क्रसर उद्योगीको गुनासोः राज्यले कर असुल्छ, उद्योग नवीकरण गर्दैन
बुटवलः देशभर भएका ७ सय क्रसर उद्योगको नवीकरण भएको छैन। सात वर्षयता विभिन्न शीर्षकमा सरकारले कर असुल्दै आए पनि नवीकरण भने गरेको छैन।
अर्बौं लगानी गरि स्थापना गरिएका क्रसर उद्योग २०७१ सालयता नवीकरण भएको छैन। उद्योग नवीकरण नहुँदा उद्योगीले सास्ती पाउँदै आएका छन्।
किन भएन नवीकरण?
२०६७ सालमा संसदको प्रकृति स्रोतसाधन समितिको निर्देशनमा सरकारले क्रसर उद्योगसम्बन्धी नयाँ मापदण्ड ल्यायो। मापदण्डमा घनाबस्ती, वन, मठमन्दिर र शैक्षिक संस्थादेखि २ किलमेटिर तथा नदी, पक्की पुल, राजमार्ग, विद्युतको हाइटेन्सनदेखि ५ सय मिटर टाढा मात्र क्रसर उद्योग राख्नपर्ने प्रावधान ल्याइयो।
उक्त मापदण्डभित्र देशका कुनै उद्योग पर्दैनन्। मापदण्डविपरीत उद्योग सञ्चालन भएको भन्दै उद्योगहरू नवीकरण नभएका हुन्।
यद्यपि उद्योगीहरूले राज्यलाई प्रत्येक वर्ष राजश्व भने बुझाइरहेका छन्। उद्योग नवीकरण गर्न सरकारले चासो नदिँदा उद्योगीहरू हतोत्साहित भएका छन्।
‘सरकारले क्रसरलाई उद्योगमा दर्ता गरे पनि उद्योगसरह मान्यता पाउनबाट हामी वञ्चित छौँ’, नेपाल रोडा–ढुंगा व्यवसायी संघ लुम्बिनी प्रदेशका अध्यक्ष गोपाल ज्ञवालीले भने।
उनले पटक–पटक मापदण्ड कार्यान्वयनमा जोड दिँदै आए पनि सरकारले उचित ठाउँ व्यवस्थापन गर्न नसक्दा अहिले उद्योगहरू नवीकरणबिनै चल्नुपर्ने बाध्यता भएको बताए।
.png)
२०७३ सालमा नेपाल क्रसर तथा खानी उद्योग महासंघ र सरकारबीच सरकारले मापदण्डमा पर्ने ठाउँको खोजी गर्ने, सडक र विद्युतको व्यवस्था गरि स्थानान्तरणमा लाग्ने खर्च व्यहोर्ने सहमति भएको थियो। सो सहमती हालसम्म पनि कार्यान्वयन भएको छैन।
सरकारले उचित स्थानको व्यवस्थापन गर्न नसकेपछि उद्योगहरू नवीकरण हुन सकिरहेका छैनन्। हाल उद्योगीहरूले साविककै स्थानबाट नदीजन्य पदार्थको कारोबार गर्दै आएका छन्।
उद्योग नवीकरणको अभावमा बैंकले कर्जासमेत दिन छोडेको उद्योगीहरूको गुनासो छ।
सम्पत्ति छ, तर कर्जा पाइँदैन
लुम्बिनी प्रदेशमा २ सय भन्दा बढी क्रसर उद्योग छन्। यी नवीकरण भएका छैनन्।
नवीकरण नहुँदा बैंकले कर्जा पत्याउन छोडेको छ। भैरहवाका व्यवसायी चन्द्रमणी अधिकारीले गएको आर्थिक वर्षमा आयकर, मुल्य अभिवृद्धि कर, सवारी, वातावरण, विद्युत महशुल गरी २ करोड २५ लाख राजश्व बुझाए। नवलपरासी र कपिलबस्तुमा उनका २ वटा क्रसर उद्योग छन्।
उद्योगमा १० करोड बढी लगानी भएको छ। राज्यलाई वार्षीक करोडौँ बुझाए पनि उनले उद्योग धितो राखेर कर्जा पाउन सकेका छैनन्। ‘उद्योग नवीकरण नभएपछि बैंकले कर्जा दिँदैन। नवीकरण नहुँदा समस्या भइरहेको छ’, उनले भने।
नेपाल क्रसर तथा खानी उद्योग महासंघका उपाध्यक्षसमेत रहेका अधिकारीले सरकारले क्रसर उद्योग नवीकरण गर्नुपर्ने अन्यथा क्षतिपूर्तिसहित बन्द गर्न सुझाव दिए।
अन्य उद्योग प्रदेशअन्तर्गत भए पनि क्रसर उद्योगलाई सरकारले संघ मातहत राखेको छ।
लुम्बिनी प्रदेशबाटै वार्षीक १ अर्बभन्दा बढी राजश्व
क्रसर उद्योगले भ्याटको अलवा आयकर, स्थानीय पालिका कर, वातावरण कर, सडक कर, रोयल्टी, निकासी, पैठारी करलगायतका सरकारी मापदण्डमा पर्ने सबै कर तिर्दै आएका छन्।
सबै करहरू एक मुष्ट बुझाउँदा प्रतिवर्ष एउटा उद्योगले ५० लाख भन्दा बढी राजश्व बुझाउने अध्यक्ष ज्ञवालीले बताए। हाल देशभर करिब ७ सय क्रसर उद्योग छन्। लुम्बिनी प्रदेशमा मात्र २ सय उद्योग छन्। यी २ सय उद्योगहरूले वार्षीक ५० लाखका दरले कर तथा राजश्व बुझाउँदा वार्षीक एक अर्बभन्दा बढी राजश्व सरकारलाई बुझाउँदै आएको ज्ञवालीले बताए।
उद्योग नवीकरण नहुँदा प्रहरी–प्रशासन, स्थानीय, राजनीतिक दलका नेता–कार्यकर्ता र टोले गुण्डाले असुली धन्दा चलाउने गरेको पनि उनले बताए।
नयाँ ऐनले सास्ती
पाँच करोड पुँजीसम्मका उद्योग घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयमा दर्ता हुने नियमले तत्कालीन समयमा पाँच करोड पुँजी राखेर क्रसर व्यवसायीले घरेलु कार्यालयमा दर्ता गरे। संघ र प्रदेशको अधिकार विभाजनपछि नयाँ उद्योग ऐन आयो। संघले क्रसर उद्योग केन्द्र सरकार मातहत राख्यो। त्यसैले नवीकरणको अधिकार नदिएको भन्दै घरेलुले पहिला दर्ता भएका उद्योगसमेत नवीकरण गरेको छैन।
घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय बुटवलका प्रमुख लक्ष्मण लम्सालले नवीकरणका लागि आउने उद्योगीलाई संघमा जान अनुरोध गर्नुबाहेक अरू अधिकार नभएको बताए।
२०७१ यता सरकारले क्रसर उद्योगको चार–पाँच पटक म्याद थप गरेको छ। नवीकरण नै नगरी सरकारले सञ्चालन अवधि थपेको हो। साउनयता पछिल्लो पटक थप गरिएको म्याद सकिएको छ।
उद्योगीले अब म्याद थप नगरी नवीकरण गर्नुपर्ने माग राखेका छन्। तर, सरकारले म्याद पनि थपेको छैन र नवीकरण पनि गरेको छैन।
असोज ५, २०७८ मंगलबार १६:१३:०० मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
