‘संविधानले प्रधानन्यायाधीशरहित संवैधानिक इजालसको परिकल्पना गरेको छैन’: सर्वाेच्च अदालत

न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको एकल इजलासले गत भदौ १७ गते संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश बस्ने वा नबस्ने विषयमा दायर भएको रिट निवेदनमाथिको सुनुवाइ गर्दै संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश विवादको सुनुवाइ तत्काल नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।

अदालतले उक्त विवादको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म संवैधानिक इजलासमा भएको अध्यादेशसम्बन्धी विवादको सुनुवाइ नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। उक्त विवादमा सर्वोच्च अदालतले उक्त लिखित जवाफ पेस गरेको हो।

“नेपालको संविधानको धारा १३७ (१) बमोजिम संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश र न्याय परिषद्को सिफारिसमा प्रधानन्यायाधीशले तोकेको अन्य चारजना न्यायाधीश रहने भन्ने व्यवस्था भएबाट इजलास गठन हुनाका लागि प्रधानन्यायाधीशबाहेक अन्य चार न्यायाधीश रहनु अनिवार्य हुन्छ,” लिखित जवाफमा भनिएको छ, “संविधानले नै प्रधानन्यायाधीशरहित संवैधानिक इजलासको परिकल्पना गरेको छैन।”

यसअघि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्सेर राणा सहभागी भएको संवैधानिक परिषद्को बैठकले विभिन्न संवैधानिक आयाेगमा नियुक्ति गरेको सम्बन्धमा नियुक्तिसम्बन्धी विवादको सुनुवाइमा प्रधानन्यायाधीश बस्न नमिल्ने प्रश्न उठेपछि प्रधानन्यायाधीश राणाले आफू इलजासमा नबस्ने घोषणा गरेका थिए।

उक्त विवाद संवैधानिक इजलासमा विचारधीन अवस्थामा छ।

असोज ४, २०७८ सोमबार २१:०२:०० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।