लुम्बिनीका मुख्यमन्त्रीको ४५ दिन निरर्थक : न मन्त्रिपरिषद् विस्तार, न संसद् सुचारु
बुटवल : चार दलीय गठबन्धनको समर्थनमा माओवादी नेता कुलप्रसाद केसी गत २८ साउनमा लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्री बने।
माओवादी केन्द्र, नेपाली कांग्रेस, जनता समाजवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चाको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेका केसीले शपथ खाएको ४५ दिन बितिसकेको छ। तर यस बीचमा उनले न मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरे, न त संसदमा देखिएको गतिरोध अन्त्य गरी बैठक सुचारु गर्न सके।
नेपाली कांग्रेस र माओवादीबीचको ८÷८ महिना मुख्यमन्त्री बन्ने सम्झौता अनुसार मुख्यमन्त्री बनेका केसीले यो ४५ दिनमा सम्झन लायक केही काम गरेका छैनन्। यसअघि शङ्कर पोखरेल नेतृत्वको सरकारको १० सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्लाई बढाएर १३ पुर्याउने र मन्त्रालय टुक्र्याउने बाहेक मुख्यमन्त्री केसीको केही काम देखिएको छैन।
मन्त्रालय टुक्र्याएर छिन्नभिन्न पारे पनि मन्त्रीको भने अझै टुङ्गो छैन। २८ गते नै ६ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका केसीले गठबन्धनमा धेरै आकाङ्क्षी भएपछि मन्त्रालय त टुक्र्याएर धेरै बनाए तर मन्त्रीको टुङ्गो भने अझै भइसकेको छैन।
अहिले मुख्यमन्त्री केसीले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसँग अन्य तीन मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका छन्। आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्रालय, कानुन महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय र स्वास्थ्य, जनसङ्ख्या तथा परिवार कल्याण मन्त्रालय केसीले हेरिरहेका छन्।
त्यस्तै पर्यटन ग्रामीण तथा सहरी विकास मन्त्रालय डिल्ली चौधरीले त्यस बाहेक तीन मन्त्रालय हेरेका छन्। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, वन वातावरण तथा भूसंरक्षण मन्त्रालय र शिक्षा, विज्ञान, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय चौधरीको काँधमा छ।
सरकारका प्रवक्ता कृष्णध्वज खड्काले आर्थिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका छन्। सहर्षराम यादवले भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, अजय शाहीले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, सुमन शर्मा रायमाझीले खाद्य प्रविधि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालय र पुरमती ढेगाले श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका छन्।
मन्त्रालयको जिम्मा अरू मन्त्रीहरूको काँधमा थुपारेको भए पनि काम भने अस्तव्यस्त बनेको छ। अघिल्लो सरकारले अध्यादेशबाट ल्याएको बजेट समेत टुङ्गो लगाउन केसी नेतृत्वको सरकारले सकिरहेको छैन। यसबीचमा बाढी, पहिरोले लुम्बिनी प्रदेशका धेरै जिल्लामा क्षति पुर्यायो। बुटवलकै ज्योतिनगरमा चुरे पहिरो गयो। तर मुख्यमन्त्री केसी न निरीक्षणमा पुगे, न त कुनै पहिरोपीडितलाई राहत प्याकेज दिए। जसका कारण उनको अहिले आलोचना समेत भइरहेको छ।
‘आफ्नै कार्यालय अगाडि पहिरो जाँदा पनि मुख्यमन्त्रीको चासो देखिएन। नागरिकले सरकार भएको अनुभूति नै गर्न पाएनन्,’ चुरे संरक्षण समितिका संयोजक कमल गौतमले भने।
निरन्तर संसद् बैठक स्थगित
एमालेले सूर्य चिह्नबाट निर्वाचित सांसद विमला वली र अजय शाहीलाई सभामुखले पदमुक्त नगर्दासम्म संसद् चल्न नदिने अडान कायम राखेको छ। जसका कारण संसद् बैठक निरन्तर स्थगित भएको छ।
गत ७ भदौमा प्रतिपक्षविनै विश्वासको मत ल्याएका केसीले गतिरोध समाधान गरी संसद् बैठक चलाउन पहल नै गरेका छैनन्। माओवादीबाट सभामुख बनेका पूर्णबहादुर घर्तीले पनि संसदमा प्रतिपक्षलाई नजरअन्दाज गरेको विपक्षी आरोप छ।
नेकपा एमाले लुम्बिनी प्रदेशका प्रमुख सचेतक भूमिश्वर ढकाल सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीले संसदमा पदीय मर्यादा बिर्सेर पार्टीको कार्यकर्ता जस्तै गरी प्रतिपक्षलाई व्यवहार गरेको आरोप लगाउँछन्। उनले शाही र वली पदमुक्त नहुँदासम्म बैठक निरन्तर चल्न नदिने अडान दोहोर्याए।
प्रदेश सभाका पछिल्ला हरेक बैठक सूचना टाँसेर स्थगित हुँदै आएका छन्। बैठक असोज २० गतेका लागि आह्वान भएको छ। तर चल्ने निश्चित छैन।
मन्त्री टुङ्ग्याउनै सकस
चार दलीय गठबन्धनबाट मुख्यमन्त्री बनेका केसी अहिले प्रदेश सभामा ५ दल अस्तित्वमा आएका छन्। नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी पाल्पाकी रमा घर्तीले रोज्दा सभामा पाँच दल भएका हुन्। सङ्घमा भएको गठबन्धन अनुसार घर्ती प्रदेश सरकारमा जाने निश्चित छ। त्यो बाहेक जसपाकी समानुपातिकतर्फकी सांसद निर्मला मुडभरी पनि प्रदेश सभामा ‘इन्ट्री’ भएकी छिन्।
जसपाका अन्य ३ सांसदहरू सहर्षराम यादव, सुमन शर्मा रायमाझी र पुरमती ढेगा मन्त्री भइसकेकाले मुडभरी पनि राज्यमन्त्री हुने चर्चा अहिले छ। त्यस बाहेक सरकारकै अर्को घटक नेपाली कांग्रेस र माओवादीबीच नै मन्त्रीका आकाङ्क्षी धेरै छन्। जसका कारण मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन सकेको छैन।
सरकारका प्रवक्ता एवं आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री कृष्णध्वज खड्काले छिट्टै मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउने दाबी गरे। एक महिनादेखि यही जवाफ दिइरहेका खड्का मन्त्रालयको व्यवस्थापनमा समय लाग्दा मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन नसकेको बताउँछन्।
एमाले संसदीय दलका उपनेता तथा पूर्वमन्त्री बैजनाथ चौधरीले मुख्यमन्त्रीलाई झन्डा हल्लाउने र सुविधा लिनेबाहेक अन्य कुरामा कुनै चासो नभएको आरोप लगाए।
विषयगत समिति पनि नेतृत्वविहीन
लुम्बिनी प्रदेश सभाका संसदीय समिति ६ वटा छन्। ६ वटा विषयगत समितिमध्ये चार वटा समिति सभापतिविहीन बनेका छन्।
सभापति रहेका सांसदमध्ये केहीको सांसद पद गुमेपछि र केही सरकारमा मन्त्री बन्न गएपछि समिति सभापतिविहीन बनेका हुन्।
अर्थ, उद्योग तथा पर्यटन समितिको सभापति दधिराम न्यौपानेलाई नेकपा माओवादीले कारबाही गरेपछि त्यो समिति नेतृत्वविहीन भएको छ। जनता समाजवादी पार्टीको कारबाहीपछि विजयबहादुर यादव पदमुक्त बने। त्यसैले कृषि, वन तथा वातावरण समिति पनि नेतृत्वविहीन हुन पुग्यो। शङ्कर पोखरेल नेतृत्वको सरकारमा कृषि मन्त्री बनेपछि यादवलाई पार्टीले पदमुक्त गरेको हो।
यता सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति नेपाली कांग्रेसका सांसद डिल्ली चौधरी अहिले मन्त्री बनेका छन्। मन्त्री बनेपछि उनले यसअघि नेतृत्व गरेको सार्वजनिक लेखा समिति पनि नेतृत्वविहीन भएको छ। प्रदेशसभाबाट राजीनामा दिएका दृगनारायण पाण्डेले नेतृत्व गरेको सामाजिक विकास समिति पनि नेतृत्वविहीन भएको छ।
सरकारका प्रवक्ता कृष्णध्वज खड्काले सरकारमा मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता नपाउँदा र नियमित सदन चल्न नसक्दा संसदीय समितिका सभापति चयनमा ढिलाइ भइरहेको बताए।
असोज १५, २०७८ शुक्रबार १२:००:०० मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
