लुम्बिनी प्रदेशमा नयाँ बजेट : शङ्कर पोखरेलको मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास कार्यक्रम खारेज

शङ्कर पोखरेल नेतृत्वको सरकारले ल्याएका दुई अध्यादेश खारेज गरेर आज प्रतिस्थापन विधेयक मार्फत नयाँ बजेट ल्याएको हो।

प्रदेश सभामा आर्थिक मामिला तथा सहकारी मन्त्री कृष्णध्वज खड्काले बुधबार आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ लागि ४० अर्ब ९५ करोड ९७ लाख रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेका छन्। 

चालु तर्फ १३ अर्ब ६४ करोड ५७ लाख १० हजार रुपैयाँ र पुँजीगत तर्फ २२ अर्ब ४७ करोड १५ लाख ९५ हजार रुपैयाँ रहेको छ। प्रतिशतका आधारमा कूल बजेटको ३३.३१ प्रतिशत चालु खर्चतर्फ र ५४.८७ प्रतिशत पुँजीगत खर्चतर्फ हुन आउँछ। 

त्यसबाहेक ११.८२ प्रतिशत अर्थात् ४ अर्ब ८४ करोड २३ लाख रुपैयाँ स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणका लागि विनियोजन गरिएको छ। बजेटमा अघिल्लो सरकारले नै ल्याएका धेरै कार्यक्रमहरूले निरन्तरता पाएका छन्।

अघिल्लो सरकारको मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास कार्यक्रम भने खारेज भएको छ। त्यस्तै सरकारले आफ्नै बैङ्क सञ्चालन गर्ने बजेटमा उल्लेख छ। त्यसमा ५१ प्रतिशत सरकारी र बाँकी समुदायको लगानी रहने अर्थमन्त्री खड्काले बताए। 

यस्तै स्वास्थ्य संस्थामा नागरिकको पहुँच पुर्याउन ‘घरदैलोमा डाक्टर’ कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने बजेटमा उल्लेख छ। सबै स्वास्थ्य संस्थाहरूबाट निःशुल्क रक्त सञ्चार सेवा सञ्चालन गर्न ५ करोड रकम विनियोजन गरिएको छ।

विपन्न नागरिकलाई मिर्गौला प्रत्यारोपण गर्न थप २ लाख दिने कार्यक्रम रहेको मन्त्री खड्काले बताए। यस्तै लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालमा मुटुरोग सेवालाई प्रभावकारी गराउन क्याथल्याब निर्माण गरिने भएको छ। क्याथल्याब निर्माण गर्न १० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। 

उक्त कार्यक्रमलाई मुख्यमन्त्री शैक्षिक सुधार कार्यक्रमका रूपमा कार्यान्वयन गरिने उनले बताए।

असोज २०, २०७८ बुधबार १७:३८:०० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।