दोभासेको व्यवस्था गर्न सरकारसँग बहिरा समुदायको माग

सरकारी कार्यालय, गैरसरकारी सङ्घसंस्थाका कार्यालय, विभिन्न औपचारिक कार्यक्रम, रेडियो, टिभी लगायतमा दोभासेको व्यवस्था हुँदा आफ्ना कुरा राख्नै नपाएको राष्ट्रिय बहिरा महासङ्घका महासचिव सन्तोष केसीले बताए।

‘वडा पालिका होस् या गाउँ/नगरपालिका एउटा सामान्य नागरिकताको सिफारिस लिन पनि ठुलो सकस पर्ने गरेको छ,’आफ्ना दोभासे मार्फत केसीले भने, ‘प्रत्येक पालिकाका वडा र विभिन्न कार्यक्रममा दोभासेको व्यवस्था गर्न स्थानीय तथा प्रदेश सरकारले पहल गरोस्।’

उनका अनुसार दैलेख, कालिकोट, जाजरकोट, सल्यान, रुकुम पश्चिमका कुनै पनि पालिकामा दोभासे छैनन्। हुम्ला, मुगु, सुर्खेत र जुम्लामा जिल्ला बहिरा सङ्घका पदाधिकारीहरूले बेलाबखत सहजीकरण गरिरहेका छन्।

दोभासे व्यवस्थापनका लागि स्थानीय तथा प्रदेश सरकारले चासो नदेखाउँदा समस्या भएको उनको भनाई छ। 

महासचिव केसीले बहिरा समुदायको लागि साङ्केतिक भाषा शब्दकोशको निर्माण, स्थानीय तहका हरेक वडामा एक जना दोभासे अनिवार्य राख्नुपर्ने, एक जिल्ला एक बहिरा विद्यालय अनिवार्य हुनुपर्ने, भाषिक विकासको लागि साङ्केतिक भाषाको कक्षा सञ्चालन गर्नुपर्ने, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, अधिकारको सुनिश्चित गर्न तीनै तहका सरकारसँग समन्वय गर्दै आएको बताए।

असोज १४, २०७८ बिहीबार ११:४१:०० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।