प्रदेश १: प्रतिपक्षी ‘बार्गेनिङ’मा, अविश्वास नआउनेमा मुख्यमन्त्री ढुक्क
इटहरीः प्रदेश १ मा अल्पमतको सरकार चलेको महिना दिन पूरा भएको छ। नेकपा एमाले विभाजन पछि सांसदहरू नेकपा (एकीकृत समाजवादी)मा गएपछि एमालेको एकल बहुमत गुमेको थियो।
कूल ९३ सदस्यीय प्रदेश सभामा साबिक एमालेको मात्र सभामुख र एक फरार सांसद बाहेक ४९ सांसद थिए। तर नेकपा एकीकृत समाजवादीमा १० सांसद गएपछि बहुमत पुर्याउन आवश्यक ४७ सांसद अपुग भएको हो।
नेपालको संविधानको धारा १६८ अनुसार संसद्को ठूलो दलको हैसियतमा आचार्य मुख्यमन्त्री चयन भएका हुन्। तर मुख्यमन्त्रीको दल विभाजन भएपछि धारा १८८ (२) बमोजिम ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ।
तर सरकारले प्रदेश सभामा नयाँ दल दर्ताको निवेदन परेको दिनदेखि मान्य हुने बताउँदै आएको छ।
गत भदौ ९ गते प्रदेश सभाको ठूलो दल एमाले विभाजन भएको हो। त्यसरी हेर्दा आज असोज ७ गते नै मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ। उता संसद् सचिवालयमा भदौ २४ मा मात्र दल दर्ता भएकाले सोही दिनदेखि मान्य हुने एक पक्षको दाबी छ।
एकापसमा बार्गेनिङ गर्दै प्रतिपक्षी
उता प्रतिपक्षी दलले अविश्वासको प्रस्ताव नल्याउने भएपछि सरकार ढुक्क भएको छ। अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन मुख्यमन्त्रीको नाम प्रस्ताव गर्नुपर्ने भएकाले प्रतिपक्षी दल समस्यामा परेका हुन्।
ठूलो दलको हैसियतले नेपाली कांग्रेसले मुख्यमन्त्री दाबी गर्दै आएको छ। उता नेकपा एकीकृत समाजवादीले भने संघ र अन्य दुई प्रदेशमा कांग्रेसले सरकार चलाए प्रदेश १ मा आफुहरूलाई दिनुपर्ने ‘बार्गेनिङ’ गर्दै आएको छ।
नेकपा माओवादी केन्द्रले पनि आफूहरूले भाग पाउनुपर्ने माग राखेको छ। प्रतिपक्षी दलहरू यस्तै विवादमा अल्झिँदा फाइदा भने मुख्यमन्त्री भीम प्रसाद आचार्यलाई पुगेको छ।
उनी ढुक्क रहेको बुधबार प्रदेश सभा भवनको उद्घाटनमै प्रष्ट भयो। दशैंपछि ‘ठन्डा दिमागले’ सरकारको विषयमा सोचेर निर्णय लिने उनले बताए। प्रदेश सभाले एमाले विभाजन भएको जानकारी नपाएको कारण ३० दिन पुग्न अझै समय लाग्ने उनको भनाइ छ।
विपक्षी दलले भने नयाँ सरकार गठन गर्ने सवालमा मार्गप्रशस्त गर्न मुख्यमन्त्री आचार्यसमक्ष माग गरेका छन्। उनीहरूले दशैंअगावै विश्वासको मत लिन मुख्यमन्त्रीलाई आग्रह गरेका थिए।
प्रमुख विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक केदार कार्कीले नयाँ सरकार गठन प्रक्रियाको लागि मार्गप्रशस्त गर्नुपर्ने बताए। तर प्रतिपक्षीले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराउने बारे उनी मौन रहे।
नेकपा (माओवादी केन्द्र) संसदीय दलका नेता इन्द्र आङ्बोले संविधान र कानूनभन्दा नैतिकता अगाडि हुने बताए। मुख्यमन्त्रीले मार्गप्रशस्त गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।
नेकपा एकीकृत समाजवादीका संसदीय दलका नेता राजेन्द्र राईले यसअघि नै आचार्यले राजीनामा दिनुपर्ने बताउँदै आएका छन्। आफू मुख्यमन्त्री बन्ने विषयमा ढुक्क रहेका उनी अविश्वासको प्रस्तावको विषयमा मौन छन्।
उनले कानून मिचेर सरकार नचल्ने भन्दै असोज २४ गतेभित्र मार्गप्रशस्त गर्न आग्रह गरे।
असोज २१, २०७८ बिहीबार ०८:१२:०० मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
