युनिफाइड अस्पतालका प्रशासकीय अधिकारी भूपेन्द्र अवैध, तर गइरहन्छन् कार्यालय
तर युनिफाइड केन्द्रीय अस्पताल (वीर अस्पताल) मा त्यही अध्यादेशमा टेकेर निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी बनेका डा. भूपेन्द्र बस्नेत भने अहिले पनि दैनिक कार्यालय गइरहेका छन् उही हैसियतमा।
भदौ ३० पछि अध्यादेशसँगै बस्नेतको पद स्वतः निष्क्रिय भइसक्यो। उनले निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकारीको हैसियतमा गर्ने सबै काम अवैध हुन्। तर डा. बस्नेत युनिफाइड केन्द्रीय अस्पतालमा पदीय हैसियत कायम रहेको दाबी गर्दै काम गरिरहेका छन्।
अधिवक्ता सुनिल पोख्रेल अध्यादेशले सृजना गरेको युनिफाइड केन्द्रीय अस्पताल (वीर अस्पताल) को संरचना अध्यादेशसँगै निष्क्रिय भएको बताउँछन्। पोख्रेलका अनुसार युनिफाइड केन्द्रीय अस्पताल नरहेपछि निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकारीको पदीय हैसियत पनि रहँदैन।
उनले भने,‘युनिफाईड अस्पताल नरहेपछि त्यो प्रशासक भन्ने पद रहँदैन नि त।’ पोख्रेलका अनुसार युनिफाइड केन्द्रीय अस्पतालको निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकारीको रूपमा रहेका डा. बस्नेतको पदीय हैसियत अध्यादेश निष्क्रिय भएसँगै गुमिसकेकाले उनले भदौ ३० पछि गर्ने निर्णयको कानुनी वैधता रहँदैन।
अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल पनि अध्यादेश निष्क्रिय भएपछि अध्यादेश बमोजिम बनेका संरचना निष्क्रिय हुने बताउँछन्। उनले भने,‘अध्यादेश निष्क्रिय भएपछि शून्य भए। त्यो अन्तर्गतका संरचना स्वात्त निष्क्रिय भए।’
नयाँ संरचना बनाएर नियुक्त भएका पद कानुन खारेज भएपछि स्वात्त खारेज हुने अधिवक्ता पोख्रेलले बताए। उनले भने,‘बाहिरबाट आउटसोर्स कसैलाई गरेको थियो भने त्यो संरचना स्वात्त खारेज हुने भएपछि त्यो पद पनि गइहाल्छ।’
पोख्रेलले अध्यादेशको वैधता नरहेकाले त्यस अन्तर्गत बनेको कोभिड–१९ युनिफाईड केन्द्रीय अस्पताल र त्यो अन्तर्गतका कर्मचारी, पदाधिकारी पनि निष्क्रिय भए।
बस्नेत निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकारीमा नियुक्त भएपछि उनले डा. अनुपमा कार्की र डा. प्रज्वल श्रेष्ठलाई उपनिर्देशकमा नियुक्त गरेका थिए। बस्नेतसँगै यी दुइको पनि पद खारेज भएको छ।
यी तीनै जना वीर अस्पतालका कर्मचारी हुन्। अध्यादेश खारेजसँगै उनीहरू पुरानै भूमिकामा फर्कनुपर्ने हो। तर अहिले पनि अध्यादेश अनुसारकै जिम्मेवारीमा छन्।
युनिफाइड केन्द्रीय अस्पतालका लागि अन्य अस्पतालबाट काजमा काम गर्न आएको भए आ–आफ्नो ठाउँमा फर्कने अधिवक्ता पोख्रेलले बताए।
‘उहाँहरूलाई कतैबाट काजमा ल्याइएको थियो भने उहाँहरू पुरानो पदमा फर्कनु हुन्छ,’उनले भने,‘कोही वीर अस्पतालबाट, कोही टिचिङ अस्पतालबाट काजमा आउनु भएको थियो भने फर्केर आफ्नो ठाउँमा गइहाल्नुहुन्छ।’
अध्यादेश निष्क्रिय भइसकेकाले डा. बस्नेतले युनिफाइड केन्द्रीय अस्पतालमा आर्थिक तथा प्रशासनिक लगायत काम गर्न पाउँदैनन्। तर, उनी आर्थिक तथा प्रशासनिक जिम्मेवारीमै संलग्न छन्।
डा. बस्नेतले तत्कालै स्वास्थ्य सामग्री खरिद गरिहाल्नुपर्ने अवस्था नरहेको तर परिआए आर्थिक र प्रशासनिक काम पनि गर्ने दाबी गरे।
डा. बस्नेतले भने,‘त्यो त पाइयो होला नि। नपाउने त भनेको छैन अहिलेसम्म। कुनै अध्यादेश आयो। त्यो अध्यादेश गयो,’ उनले थपे,‘तर, त्यसले नियुक्ति गरेका मान्छेहरूले त काम गरिरहेकै छन् नि। नियुक्ति भएपछि त काम त चलिहाल्यो नि।’
संवैधानिक व्यवस्थाले अध्यादेश निष्क्रिय
नेपालको संविधान, २०७२ को दफा ११४ मा अध्यादेश सम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ। दफा ११४ को उपदफा (१) मा ‘सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको अधिवेशन चलिरहेको अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्न सक्नेछ।’
अध्यादेश ऐन सरह मान्य हुने संवैधानिक व्यवस्था छ। तर, अध्यादेश ‘जारी भएपछि बसेको सङ्घीय संसद्को दुवै सदनमा पेस गरिने र दुवै सदनले स्वीकार नगरेमा स्वतः निष्क्रिय हुने’ व्यवस्था छ। राष्ट्रपतिबाट अध्यादेश जुनसुकै बखत खारेज हुन सक्छ।
यसरी अध्यादेश निष्क्रिय वा खारेज नभएको खण्डमा दुवै सदनको बैठक बसेको ६० दिनपछि स्वतः निष्क्रिय हुने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ।
शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएपछि साउन ३ गते प्रतिनिधि सभाको पहिलो बैठक बसेको थियो। प्रतिनिधि सभाको बैठक बसेको ६० दिन नाघिसकेको छ। साउन ३ गते प्रतिनिधि सभाको बैठक बसेकाले भदौ ३० गतेसम्ममा सदनबाट अध्यादेश पास भइसक्नुपर्थ्यो।
सदनको बैठक बसेको ६० दिन भित्र अध्यादेश संसद्मा पेस भएर पास हुनुपर्ने थियो तर भएन। निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओली सरकारको मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जेठ ६ गते सो अध्यादेश जारी गरेकी थिइन्।
आदेश जारी हुने सङ्केत
डा. बस्नेतले ‘कोभिड–१९ सङ्कट व्यवस्थापन’ सम्बन्धी अर्को अध्यादेश आउने सङ्केत गरे। अध्यादेश निष्क्रिय भयो, काम गर्न असहज भएको छैन? भन्ने जिज्ञासामा उनको जवाफ छ,‘त्यसको पनि केही व्यवस्था हुँदै होला नि त। यो त १-२ दिनको कुरा होला।’
कोरोना सङ्क्रमण नबढेकाले अध्यादेश निष्क्रिय हुँदा तत्काललाई असरै भने नपरेको डा. बस्नेतको दाबी छ। उनले भने,‘धेरै कोभिडको क्राइसिस नभएकाले सहज रूपमा काम चलेको छ भन्नुपर्छ अहिलेलाई। १÷२ दिनले नै केही फरक पर्दैन।’
अध्यादेशको विषयमा धेरै थाहा नभए पनि काम गरिरहेको उनको भनाई छ। ‘धेरै त मलाई पनि थाहा छैन। काम त गर्दै गर्नु भएको हो भन्नु भएको छ।’
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सचिव डा. रोशन पोखरेलसँग जिज्ञासा राख्दा उनले आदेश जारी हुने प्रक्रियामा रहेको बताए। केही दिनमा नै आदेश जारी हुने उनको तर्क छ।
‘कोभिड–१९ सङ्कट व्यवस्थापन अध्यादेश, २०७८’ स्वात्त निष्क्रिय भएकाले युनिफाइड केन्द्रीय अस्पतालमा नियुक्त भएकाहरूको पदीय हैसियत के हुन्छ? भन्ने जिज्ञासामा डा. पोखरेलले भने ,‘त्यो आदेशका रूपमा ल्याउने कुरा भइरहेको छ। १-२ दिन निष्क्रिय भयो नि अब।’
अध्यादेशको विषयमा मन्त्रालयबाट मस्यौदा कानुन मन्त्रालयमा गइसकेको उनले बताए। पोखरेलले भने,‘सबै अध्यादेशको बारेमा कानुन मन्त्रालयले हेरिरहेको छ।’
आदेश जारी भएपछि अध्यादेश अनुसार नियुक्ति भएको युनिफाइड केन्द्रीय अस्पतालका नियुक्ति निरन्तरता पाउने सचिव पोखरेलले बताए।
किन बनेको थियो अध्यादेश?
कोभिड–१९ सङ्क्रमण तीव्र रूपमा बढ्दै गएकाले सङ्क्रमणको रोकथाम, नियन्त्रण, निदान र उपचार सम्बन्धी कार्यलाई एकीकृत र व्यवस्थित रूपमा सञ्चालनका लागि भन्दै अध्यादेश जारी भएको थियो।
‘कोभिड–१९ सङ्कट व्यवस्थापन अध्यादेश, २०७८’ को परिच्छेद ३ को दफा ६ मा कोभिड–१९ युनिफाइड केन्द्रीय अस्पताल सञ्चालन गर्ने व्यवस्था रहेको थियो। सोही व्यवस्था बमोजिम सङ्क्रमितको निदान र उपचारको काम एकीकृत रूपमा सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्न भन्दै ‘वीर अस्पताल कोभिड–१९ युनिफाइड केन्द्रीय अस्पतालको रूपमा रहने’ व्यवस्था गरिएको थियो। जुन अस्पतालको सञ्चालन मन्त्रालयले गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो।
अध्यादेशको दफा ‘६’ उपदफा ‘३’ मा ‘मन्त्रालयले केन्द्रीय अस्पतालको प्रमुख प्रशासकीय अधिकारीको रूपमा निजामती सेवाको राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी वा नेपाल स्वास्थ्य सेवाको कम्तीमा ११ औँ तहको अधिकृत वा वरिष्ठ चिकित्सकलाई खटाउन वा नियुक्त गर्न सक्ने’ व्यवस्था रहेको छ।
तर, शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएपछि बालुवाटारको बलमा १० औँ तहका डा. बस्नेत साउन १९ मा युनिफाइड केन्द्रीय अस्पतालको निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकारीका रूपमा नियुक्त भएका हुन्। प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी प्रा. डा. जागेश्वर गौतमलाई हटाउँदै नियुक्ति पत्र पाइसकेका डा. रुद्र मरासिनिको पत्र समेत बदर गराएर जुनियर तहका उनी निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकारीमा नियुक्त भएका थिए।
यो पनि
असोज ४, २०७८ सोमबार २१:००:०० मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
