साक्षर कर्णाली कार्यक्रमको बिजोग : पूर्ण साक्षर घोषणा गरिएका पालिकामा ३५ प्रतिशत नागरिक लाप्चे

सरकारले साक्षर घोषणा गर्नका लागि अनौपचारिक शिक्षा एवं साक्षरता अभियानसम्बन्धी कार्यक्रमका लागि स्थानीय तहसँगको समन्वयमा कार्य मोडालिटी तथा कार्यपद्धति निर्माण गरी दुई करोड बजेट विनियोजन पनि ग¥यो। तर केही जिल्लामा साक्षरताका कार्यक्रम भए पनि धेरै जिल्लामा कार्यक्रम नै गरिएन। 

कर्णालीमा धेरै नागरिक अझै पनि निरक्षर छन्। शिक्षा विकास निर्देशनालयको तथ्याङ्क अनुसार यहाँको साक्षरता दर ७७ प्रतिशत छ। २३ प्रतिशत नागरिक साधारण लेखपढ समेत गर्न जान्दैनन्।

साक्षर प्रदेश घोषणा गर्नका लागि सरकारले ल्याएका थुप्रै कार्यक्रम प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्दा संघीय र प्रदेश सरकारले सुरू गरेका साक्षरता अभियानका कार्यक्रम अलपत्र परेका हुन्।

प्रदेशका १० जिल्लाका ७९ स्थानीय तहमध्ये ३६ वटा पालिका अहिलेसम्म साक्षर घोषणा हुन सकेका छैनन्। कर्णालीका पाँच जिल्लाका अधिकांश स्थानीय तह साक्षर घोषणा गर्ने अवस्थामा पुगेका छैनन्। ती स्थानीय तहमा साक्षरता दर बढाउन थालिएका अभियान र निरन्तर सिकाइका गतिविधि सुस्त छन्। सिकाइका क्रियाकलाप सञ्चालन नहुँदा साक्षर घोषणा अभियान पनि प्रभावित बनेको हो।

जुम्ला, हुम्ला, डोल्पा, मुगु र कालीकोटका स्थानीय तहमा धेरै नागरिक अहिले पनि निरक्षर छन्। ती जिल्लामा साक्षर अभियानले गति लिन सकेको छैन। 

साक्षर घोषणा हुन बाँकी पालिकामा चार लाख ७७ हजार आठ सय नागरिक निरक्षर भएको शिक्षा विकास निर्देशनालयले जनाएको छ। 

उसो त स्थानीय निकाय हुँदा पनि साक्षर घोषणाका लागि विभिन्न नाराहरु घन्काइयो। हतारहतारमा साविकका गाविस, नगरपालिका र जिल्ला साक्षरता घोषणा गरियो।

‘समुन्नत समाज, परिस्कृत संस्कार, शिक्षा विकासको मुल आधार’ भन्ने मुल नाराका साथ कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेतलाई २०७२ जेठ २५ गते तामझामका साथ पूर्ण साक्षरता घोषणा गरियो। सरकारले लिएको लक्ष्यअनुसार सुर्खेतमा विभिन्न कार्यक्रम गरी साक्षरता घोषणा गरियो।

साविक जिल्ला शिक्षा कार्यालयले सुर्खेतका ५५ वटै गाउँ विकास समितिमा रहेका वडाहरुमा साक्षरता कार्यक्रम गरियो। कार्यक्रमका बेला ‘सभ्यता र विकासको पहिचान, साक्षर सुर्खेत अनिवार्य आधारभूत शिक्षा हाम्रो अभियान’ जस्ता आदर्श नाराहरुसहित दर्जनौं संघसंस्था र सरकारले गरेको लगानी बालुवामा पानी हाले जस्तै भएको छ। पूर्ण साक्षर घोषणा गरिएका आधाभन्दा बढी साविकका गाउँ विकास समितिमा पनि ३५ प्रतिशत नागरिक अझै पनि लाप्चेकै भरमा छन्।

घोषणाका बेला सिकाइएका कुराहरुमा निरन्तरता नहुँदा आफूले उही परानै ल्याप्चेमा आउनुपरेको पञ्चपुरी नगरपालिका–६ का धनबहादुर विकले बताए। सुर्खेत पूर्ण साक्षर घोषणा हुने जिल्लामा नेपालको नवौं स्थानमा परेको थियो। 

पूर्ण साक्षरका लागि ९५ प्रतिशत जनसंख्या साक्षर हुनुपर्ने प्रावधान भए पनि पूर्ण साक्षर बनाउने होटबाजीका कारण तथ्याङ्हरु कागजीरुपमा मिलाएर घोषणा गरिएपछि फेरी साक्षर घोषणा गर्नुपर्ने अवस्था आएको हो।

प्रदेश योजना आयोगले आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ सम्म कर्णालीको साक्षरतादर ९५ प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ। सोहीअनुसार निरक्षरता उन्मुलनका लागि कार्यक्रमहरू भने अघि बढाइएको छैन। 

सिकाइका गतिविधि सञ्चालन गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई भए पनि सामाजिक विकास मन्त्रालयले साक्षरता अभियानका लागि आवश्यक प्राविधिक सहयोग र अनुगमन मात्र गर्दै आएको छ।

साक्षर अभियानका लागि प्रदेश सरकारले केकस्ता कामहरु गर्ने भन्नेबारे प्रष्ट नीति नबन्दा अभियान प्रभावकारी हुन नसकेको शिक्षा विकास निर्देशनालय कर्णाली प्रदेशकी निर्देशक दिपा हमालले बताइन्। 

उनका अनुसार कर्णाली सरकारले गत वर्ष निरन्तर सिकाइका गतिविधिका लागि हरेक पालिकामा दुई लाख बजेट उपलब्ध गराए पनि कोभिडका कारण कुनै क्रियाकलाप भएनन्। यस्तै यो वर्ष पनि पालिकाहरुसँग अन्तक्र्रियाका लागि केही बजेट छुट्याइएको छ।

असोज १३, २०७८ बुधबार १३:५४:०० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।