कर्मचारीका छोराछोरीलाई चिकित्साशास्त्र अध्ययनको कोटाबारे सांसदबीच नै मतान्तर

चिकित्सा शिक्षासँग सम्बन्धित कर्मचारीका छोराछोरी र स्थानीयबासीले पाउने आरक्षणका सम्बन्धमा सांसदहरुबीच मतभिन्नता देखिएको हो।

शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिका सदस्य एकवाल मियाँ कर्मचारीका छोराछोरीको अध्ययनका लागि आरक्षण सिट छुट्याउन नहुने बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘मेरो सहमति त्यसमा हुँदैन। गरिब, दलित पिछडिएको वर्गका लागि मात्रै आरक्षण दिनुपर्छ।’

कर्मचारीका छोराछोरीलाई अध्ययनका लागि सिट निर्धारण नै गर्ने भए पनि आर्थिक आधार र तल्लो तहमा रहेर काम गर्ने कर्मचारीका छोराछोरीका लागि मात्रै दिनुपर्ने सदस्य मियाँको मत छ। उनी भन्छन्, ‘माथिका कर्मचारीको तलब-भत्ता सबै हुन्छ। तल्लो वर्गको लागि व्यवस्था गर्नुपर्छ।’

शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिका सदस्य खगराज अधिकारी भने छोटो समयका लागि चिकित्सा शिक्षासँग सम्बन्धित कर्मचारीका छोराछोरीका लागि सिट निर्धारण गर्नु उचित हुने बताउँछन्। तर अध्ययनको गुणस्तरमा भने कुनै सम्झौता गर्न नहुने उनको मत छ। अधिकारी भन्छन्, ‘केही समयका लागि यो व्यवस्था लागू गर्दा राम्रो हुन्छ।’ 

समिति सदस्य अञ्जना विशंखे पनि नियमावली संशोधन गरेर भए पनि चिकित्सा शिक्षासँग सम्बन्धित कर्मचारीका छोराछोरीलाई चिकित्सा शिक्षा विषय अध्ययनका लागि आरक्षणको व्यवस्था हुनुपर्ने बताउँछिन्। उनी भन्छिन्, ‘अस्ति एउटा मन्त्रिमण्डलको निर्णयबाट सेनाका छोराछोरीले ४९ प्रतिशत आरक्षण पाउने, तर कर्मचारीका बच्चाले पाउने स्थिति रहेन। त्यहाँ निर्णय भएन। सेनाको मात्रै निर्णय भयो।’ 

चिकित्सा शिक्षा तर्फका कर्मचारीका छोराछोरीलाई अध्ययनमा सहुलियत  नदिए दुर्गम ठाउँमा गएर कर्मचारीले काम नगर्ने उनको तर्क छ। 

विशंखेले चिकित्सा शिक्षासँग सम्बन्धित कर्मचारीका छोराछोरीलाई अध्ययनका लागि आरक्षणको व्यवस्था गर्ने सवालमा नियमावली मौन रहेको तर्क गरिन्। उनले भनिन्, ‘नियमावलीमा बोलेको पनि छैन, नबोलेको पनि छैन। गर्न मिल्दैन भनेको पनि छैन। तर गरेको पनि छैन।’ 

अधिकारी पनि आवश्यक परे ऐन-नियम संशोधन गरेर भए पनि सिट छुट्याउनु उचित हुने बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘त्यहाँ नभएको ऐन कानुनमा पनि संशोधन गरे हुन्छ।’

लागू गर्न निर्देशन
ऐन, नियमावली संशोधन गरेर आरक्षण कोटा निर्धारण गर्न समितिले चिकित्सा शिक्षा आयोग र स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको समितिका सचिव पुष्पप्रकाश खनालले जानकारी दिए। 

छलफलमा चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रका काम गर्ने कर्मचारी आर्थिक रुपले सबल हुने भएकाले उनीहरुको छोराछोरीका लागि आरक्षण दिन आवश्यक नरहेको सवाल केही सांसदहरुले उठाएका थिए। 

कर्मचारीका छोराछोरी र स्थानीयबासीका लागि आरक्षण कोटा छुट्याएर छात्रवृत्तिमा अध्ययन गर्न पाउनुपर्ने विषयमा मंगलबार बसेको समितिको बैठकले निर्देशन दिएको सचिव खनालले जानकारी दिए। 

यसअघि बसेको समितिको बैठकले पनि आरक्षण दिने सम्बन्धी सरकारलाई निर्देशन दिएको सचिव खनाले बताए। 

मंगलबारको छलफलमा चिकित्सा शिक्षा आयोगको पदाधिकारी पनि सहभागी भएको खनालले जानकारी दिए। सचिव खनालले भने, ‘अस्ति निर्देशन पनि दिइसकिएको छ यसै विषयमा। आज चाहिँ चिकित्सा शिक्षा आयोका चार जना आउनुभएको थियो।’ खनालका अनुसार छलफलमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सचिव डा. रोशन पोखरेल पनि सहभागी थिए।

चिकित्सा शिक्षा आयोग गठन हुनुभन्दा पहिला विश्वविद्यालयहरुले स्थानीयबासी र कर्मचारीका छोराछोरीलाई चिकित्सा शास्त्र विषय अध्ययनका लागि कोटा निर्धारण गरेको भए पनि अहिले नपरेको सचिव खनालले बताए। उनले भने, ‘चिकित्सा शिक्षा आयोग गठन हुनुभन्दा पहिला विश्वविद्यालयले स्थानीयबासी र कर्मचारीका छोराछोरीलाई कोटा निर्धारण गरेका रहेछन्। त्यो अहिले चिकित्सा शिक्षा आयोगमा परेको रहेनछ।’

नियम नै संशोधन गर्नुपर्ने
राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ र राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा नियमावली, २०७७ मा चिकित्सा शिक्षासँग सम्बन्धित कर्मचारीका छोराछोरीलाई अध्ययनका लागि आरक्षणको व्यवस्था देखिँदैन।

चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष प्राडा. श्रीकृष्ण गिरी अहिलेको ऐन तथा नियमावलीमा चिकित्सा शिक्षासँग सम्बन्धित कर्मचारीका छोराछोरीलाई अध्ययनका लागि आरक्षणको व्यवस्था गर्ने सम्बन्धी व्यवस्था नभएकाले यसको व्यवस्था गर्न ऐन, नियम नै संशोधन गर्नुपर्ने बताउँछन्। 

‘चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी ऐन र नियमावलीमा चिकित्सा शिक्षातर्फका कर्मचारीका छोराछोरीलाई (चिकित्सा शिक्षा) अध्यययनका लागि आरक्षण सिटको व्यवस्था छैन,’ उपाध्यक्ष डा. गिरीले भने, ‘यदि यो व्यवस्था गर्ने हो भने ऐन र नियमावली नै संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ।’

राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा नियमावली, २०७७ को नियम ‘२०’ मा छात्रवृत्ति सम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ। नियम २० को उपनियम ‘१’ मा ‘ऐनको दफा ‘१७’ को उपदफा ‘४’, ‘६’ र ‘७’ तथा स्वदेश तथा विदेशबाट नेपाल सरकारलाई स्नातक तहको लागि प्राप्त हुने कुल छात्रवृत्ति सिटमध्ये ५५ प्रतिशत सिट खुला प्रतिस्पर्धामार्फत कायम भएको योग्यताक्रमबाट र ४५ प्रतिशत सिट उपनियम २ बमोजिमका समुदाय तथा व्यक्तिका लागि आरक्षित योग्यताक्रमबाट छनोट गरिने’ व्यवस्था रहेको छ।

उपनियम १ बमोजिम आरक्षित ४५ प्रतिशत सिटलाई शतप्रतिशत कायम गरी छात्रवृत्ति सिट वितरण गर्ने व्यवस्था छ। जसमा महिलाका लागि ३३ प्रतिशत, दलितका लागि ९ प्रतिशत, आदिवासी जनजातिका लागि १५ प्रतिशत सिट निर्धारण गरिएको छ।

त्यसैगरी खस आर्यका लागि १७ प्रतिशत, मधेसीका लागि १२ प्रतिशत, थारुका लागि ४ प्रतिशत, मुस्लिमका लागि २ प्रतिशत, पिछडिएको क्षेत्रका व्यक्तिका लागि ४ प्रतिशत, अपांगता भएका व्यक्तिका लागि २ प्रतिशत छात्रवृत्ति सिटको व्यवस्था गरिएको छ।

नियमावलीमा सहिदका परिवार, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका परिवार, घाइते योद्धाहरुको परिवार र द्वन्द्वपीडितका परिवारका लागि २ प्रतिशत छात्रवृत्ति सिटको व्यवस्था रहेको छ। तर कर्मचारीका छोराछोरीलाई भने अध्ययनका लागि सिटको व्यवस्था गरिएको छैन।

असोज १३, २०७८ बुधबार १४:४५:०० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।