इजरायलमा रोजगारी  : एक हजार जना पक्का, मासिक तलब २ लाख

काठमाडौँ : वैदेशिक रोजगार विभागले इजरायलमा केयर गिभरमा जान भाषा परीक्षा पास गरेकाहरू मध्येबाट १६ सय जनाको नाम इजरायल सरकारलाई बुझाएको छ।

नेपाल सरकार र इजरायली सरकारबिच पाँच सयलाई लैजाने सहमति भए पनि त्यो बढेर एक हजार पुगेको थियो। इजरायली सरकारले पाँच सय सङ्ख्या बढाएर एक हजारको माग गरे पनि नेपाल सरकारले त्यसमा पनि ६ सय सङ्ख्या बढाएर बुझाएको छ।

विभागले भाषा परीक्षा उत्तीर्ण गरी अन्तरवार्तामा सहभागीमध्येबाट ७० प्रतिशत महिला र ३० प्रतिशत पुरुषको नाम इजरायलको पपुलेसन एन्ड इमिग्रेसन अथोरिटी (पीआईबीए) लाई सिफारिस गरेको हो। इजरायलको पीआईबीएले विभागले सिफारिस गरेको सूचीबाट कामदार छनोट गर्नेछ।

पीआईबीए उक्त नामावलीबाट गोला प्रथा गरी हजार जनालाई इजरायल बोलाउने वैदेशिक रोजगार विभागका निर्देशक एवम् इजरायल शाखा प्रमुख डम्बर सुनुवारले बताए। इजरायल जान पाउनेको नामावली पठाइसके पनि कहिलेबाट उनीहरू इजरायल जान पाउने भन्ने तय भइसकेको छैन।

‘केही दूतावास बन्द छ’ महानिर्देशक दिपक काफ्ले भन्छन्, ‘सोमबारसम्म दूतावास बन्द छ। त्यसपछि हुने छलफलबाट नै कहिलेबाट श्रमिक लैजाने भनेर निर्णय हुन्छ।’

इजरायल जान पाउने संख्या थपिँदै

नेपालबाट इजरायल रोजगारीको लागि लैजान सुरुमा भएको सम्झौता अनुसार ५ सय जना मात्रै जान पाउने थियो।

गत माघ ८ गते वैदेशिक रोजगार विभागका तत्कालीन महानिर्देशक कुमार दहाल र नेपालका लागि इजरायली राजदूत खनान गोडेरले इजरायल कामदार पठाउनका लागि ‘प्रोटोकल’मा हस्ताक्षर गर्दै ५ सय जान पाउने जनाएका थिए।  तर त्यो सङ्ख्या दोब्बर भएर एक हजार पुगेको छ। त्यसपछि मात्रै विभागले आवेदनका लागि विज्ञापन गरेको थियो।

नेपालबाट इजरायल कम खर्चमा कामदार लैजान एक वर्ष अगाडि २०७७ असोज १४ गते इजरायलका लागि नेपालकी राजदूत अञ्जना शाक्य र इजरायली परराष्ट्रमन्त्री गावी अस्केनाजीबीच श्रम सम्झौता भएको थियो।

उक्त सम्झौतामा इजरायलमा काम गर्ने नेपालीले इजरायली नागरिकसरहको सेवा–सुविधा पाउने उल्लेख छ।

सम्झौतामा एक हजार श्रमिक पठाउने भनिए पनि सुरुमा १४ सयको नामावली पठाउन इजरायल सरकारले अनुरोध गरेको र पछि १६ सयको नामावली पठाउन भनेको विभागका महानिर्देशक काफ्ले बताउँछन्।

त्यही अनुरोधका अनुसार नै विभागले १६ सयको नाम इजरायल सरकारलाई पठाएको उनको दाबी छ। उक्त नामावली प्रकाशन हुनु अघिका परीक्षाहरूमा दूतावासले प्रत्यक्ष रूपमा ‘मनिटरीङ’ गरेकोले श्रमका लागि जान पाउने सङ्ख्या एक हजारबाट अझै बढ्न सक्ने महानिर्देशक काफ्ले बताउँछन्।

थप ६ सय जनालाई पनि श्रमका लागि इजरायल पठाउन पहल गर्ने उनले बताएकाले थपिएका ६ सयबारे टुङ्गो नलागेका पुष्टि हुन्छ।

कृषि लगायतका अन्य क्षेत्रमा पनि नेपाली कामदार पठाउने तयारी भएको उनी बताउँछन्। यस अघि सन् २०१५ मा सरकारी स्तरमा नै श्रमिक आपूर्ति गर्ने विषयमा नेपाल सरकारसँग इजरायलले ‘नमुना परियोजना’का रूपमा श्रम सम्झौता भएको थियो। तर उक्त श्रम सम्झौता भएको तीन वर्षमा नपुग्दै सम्झौता भङ्ग भएको थियो।

खर्च कामदारले नै व्यहोर्नु पर्ने

‘जिटुजी’ सम्झौता भएर कामदार इजरायल जान पाउने भए पनि लागत खर्च कामदारले नै व्यहोर्नु पर्ने विभागले बताएको छ।

रोजगारीमा जान चाहनेले भिसा पाइसकेपछि आफैले टिकट काटेर आफ्नै खर्चमा जानुपर्ने हुन्छ। भिसा शुल्क मात्रै सम्बन्धित रोजगारदाता आफैले बेहोर्नेछ। विभागका अनुसार इजरायल जान टिकटको लागि अनुमानित डेढ लाख लाग्छ। पासपोर्ट बनाउन, छनोट भएर इजरायल जानु भन्दा पहिले पूर्व प्रस्थान अभिमुखीकरण तालिम ,स्वास्थ्य परीक्षण ,वैदेशिक कल्याणकारी कोष लगायतमा खर्च लाग्छ। त्यो सबै रकम सम्बन्धित व्यक्तिले नै व्यहोर्नु पर्ने छ।

तलब झन्डै २ लाख

इजरायल जाने कामदारको न्यूनतम तलब मासिक १६ सय डलर अर्थात् झन्डै एक लाख ९० हजार रुपैयाँ छ। तर उक्त रकमबाट आय कर, स्वास्थ्य बिमाबापतको रकम सरकारलाई बुझाउनु पर्छ।

रोजगारीको लागि इजरायल जाने केयर गिभाको भिसा अवधि सुरुमा १ वर्षको हुने र पछि ५ वर्षसम्म अवधि बढाउन सकिन्छ। इजरायलमा ५ वर्ष बिताइसकेपछि भने अनिवार्य रूपमा स्वदेश फर्कनु पर्ने विभागको भनाइ छ।

असोज १०, २०७८ आइतबार १९:३९:०० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।