रदेश’ नारा लिएको लुम्बिनी प्रदेशको नवगठित सरकारले बुधबार नयाँ बजेट ल्याएको छ। 

प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत आर्थिक वर्ष ०७८÷०७९ का लागि कूल ४० अर्ब ९५ करोड ९७ लाखको वार्षिक बजेट प्रदेश सभामा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री कृष्णध्वज खड्काले प्रस्तुत गरेका थिए। 

जसमा चालुतर्फ १३ अर्ब ६४ करोड ५७ लाख १० हजार (३३.३१%) र पुँजिगत तर्फ २२ अर्ब ४७ करोड १५ लाख ९४ हजार (५४.८७%) र स्थानीय तह वित्त हस्तान्तरणतर्फ ४ अर्ब ८४ करोड २३ लाख ९६ हजार (११.८२%) रहेको छ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारका तर्फबाट बजेट प्रस्तुत गर्दै मन्त्री खड्काले वर्तमान सरकारले प्रस्ताव गरेको बजेटमा चालुतर्फको खर्च अघिल्लो सरकारले प्रस्ताव गरेको भन्दा ४% ले कम रहेको छ। 

बजेटका यी हुन् प्रमुख कार्यक्रम

१) लुम्बिनी प्रदेशका १८ वर्ष मुनिका बालबालिकालाई कोभिड १९ को खोपको व्यवस्था।
२) घरदैलोमा डाक्टर कार्यक्रम र प्रदेशभरि निःशुल्क रक्तसञ्चार सेवा।
३) लुम्बिनी प्रदेशमा जेष्ठ नागरिक र महिला तथा बालबालिका अस्पताल स्थापना।
४) क्यान्सर, मृगौला र मुटु रोगीलाई प्रदेश सरकारको तर्फबाट थप दुई लाख उपलब्ध गराउने।
५) मुटुरोगको उपचारलाई सर्वसुलभ गराउन लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल बुटवलमा क्याथ ल्याब सेवा बिस्तार गर्न १० करोड र एम आर आइ एवं सिटी स्क्यान सहितको स्वास्थ्य उपकरणका लागि १३ करोड बजेट व्यवस्थापन।
६) ७० वर्षमाथिका जेष्ठ नागरिकसँग स्वास्थ्यकर्मी कार्यक्रम।
७) प्रदेशभित्र शैक्षिक गुणस्तर र भौतिक सुधारका लागि मुख्यमन्त्री शैक्षिक सुधार कार्यक्रम।
८) प्युठानमा लुम्बिनी सीप विकास प्रतिष्ठान स्थापना गर्ने।
९) गरिबी निवारणका लागि एक पालिका एक सामूहिक कम्पनी, एक कम्पनी एक सामूहिक उद्यम कार्यक्रम।
१०) एक जिल्ला एक पालिका सार्वजनिक शुलभ पसल।
११) कृषि र औद्योगिक कर्जा प्रवाह गर्न तथा लुम्बिनी प्रदेशको सरकारी वित्तीय कारोबार गर्न लुम्बिनी प्रदेश बैंक स्थापना।
१२) विद्युतिय बस सेवा सञ्चालन तत्कालका लागि भैरहवा–बुटवल, नेपालगन्ज–कोहलपुर, भालुबाङ्ग–लमही र घोराही–तुलसीपुर रुटमा सञ्चालन गर्ने।
१३) गण्डकी नदी त्रिवेणी–देवघाट र राप्ती नदीको खुङग्री–भालुबाङ्ग र भालुबाङ्ग– अगैया खण्डमा र्याफ्टिङ्ग सञ्चालन गर्ने।
१४) लुम्बिनी र स्वर्गद्वारीको माटो, पानी र बस्तु प्रयोग गरि मायाको चिनो उत्पादन गर्ने सोभिनियर उद्योग सञ्चालन गर्ने।
१५) लुम्बिनी प्रदेशका १२ वटै जिल्लामा नयाँ शहर र एकीकृत बस्ती विकास गर्ने।
१६) परम्परागत चुल्होको विस्थापन गरी विद्युत खपत बढाउन सहुलियत दरमा विद्युतिय चुल्हो उपलब्ध गराउने।
१७) जलविद्युत, सौर्यऊर्जा र वैकल्पिक ऊर्जाको प्रवर्धन गरी लुम्बिनी प्रदेशलाई उज्यालो प्रदेश बनाउने।
१८) पूर्व पश्चिम राजमार्गको सुरइनाका, धानखोला र रिहारमा जलाशय निर्माण गरी त्यसको बहुउपयोग गर्ने।
१९) एक हजार बिघा जग्गामा पीपीपी मोडेलमा सुगन्धित धान र प्याज उत्पादन गर्न आधुनिक कृषि फर्म सञ्चालन गर्ने।
२०) कोभिड महामारीबाट प्रभावित उद्योगी व्यवसायीका लागि प्रदेश करमा छुटको व्यवस्था।
२१) महिला, दलित, जनजाति, अल्पसंख्यक लगायत लक्षित समूहका लागि रोजगारमूलक कार्यक्रम।
२२) कृषिजन्य उत्पादनको बजार प्रवर्धन गर्न भैरहवा, कृष्णनगर र नेपालगञ्जमा स्तरीय तरकारी बजार स्थापना गर्ने।
२३) लुम्बिनीमा बौद्ध अन्तर्राष्ट्रिय बर्थिङ्ग सेन्टर स्थापना गर्ने।
२४) बुटवलमा धागो कारखाना, कपिलवस्तुमा कागज कारखाना र कपास खेती एवं उद्योगको स्थापना।
२५) स्वर्गद्वारीमा केबलकार, हिल स्टेसन, थिम पार्क र रुपन्देहीसहित प्रदेशका १२ वटै जिल्लामा हिल स्टेसनहरू निर्माण गर्ने।
२६) कपिलवस्तुलाई सांस्कृतिक शहरको रूपमा विकास गर्ने र प्रदेशका विभिन्न स्थानहरूमा सबै जातजातिका धर्म, भाषा, संस्कृति र पहिचान झल्किने सांस्कृतिक ग्रामहरू स्थापना गर्ने।
२७) जनयुद्ध र जनआन्दोलनका शहीद तथा बेपत्ता एवं द्वन्द्व पीडित परिवारलाई रोजगार कार्यक्रम।
२८) प्रदेश गौरवको आयोजनाको रूपमा प्रदेश राजधानीको व्यवस्थापन।
२९) लुम्बिनी विश्वविद्यालय स्थापना।
३०) डिजिटल प्रविधियुक्त ट्रायल सेन्टर र डिजिटल सवारीचालक अनुमतिपत्रको व्यवस्था।
३१) लुम्बिनी प्रदेशका पत्रकारहरूको पत्रकार दुर्घटना बीमा, पत्रकार महासंघ लुम्बिनीको भवन निर्माण र संस्थागत विकास।
३२) प्रदेश परियोजना बैंक स्थापना।
३३) राजमार्ग र सार्वजनिक स्थानहरूमा सिसिटिभी र फ्री वाइफाईको व्यवस्था।
३४) राजश्व वृद्धि गरी आत्मनिर्भर प्रदेश स्थापना गर्न प्राकृतिक श्रोत साधनको उचित पहिचान, परिचालन, राजश्व प्रशासनमा सुधार र करका दायरामा वृद्धि गर्ने।
३५) लुम्बिनी प्रदेशमा पुँजीबजार र बीमाको पहुँच विस्तार गर्ने।
३६) लुम्बिनी प्रदेशलाई आकर्षक लगानी हबको रूपमा विकास गरी राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय लगानी आकर्षित गर्न लगानी सम्मेलन गर्ने।
३७) तथ्यमा आधारित वैज्ञानिक योजना प्रणालीको विकास गर्न प्रदेश तथ्यांक कार्यालय स्थापना गरी योजना संकलन तथा विश्लेषण गर्ने।
३८) चालू प्रथम आवधिक योजनाको मध्यावधिक समीक्षा तथा मूल्यांकन गरी नयाँ योजना तर्जुमा गर्ने।
३९) बजेट, योजना र सार्वजनिक खर्चलाई प्रभावकारी बनाई बिनियोजन कुशलता, कार्यान्वयन दक्षता र वित्तीय अनुशासन कायम गर्न मध्यमकालिन खर्चलाई विद्युतिय प्रणालीमा विकास गर्ने लगायत।
४०) कला, साहित्यको संरक्षण सम्बद्र्धनमा विकास गर्ने।

समृद्ध लुम्बिनी, आत्मनिर्भर प्रदेश पहिलो प्राथमिकताः मुख्यमन्त्री केसी
लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसी लुम्बिनी प्रदेश सरकारको ‘समृद्ध लुम्बिनी, आत्मनिर्भर प्रदेश’ सरकारको नारालाई मूर्तरूप दिनका लागि बजेटले अधिकतम सम्बोधन गरिने बताउँदै त्यसका लागि प्रदेश सरकारले जनमुखी काम गर्ने बताए। 

जनतालाई सुशासन र परिवर्तनको अनुभूतिका दिनका लागि सबै जननिर्वाचित  प्रदेश सभा सदस्यहरूको उत्तिकै दायित्व भएको समेत उनले बताए। 

असोज २१, २०७८ बिहीबार ०९:२१:०० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।